उल्हासनगर स्थायी समिती अध्यक्षांना राज्य सरकारने दिलेली मुदतवाढ रद्द

Bombay High Court - Ulhasnagar Municipal Corporation
  • १५ दिवसांत नवा अध्यक्ष निवडण्याचा हायकोर्टाचा आदेश

मुंबई : उल्हासनगर महापालिकेच्या (Ulhasnagar Municipal Corporation) स्थायी समितीची बैठक येत्या १५ दिवसांत शक्य असल्यास प्रत्यक्ष अथवा ‘व्हर्च्युअल’ पद्धतीने घेऊन त्यात समितीच्या नव्या अध्यक्षाची निवड केली जावी,असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिला आहे.

कोरोना (Corona) महामारीच्या दुसर्‍या लाटेचा जोर लक्षात घेऊन राज्य सरकारने राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांमधील स्थायी तसेच अन्य विषय समित्यांच्या अध्यक्षांची निवड पुढे ढकलण्याचा आदेश ९ एप्रिल रोजी काढला होता. तसेच ६ मे रोजी सरकारने आणखी एक आदेश काढून राज्यातील ज्या महापालिकांच्या स्थायी समित्यांच्या अध्यक्षांची मुदत संपली असेल त्यांना पुढील आदेश होईपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. राज्य सरकारचे हे दोन्ही आदेश बेकायदा ठरवून न्यायालयाने उल्हासनगर स्थायी समितीच्या अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला.

न्यायालयाने म्हटले की, एक तर राज्य सरकारला असा आदेश काढण्याचा कोणताही अधिकार नाही. दुसरे असे की, सरकारने हे आदेश काढण्यापूर्वीच २२ मार्च रोजी उल्हासनगर महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या आठ निवृत्त होणाºया सदस्यांच्या जागी नवे सदस्य नेमून समितीची फेररचना पूर्ण झाली होती. त्यामुळे अशा पुनर्रचित स्थायी समितीला पुनर्रचनेनंतर ३० दिवसांत आपला अध्यक्ष निवडण्याचा कायद्याने दिलेला अधिकार सरकार अशा सरसकट पद्धतीने हिरावून घेऊ शकत नाही. अध्यक्षाची निवड करण्यासाठी स्थायी समितीची बैठक प्रत्यक्ष किंवा ‘व्हर्चुअल’ पद्धतीने घेणे शक्य आहे की नाही हा पूर्णपणे महापालिकेच्या अखत्यारितील विषय असून सरकार त्या बाबतीत महापालिकेवर आपले मत लादू शकत नाही.

पुनर्रचनेनंतर स्थायी समितीवर नेमल्या गेलेल्या भगवान शंकर भालेराव आणि दीपक लक्ष्मणदास सिरवानी या दोन सदस्यांनी केलेल्या याचिका मंजूर करून न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. सुरेंद्र पी. तावडे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. २२ मार्च रोजी झालेल्या महापालिकेच्या सभेत स्थायी समितीच्या निवृत्त होणाºया आठ सदस्यांच्या जागी नव्या सदस्यांची निवड झाल्यानंतर अध्यक्ष निवडीसाठी समितीची बैठक १५ एप्रिल रोजी घेण्याची नोटीस महापालिका सचिवांनी ८ एप्रिल रोजी काढली होती. परंतु ९ एप्रिल व ६ मे रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशांमुळे ही बैठक होऊ शकली नव्हती.

नियमानुसार स्थायी समितीच्या एकूण १६ पैकी निम्मे सदस्य ३० मार्च, २०२०रोजी निवृत्त व्हा़यचे होते. त्यांच्या जागी नवे सदस्य नेमण्यासाठी महापालिकेची बैठक त्याआधी होणे अपेक्षित होते. परंतु २२ मार्च २०२० पासून देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ लागू झाल्याने त्यावेळी बैठक घेणे शक्य झाले नाही. नंतर ‘लॉकडाऊन’ शिथिल झाल्यावर ऑक्टोबर, २०२० मध्ये महापालिकेची विशेष सभा घेऊन स्थायी समितीवर आठ नवे सदस्य निवडले गेले. या पुनर्रचित स्थायी समितीने २९ आॅक्टोबर, २०२० रोजी विजय चाहू पाटील यांची अध्यक्षपदी निवड केली. विजय पाटील आणि त्यांच्यासोबत स्थायी समितीवर नेमल्या गेलेल्या अन्य सात सदस्यांनी स्वतंत्र याचिका केली होती. त्यांचे म्हणणे असे होते की, आमची स्थायी समितीवर निवड ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेली असल्याने आमची मुदत ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत आहे. त्यामुळे त्याआधी समितीवर नवे सदस्य व नवा अध्यक्ष निवडणे बेकायदा आहे. परंतु त्यांची याचिका फेटाळताना खंडपीठाने म्हटले की, २२ मार्च रोजी नवे सदस्य नेमले गेल्यावर पाटील व अन्य सात सदस्यांची स्थायी समितीचे सदस्यत्व संपुष्टात आले आहे. त्यांनी या नव्या सदस्यांच्या निवडीला आव्हान दिलेले नाही. पाटील आता स्थायी समितीचे सदस्यही राहिले नसल्याने त्यांचे अध्यक्षपद कायम राहण्याचा प्रश्नच येत नाही. शिवाय कायद्यानुसार निवडणुकीनंतर महापालिकेची पहिली सभा ज्या तारखेला होते त्या तारखेला दरवर्षी स्थायी समितीच्या निम्म्या सदस्यांची मुदत संपते. उल्हासगरच्या बाबतीत ही तारीख १ एप्रिल आहे. सदस्यांची मुदत या तारखेपासून पुढे एक वर्ष असेल, असे कायदा सांगतो. कोराना महामारीमुळे वर्ष २०२० मध्ये निम्म्या नव्या सदस्यांची निवड एप्रिलऐवजी ऑक्टोबरमध्ये झाली तरी त्यांची मुदत कायद्यानुसार मार्च २०२० अखेरच संपली आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button