कारखान्यातील रात्रीच्या कामातून महिलांना वगळणे घटनाबाह्य

Kerala High Court
  • केरळ हायकोर्ट: ‘फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट’मधील तरतूद केवळ सुरक्षात्मक

एर्णाकुलम :- औद्योगिक आस्थापनातील (Industrial Establishment) करावे लागू शकते अशा पदासाठी पात्र महिला उमेदवारांना अर्ज करण्यासही मज्जाव करणे हे पक्षपाती असल्याने ते संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या आणि समान वागणुकीच्या मूलभूत हक्कांचे (अनुच्छेद १४ व १५) उल्लंघन करणारे आहे, असा निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) दिला आहे.

केरळ सरकारच्या ‘केरळ मिनरल्स अ‍ॅण्ड मेटल्स लि.’ या सार्वजनिक उपक्रमाने ‘सेफ्टी ऑफिसर’ या पदासाठी अर्ज मागविणारी जाहिरात गेल्या २४ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केली. त्यात महिला उमेदवारांना अर्ज करण्यास पूर्ण मज्जाव करण्यात आला होता. याच उपक्रमात गेली दोन वर्षे ‘ग्रॅज्युएट इंजिनीअर ट्रेनी (सेफ्टी)’ या पदावर काम करणार्‍या तेरेसा जोस्फिन या तरुणीने या जाहिरातीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेरेसा ‘ सेफ्टी अ‍ॅण्ड फायर  इंजिनीअरिंग ’ या विषयातील पदवीधर आहे. ज्या पदासाठी जाहिरात दिली आहे त्यासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता आपल्याकडे असूनही आपल्याला अर्जही करू न देणे हा केवळ महिला असल्याने आपल्या बाबतीत केला जाणारा पक्षपात आहे, असे तिचे म्हणणे होते.

न्या. श्रीमती अनु शिवरामन यांनी तेरेसाची याचिका मंजूर करून प्रतिवादी सरकारी कंपनीच्या जाहिरातीमधील आक्षेपार्ह कलम रद्द केले. कंपनीने तेरेसा हिचा अर्जही स्वीकारावा आणि निवड प्रक्रियेत ती यशस्वी ठरली तर तिला ‘सेफ्टी ऑफिसर’ या पदावर नेमणूक द्यावी, असा आदेश दिला गेला.

केरळ सरकारने आणि त्यांच्या या कंपनीने जाहिरातीमधील या कलमाचे समर्थन करताना ‘फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट’मधील ६६(१)(बी) या कलमाचा आधार घेतला. कारखान्यांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांकडून फक्त स. ६ ते सा. ७ या वेळातच काम करून घेता येईल, असे हे कलम सांगते. कायद्यातील हे बंधन महिलांच्या सुरक्षेसाठीच आहे. त्यामुळे त्याला पक्षपाती म्हणता येणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे होते.

परंतु न्या. शिवरामन यांनी हा युक्तिवाद अमान्य करताना म्हटले की, कायद्यातील ही तरतूद महिलांची पिळवणूक होऊ नये यासाठी केली गेली आहे. शिवाय ७० वर्षांपूर्वी हा कायदा केला गेला तेव्हाची आणि आताची परिस्थिती यात आमूलाग्र बदल झाला आहे. त्यावेळी महिलांनी कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळावी, या विचाराचा समाजमनावर घट्ट पगडा होता. परंतु आता महिला जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने काम करत आहेत. आरोग्यसेवा, विमान वाहतूक, माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी क्षेत्रांत महिला आता सर्रास रात्रपाळी करत आहेत. त्यामुळे महिलांना आता या सुरक्षात्मक तरतुदीची गरज राहिलेली नाही.

न्यायालयाने असेही म्हटले की, कलम ६६ मधील या बंधनाला अपवाद करण्याचा अधिकारही सरकारला आहे. एवढेच नव्हे तर कलम ६६ मधील हे बंधन केरळपुरते रद्द करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यासही राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे व आता ते प्रकरण संमतीसाठी राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहे. असे असताना महिला रात्रापाळीतही काम करायला तयार असताना या कलमाची ढाल पुढे करून सरकार त्यांना नकार देऊ शकत नाही. उलट महिलांना रात्रपाळीतही सुरक्षितपणे काम करता येईल याची खात्री करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.

ही बातमी पण वाचा : ‘बीएमसी’ स्थायी समितीची बैठक प्रथमच झाली ‘व्हर्च्युअल’ पद्धतीने

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button