भाजपचे अधिवेशन : अपेक्षा आणि आव्हाने

BJP

भारतीय जनता पक्षाचे दोन दिवसांचे अधिवेशन नवी मुंबईत झाले आणि त्यात राज्यातील राजकीय परिस्थिती, भाजपच्या मर्यादा आणि भाजपची ताकद या सर्व गोष्टींचे उत्तम भान घेऊन पुढील रणनीती निश्चित करण्यात आली त्याचे स्वागत केले पाहिजे. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत मोठे नेटवर्क असलेला भाजप हा आजही राज्यात क्रमांक-१ चा पक्ष आहे. पाच वर्षांनंतर भाजपच्या हातातील सत्ता गेली. सत्तांतरानंतरचे हे पक्षाचे पहिलेच अधिवेशन होते. ते नवी मुंबईत घेऊन पक्षाने एक वेगळा संदेश दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वर्षानुवर्षे राहिल्यानंतर भाजपमध्ये गेलेले गणेश नाईक यांचा नवी मुंबई हा गड. नियोजनबद्ध अशा या शहरात येत्या दोन महिन्यांत  महापालिकेची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत विजयश्री खेचून आणण्याचा निर्धार नाईक आणि भाजपने केला आहे. त्यांच्याविरोधात काँग्रेस-राष्ट्रवादी व शिवसेना हे तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे लढणार आहेत. महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर होणारी ही पहिली मोठी निवडणूक असेल. त्यामुळे महाविकास आघाडीची एकत्रित कामगिरी म्हणूनही या निवडणुकीकडे बघता येईल.

तसेच भाजपचीही कसोटी लागणार आहे. त्यादृष्टीने नाईक यांना ताकद देण्यासाठी नवी मुंबईत अधिवेशन देण्यात आले शिवाय अधिवेशनाच्या आयोजनात नाईक यांनी महत्त्वाचा वाटा उचलला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपला चारही मुंड्या चित व्हावे लागले अरविंद केजरीवाल यांनी एकहाती विजय मिळवला. केजरीवाल हे स्थानिक प्रश्नांवर निवडणूक लढत राहिले तर भाजपने सीएए,स जम्मू-काश्मीर हिंदुत्व असे मुद्दे घेतले. राष्ट्रीय मुद्दापेक्षा मतदारांनी स्थानिक मुद्द्यांना पसंती दिली आणि केजरीवाल यांच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली. केजरीवाल यांनी गेल्या पाच वर्षात ज्या काही जनसुविधा मोफत किंवा अत्यल्प दरात दिल्या त्यामुळे सामान्य माणसांना मोठा दिलासा मिळाला. ते पुन्हा सत्तेत आले नाहीत तर अशा सवलती बंद होतील ही मतदारांमध्ये भीती होती. त्याचाही मोठा परिणाम झाला.स्थानिक निवडणुकादेखील राष्ट्रीय मुद्द्यावर लढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजपला यानिमित्ताने चपराक बसली. त्यापासून धडा घेऊनच घेऊन की काय महाराष्ट्र प्रदेश भाजपच्या बैठकीत स्थानिक मुद्द्यांना मुद्दे समोर ठेवून जनसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी लढा देण्याचे निश्चित करण्यात आले. संपूर्णपणे विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत जात यापुढे रस्त्यावर उतरायचे असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. शेतकरी कर्ज मुक्ती कशी फसवी आहे या सरकारने फडणवीस यांच्या काळातील अनेक लोकोपयोगी योजनांना आणि कामांना कशी स्थगिती दिली इथपासून विविध स्थानिक मुद्यांना हात घालण्याचे निश्चित करण्यात आले.

गेली पाच वर्षे देवेंद्र फडणवीस हेच भाजप- शिवसेना युती सरकारचा चेहरा होते आणि आता विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना भाजपचा चेहरा तेच असणार आहेत.अत्यंत प्रभावी वक्तृत्व,अभ्यासपूर्ण शैली, महाराष्ट्रातील प्रश्नांची उत्तम जाण आणि एखादा विषय हाती घेतल्यानंतर त्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत तो रेटून पुढे नेण्याची क्षमता हे फडणवीस यांचे स्वभावगुण आहेत. विरोधी पक्षनेता म्हणून या गुणांच्या आधारे ते तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारला सामोरे जाणार आहेत. त्याची पहिली टेस्ट ही 24 तारखेपासून सुरु होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात होईल.

महाविकास आघाडीचे सरकार लवकरच पडेल असे भाकित भाजपचे काही नेते करीत होते. मत्र 170 हून अधिक आमदारांचा पाठिंबा असलेले उद्धव ठाकरे सरकार मजबूत आहे आणि कुठल्याही समीकरणाने ते तात्काळ पडण्याची शक्यता नाही हे लक्षात आल्याने की काय विरोधी पक्षांच्या बाकांवर बाकावर बसण्याची मानसिकता भाजपने केली असल्याचे या अधिवेशनात जाणवले. ठाकरे सरकार स्थापन झाल्यानंतर दोन-अडीच महिन्यांच्या आतच या सरकारविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्याचे भाजपने ठरवले. या सरकारला आणखी काही दिवस संधी द्यायला हवी अशी आम जनतेत भावना आहे. मात्र हिंदुत्व, सावरकर, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अशा विविध मुद्द्यांवर ठाकरे सरकारने महाराष्ट्रीय जनतेची फसवणूक केली असल्याचा मुद्दा भाजपने हाती घेण्याचे ठरवले आहे. 25 फेब्रुवारीला राज्यभर चारशे ठिकाणी यासंदर्भात धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. ही फक्त सुरुवात आहे. येत्या पाच वर्षात तीन पक्षांच्या सरकार वर टीका करण्याची आरोपांची आणि आंदोलने करण्याची भरपूर संधी भाजपला मिळणार आहे. कारण तीन पक्षांच्या तीन-चार आहे कुणाचा पायपोस कोणामध्ये नाही. कोणीही मंत्री उठतो आणि कुठल्याही खात्यावर बोलतो.समन्वयाचा पूर्णतः अभाव आहे. पारदर्शक कारभाराची हमी मुख्यमंत्र्यांनी दिली असली तरी बरेचसे मंत्री ज्या पद्धतीने बऱ्याचश्या मंत्र्यांनी या पद्धतीने निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे ते बघता भ्रष्टाचाराची दलदल वाढत जाईल असे दिसते. या सगळ्या गोष्टी भाजप कसा कॅश करतो यावर त्या पक्षाचे आणि नेतृत्वाचे भवितव्य अवलंबून असेल.