सर्वांनी एकत्रित काम करणे गरजेचे, अन्यथा देशात फक्त मुडद्यांचं राज्य राहील- संजय राऊत

Sanjay Raut

मुंबई : महाराष्ट्र दिनाच्या (Maharashtra day) मुहूर्तावर आजपासून राज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाला सुरूवात झाली आहे. मात्र केंद्राकडून लसींचा साठा मर्यादित असल्याने मोजक्याच केंद्रांवर लसीकरण पार पडणार असल्याची माहिती कालच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(Uddhav Thackeray) यांनी दिली होती. आणि याच मुद्द्यावरुन शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत(Sanjay raut) यांनी माध्यमांशी बोलताना केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. आताच्या घडीला सर्वांनी एकत्रित येऊन राजकारणविरहीत काम केलं तरच हा देश वाचेल. अन्यथा देशात फक्त मुडद्यांचं राज्य राहील, असे वक्तव्य शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केले. तसेच कोरोना परिस्थिती हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय समितीची तात्काळ स्थापना करावी. या समितीच्या माध्यमातूनच कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात यावी. केंद्राने लसीकरणाची परवानगी दिली असली तरी, राज्यांना हवा तितका लसीचा पुरवठा होत नसल्याने मर्यादित लसीकरण होणार आहे. लसीकरणाबाबत देशात पारदर्शकता राहिलेली नाही, असा टोला राऊत यांनी लगावला.

यावेळी बोलताना राऊत म्हणाले की, कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती मानून निर्णय घ्यावा अनेक राज्यांमधील कोरोना परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक गोष्टींवरून केंद्र सरकारला सुनावले आहे. हे आधीच व्हायला हवे होते. महाराष्ट्राला कोरोना लसींचा म्हणावा तसा पुरवठा केंद्राकडून होत नाही. त्यामुळे अनेक लसीकरण केंद्रे बंद करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फक्त फटकारून काय साध्य होणार? राष्ट्रीय आपत्ती असूनही केंद्र सरकार त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसेल तर हे केंद्र सरकारचं नियंत्रण सुटल्याचं द्योतक आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय स्तरावर एक समिती स्थापन करायला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार या राष्ट्रीय समितीच्या माध्यमातून कोरोना परिस्थिती हाताळतील. जेणेकरून कुठल्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही. ऑक्सिजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन्स आणि लसींच्या पुरवठ्यावर केंद्र सरकारने योग्य नियंत्रण ठेवण्याची गरज असल्याचे संजय राऊत यांनी सांगितले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button