‘न्यायाधीश असलो तरी आम्ही सर्वज्ञ नाही’

Bombay High Court
  • इतरांच्या क्षेत्रात लुडबूड करण्यास हायकोर्टाचा नकार

मुंबई : न्यायाधीश असलो तरी कायदा  किंवा इतरही विषयातील पांडित्य आमच्यापाशी आहे, असा दावा आम्ही स्वप्नातही करू शकणार नाही. त्यामुळे ज्या विषयातील आम्ही तज्ज्ञ नाही व जे आमचे काम नाही अशा क्षेत्रात आम्ही शिरणे म्हणजे अधकारांचे उल्लंघन करून, संविधानाने ज्याची जबाबदारी इतरांवर सोपविली  त्यांच्या कामात लुडबूड करणे ठरेल, असे प्रांजळ प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाने केले आहे.

संजय भास्करराव काळे नावाच्या व्यक्तीने केलेली जनहित याचिका फेटाळताना मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्ता व न्या. रवींद्र घुगे यांनी न्यायालयाच्या अधिकारांच्या मर्यादा वरीलप्रमाणे स्पष्ट केल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. के. के. मॅथ्यु यांच्या ‘डेमॉक्रसी, इक्वालिटी अ‍ॅण्ड फ्रीडम’ या पुस्तकास दिवंगत सरन्यायाधीश न्या. यशवंत विष्णू चंद्रचूड यांनी लिहिलेल्या प्रस्तावनेतील एका विधानाचा त्यांनी संदर्भ दिला. ते विधान असे होते, ‘काही सन्मान्य अपवाद वगळले तर, सध्याच्या परिस्थितीत एखादा न्यायाधीशही  कायद्यावरील पांडित्याचा दावा कदाचित करू शकणार नाही’. हे वाक्य उद्धृत करून खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही आपवादात मोडणारे नक्कीच नसल्याने आम्ही कायदा किंवा अन्य कोणत्याही विषयावरील पांडित्याचा दावा स्वप्नातही करू शकणार नाही!

भारताचे संविधान, माहिती अधिकार कायदा आणि ग्राहक संरक्षण कायदा याविषयी लोकांमधील जागृती वाढावी यासाठी काळे यांनी ही याचिका केली होती. हे कायदे सर्व पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये समाविष्ट करण्याचा तसेच त्यांची माहिती देणार्‍या स्लाईड प्रत्येक चित्रपटगृहात दाखविण्याचा केंद्र व राज्य सरकारला आदेश द्यावा, अशी त्यांच्या याचिकेतील विनंती होती.

ती अमान्य करताना वरीलप्रमाणे पूर्वपीठिका तयार करून खंडपीठाने निकालपत्रात लिहिले: न्यायाधीश म्हणून आमचे काम मुख्यत: वादात निवाडा करण्याचे असते. प्रशासनाच्या दृष्टीने आम्हाला इतरही कामे करावी लागतात हे निराळे. पण आता आम्ही शिक्षणतज्ज्ञाचीही भूमिका बजावावी आणि ज्यात आमचे प्राविण्य नाही अशा क्षेत्रात शिरावे अशी या याचिकाकर्त्याची अपेक्षा आहे. आम्ही तसे केले तर ते अधिकारांचे उल्लंघन करून सरकारच्या इतर संस्थांच्या कामात हस्तक्षेप करणे ठरेल. त्यामुळे आम्ही तसे करणार नाही.

हे काम शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे आहे व याचिकाकर्त्यास वाटले तर ते त्यांच्याकडे पाठपुरावा करू शकतात, असे सांगून याचिका निकाली काढली गेली. चार वर्षांपूर्वी याचिका दाखल करून घेताना काळे यांना १० हजार रुपये न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश दिला गेला होता. त्यांनी संबंधित अधिकाºयांकडे त्यांचे म्हणणे मांडले तर त्यांना ती रक्म परत दिली जावी, असेही खंडपीठाने सांगितले.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER