‘मॉरिटोरियम’च्या काळासाठी सरसकट सर्व कर्जदारांना चक्रवाढ व्याजातून सूट

Supreme Court - RBI - Loan Moratorium
  • केंद्र सरकारने घातलेल्या मर्यादा सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

नवी दिल्ली : कोरोना (Corona) महामारीच्या संकटामुळे रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या कर्ज परतफेडीचे हप्ते न भरण्याच्या सुटीच्या काळासाठी (Moratorium Period) बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या कोणाही कर्जदारास न भरलेल्या हप्त्यांच्या रकमेवर चक्रवाढ व्याज (Compound Interest) किंवा दंडात्मक व्याजाची (Penal Interest) आकारणी करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी दिला. अशा चक्रवाढ व्याजाची आकारणी याआधी केली असेल तर तेवढी रक्कम कर्जदारांना परत केली जावी किंवा ती कर्जफेडीच्या पुढील हप्त्यातून वळती करावी, असाही आदेश दिला गेला. न्यायालयाच्या या निकालाने लाखो कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे.

गेल्या वर्षीच्या १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट या सहा महिन्यांच्या काळात देय असलेले कर्जफेडीचे हप्ते न भरण्याची सवलत कर्जदारांना देण्याची मुभा रिझर्व्ह बँकेने बँका व वित्तीय संस्थांना दिली होती. याला ‘लोन मॉरिटोरियम’ व या सहा महिन्यांच्या काळाला ‘मॉरिटोरियम पिरिएड’ म्हटले जाते. त्यानंतर केंद्र सरकारने आर्थिक सवलतींची विविध पॅकेज जाहीर करताना ‘मॉरिटोरियम काळा’साठी चक्रवाढ व्याज आकारणी न करण्याची  सवलत फक्त आठ  ठराविक प्रकारच्या दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जांपुरती मर्यादित ठेवली. ‘एमएसएमई’ची कर्जे, शिक्षणासाठी घेतलेली कर्जे, घरांसाठी घेतलेली कर्जे, टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तूंसाठी घेतलेली कर्जे, क्रेडिट कार्डाची थकबाकी, वाहन कर्जे, व्यावसायिकांची व्यक्तिगत कर्जे आणि प्रासंगिक खर्चासाठी घेतलेली कर्जे ही ती आठ प्रकारची कर्जे होती.

सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध ‘ऑल इंडिया स्मॉल इन्डन्ट्रिज असोसिएशन’सह अनेक संस्था व व्यक्तींनी याचिका केल्या होत्या. न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गेल्या डिसेंबरमध्ये सुनावणी पूर्ण झाल्यावर या याचिकांवरील राखून ठेवलेला निकाल मंगळवारी जाहीर केला.

या निकालाचा मतितार्थ असा की, जे कर्जदार वर उल्लेख केलेल्या आठ कर्जांच्या प्रकारांत किंवा कर्ज मर्यादेत बसणारे नव्हते त्यांच्या कर्जांवरही आता बँका व वित्तीय संस्था १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट, २०२० या सहा महिन्यासाठी चक्रवाढ व्याज किंवा दंडात्मक व्याज आकारू शकणार नाहीत.

सरकारने घातलेल्या या मर्यादा मनमानी ठरविताना न्यायालयाने म्हटले की, चक्रवाढ व्याज किंवा दंडात्मक व्याजाची आकारणी ‘मॉरिटोरियम काळा’साठी न करण्याची सूट फक्त दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जांपुरती आणि फक्त आठ प्रकारच्या कर्जांपुरती मर्यादित ठेवण्याचे कोणतेही तर्कसंगत आणि समर्थनीय कारण सरकार दाखवू शकले नाही.

न्यायालयाने म्हटले की, कर्जदार जेव्हा कर्जाचे देय हप्ते वेळेवर चुकते करत नाही तेव्हा बँका/ वित्तीय संस्था चक्रवाढ व्याज आकारतात. म्हणजे चक्रवाढ व्याज हे एक प्रकारे दंडात्मक व्याजच असते. पण रिझर्व्ह बँकेने हप्ते न भरण्याची ज्या कालात मुभा दिली होती त्या काळात कर्जाचे हप्ते न भरणे याला हप्ते हेतूपुरस्सर चुकविणे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे त्यासाठी चक्रवाढ व्याजही आकारता येणार नाही.

मात्र ‘मॉरिटोरियम काळा’साठी कर्जांवरील सर्वच व्याज माफ केले जावे किंवा ‘मॉरिटोरियम’चा कालावधी आणखी सहा महिन्यांनी वाढविण्यात यावा, या याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या मात्र खंडपीठाने अमान्य केल्या. त्या संदर्भात न्यायालयाने म्हटले की, असे केल्याने बणका व वित्तीय संस्थांवर दूरगामी स्वरूपाचे गंभीर परिणाम होतील. कर्जांवर व्याज घेतले नाही तरी बँकांना ठेवीदारांना व्याज द्यावे लागते हेही लक्षात घ्यावा लागते. अशा आर्थिक विषयांत तज्ज्ञांनी सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून निर्णय घेतला आहे. तो योग्य की अयोग्य हे ठरवायला न्यायाधीश कोणी अर्थतज्ज्ञ नव्हेत. त्यामुळे अशाविषयांत न्यायालये एका मर्यादेच्या पलिकडे हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER