ईडब्ल्यूएसचे (EWS) मराठा समाजाला आरक्षण आणि सरकारी गोंधळ

Ashok Chavhan & Maratha Reservation

मराठा समाजाच्या आरक्षणाला (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर या समाजात सध्या प्रचंड अस्वस्थता पसरलेली आहे. लाखोंचे मोर्चे, आंदोलनांनंतर मागील सरकारच्या काळात आरक्षण मिळाले आणि तेव्हाच ते उच्च न्यायालयात टिकलेदेखील. आता ते सर्वोच्च न्यायालयात अडले आहे. शिक्षणात १२ टक्के तर नोकºयांमध्ये १३ टक्के आरक्षण मिळालेल्या मराठा समाजाच्या हातून सध्यातरी हे आरक्षण गेले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या घटनापीठासमोर त्याचा काय तो निर्णय होईल पण तोवर या समाजाला कुठला दिलासा द्यायचा?

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत असा निर्णय घेतला की आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या (इडब्ल्यूएस) (EWS) सर्व सवलती या मराठा समाजाला लागू करायच्या. त्यात अर्थातच ईडब्ल्यूएसला असलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला दिला जाईल, असे मंत्रिमंङळ बैठकीनंतर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी जाहीर केले. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाचा या बाबतचा जो निर्णय प्रसिद्धी माध्यमांकडे पाठविण्यात आला त्यात, ‘इडब्ल्यूएसच्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला दिला जाईल’ असे कुठेही नमूद नव्हते. त्यातच, देशातील एका आघाडीच्या इंग्रजी दैनिकाने दुसºयाच दिवशी अशी बातमी दिली की इडब्ल्यूएसच्या सर्व सवलती मराठा समाजाला दिल्या जातील पण आरक्षणाचा लाभ नोकºया व शिक्षणात दिला जाणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला हे आरक्षण मिळणार की नाही यावरून सध्या साशंकता आहे.

मंगळवारी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला पण आज गुरुवारची सायंकाळ झाली तोवर त्या बाबतचा कोणताही शासकीय आदेश काढलेला नाही. सरकार शेवटी कागदावर बोलते पण जीआरचा कागद अजून उद्धव दरबारातून निघालेला नाही.

आता माहिती अशी आहे की, मराठा समाजातील महत्त्वाच्या संघटनांकडून मराठा समाजाला इडब्ल्यूएस प्रवर्गात आरक्षण देण्यास कडाडून विरोध केला जात आहे. एकदा का हे आरक्षण दिले तर सर्वोच्च न्यायालात चाललेल्या मूळ खटल्यात त्याचा फटका मराठा समाजाला बसू शकतो, असा तर्क काही संघटनांकडून दिला जात आहे. इडब्ल्यूएसमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर एसईबीसीमध्ये अनुक्रमे १२ व १३ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी मान्य करण्यात आता तातडी नाही, मराठा समाजाला इडब्ल्यूएसमध्ये आरक्षण मिळतेच आहे मग एसईबीसीमध्ये आरक्षण देण्याची घाई नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत होऊ शकते अशी भीती मराठा संघटनांना वाटत आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चा काय भूमिका घेणार याकडे समाजाचे लक्ष लागले आहे. शनिवारी नाशिकमध्ये मराठा क्रांती मोर्चाची महत्त्वाची बैठक होऊन त्यात भूमिका ठरविली जाईल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER