सांगली : केंद्रीय मंत्रीमंडळाने गळीत चालू गळीत हंगामातील २०२०-२१ मध्ये ६० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. मागील हंगामात ५८ लाख मेट्रीक टन साखर निर्यात झाली. इथेनॉल निर्मिती करुनही देशांतर्गत सुमारे १२५ लाख टन साखर शिल्लक राहणार होती. निर्यात धोरणामुळे साखर कारखान्यांना दिलासा मिळणार आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील ३६ कारखान्यांतून सुमारे पाच लाख टन साखर परदेशात जाईल. यातून तीनशे कोटी रुपयांचे अनुदान या कारखान्यांना मिळेल.
कोरोनामुळे (Corona) देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची मागणी कमी झाली होती. निर्यात धोरणही निश्चित न झाल्याने मागील वर्षीची शिल्लक आणि नव्याने उत्पादन अशी एकूण १२५ लाख मेट्रीक टन साखर विक्रीचे आव्हान देशातील साखर कारखान्यांपुढे होते. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी साखरेपासून १० टक्के इथेनॉल निर्मितीचे उदिष्ट ठेवले आहे. त्यातून सुमारे ३० लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळणार आहे. तरीही मोठ्या प्रमाणात साखर शिल्लक राहणार असल्याने केंद्र शासनाने पुन्हा ६० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे.
आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेची किंमत कमी आहे. देशांतर्गत आणि आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेतील साखरेच्या किंमतीमधील फरकाची रक्कम केंद्र शासन कारखान्यांना देते. मागील वर्षी किलो मागे दहा रुपये अनुदान केंद्र शासनाने जाहीर केले होते. सहा रुपये प्रतिकिलो अनुदान निश्चित केले आहे. यातून साडेतीन हजार कोटी रुपये अनुदान कारखान्यांना मिळेल. महाराष्ट्रातील १६६ साखर कारखान्यांच्या वाट्याला १८ ते २० लाख टन साखर निर्यातीचा कोटा येईल. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील ३६ कारखान्यांतून पाच लाख टन साखर निर्यात होणार आहे.
दृष्टीक्षेप :
- देशपातळीवर ६० लाख टन निर्यात
- अनुदान सहा हजार रुपये प्रतिटन
- राज्याचा कोटा १८ ते २० लाख टन
- कोल्हापूर सांगलीतून सुमारे पाच लाख टन निर्यात
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
