सत्तेत असूनही मराठा समाजाचे नेते म्हणविणारे पवारही आरक्षण टिकवू शकले नाही – तरुण भारत

Sharad Pawar

नागपूर : शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशाची प्रत प्रसिद्ध झाली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात मात्र महाराष्ट्र सरकारने अपवादात्मक परिस्थिती दाखवली नसल्याचे या आदेशात नमूद केले आहे. दुर्गम भागात राहणाऱ्या उपेक्षित समाजाप्रमाणे मराठा समाज असल्याचे महाराष्ट्र सरकार सिद्ध करू शकले नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. आणि याच मुद्द्यावरून तरुण भारताने आपल्या अग्रलेखात महाविकास आघाडीसह (Mahavikas Aghadi) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांना लक्ष्य केले आहे.

आजचा तरुण भारतातील अग्रलेख…

समाजातील मागास घटक जे आर्थिकदृष्ट्या इतरांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम नाहीत, त्यांच्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत ५० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. आरक्षणाची ही मर्यादा निश्चित केली असताना शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये मराठा समाजाला ५० टक्क्यांशिवाय अतिरिक्त १६ टक्के आरक्षण मंजूर करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या २०१८ मधील आदेशाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. तसेच आम्हीच मराठा समाजाचे तारणहार आहोत, हे सांगणार्‍या सत्ताधारी महाविकास आघाडीला आणि या आघाडीच्या नेतृत्वालाही या निर्णयामुळे जबरदस्त धक्का बसला आहे. राज्यातील मराठा समाजातही मागासलेपण असून, त्यांच्या उद्धाराचा समाजातील लोक प्रयत्न करीत असले, तरी शैक्षणिक आणि सरकारी नोकर्‍यांमधील आरक्षणाशिवाय त्यांच्यातील मागासलेपणाचा अनुशेष दूर होणे शक्य नाही, असा निष्कर्ष काढून शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये मराठ्यांना आरक्षण मिळावे, यासाठी मराठा समाजातर्फे आग्रह धरला गेला होता. त्यासाठी तत्कालीन भाजपा-सेना युती सरकारच्या विरोधात मराठ्यांनी राज्यभरात मूक मोर्चेदेखील काढले आणि सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत निघालेल्या या मोर्चांमुळे सारे समजामन ढवळून निघाले होते.

काही प्रमाणात त्यावर टीकाही झाली. समाजात अत्यंत सधन समजल्या जाणार्‍या या वर्गानेही आरक्षणाचा टेकू घ्यावा, याविरुद्ध अनेकांनी मराठा समाजातील नेत्यांवर टीकेची झोड उठविली होती. पण, मराठ्यांची परिस्थिती खरोखरीच चांगली नाही, त्यांच्यातील काही घराणीच श्रीमंत असून, आम मराठा समाज शेती-वाडीतच खितपत पडल्याने, त्याला त्याची उन्नती करणे शक्य झाले नाही, याची खातरजमा पटल्याने तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने आरक्षणाच्या संदर्भातील कायदेशीर बाबी तपासून मराठा समाजासाठी विद्यमान आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून, या समाजासाठी १६ टक्के आरक्षणाची घोषणा राज्य विधिमंडळात केली होती. अनेक नेते, काळाच्या कसोटीवर हे आरक्षण टिकणार नाही, असे सांगत असताना किंवा त्याबाबत युक्तिवाद करीत असतानाही फडणवीस सरकारने काही वर्गांचा विरोध पत्करून हा निर्णय अंमलात आणला.

मराठा नेते फडणवीसांवर ‘नागपुरी’ संबंधांवरून सातत्याने वाग्बाण डागत असताना, कुळावरून त्यांच्यावर टीका-टीप्पणी करीत असताना, जे सत्ताधारी मराठा नेते गेल्या १५ वर्षांत काही करू शकले नाही, ते फडणवीसांनी त्यांच्या कार्यकाळात करून दाखविले होते. फडणवीसांच्या या निर्णयामुळे शरद पवारांसारखे नेते अस्वस्थ झाले होते, पण त्याच वेळी गावखेड्यातील राजकारणापासून स्वतःला दूर ठेवणारा मराठा समाज आनंदित झाला होता. पण, आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशामुळे मराठ्यांच्या चेहर्‍यावरचे हास्य हिसकावून नेले आहे. २०१८ पासून त्यांना शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये मिळालेल्या १६ टक्के आरक्षणावर स्थगिती आलेली आहे. येणार्‍या काळात त्यामुळेही अनेक समस्या निर्माण होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दस्तुरखुद्द यासाठी प्रयत्नशील असलेले आणि वेळोवेळी हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर खरे उतरविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत असलेले तत्कालीन मुखमंत्री आणि सध्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नांवर निश्चितच पाणी फेरले गेले आहे. खरेतर उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि बाळासाहेब थोरात यांनी आपल्या सार्‍या समर्थकांसह भाजपाच्या नेत्यांना विश्वासात घेऊन आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज होती. पण, तसे कुठलेच प्रयत्न सरकारी पक्षाचे घटक असलेल्या ना शिवसेनेकडून, ना कांग्रेसकडून, ना राष्ट्रवादी कांग्रेसकडून झाले. मराठा समाजाचे नेते म्हणविणारे शरद पवार यांनीही आरक्षण टिकविण्यासाठी पावले उचलली नाहीत. उलट, तत्कालीन सरकारने आपली बाजू न्यायालयात मांडण्यासाठी नेमलेल्या वकिलांची गच्छंती करून, त्याऐवजी मर्जीतील वकिलांची नेमणूक करणे पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे ठरले.

प्रत्येक मुद्याचे राजकारण करण्याची पवारांची वृत्ती मराठा समाजाच्या तोंडातील घास ओढण्यासाठी कारणीभूत ठरली. एका वयानंतर माणसाची गात्रे शिथिल होत जातात किंवा ती व्यक्ती स्वतःला राजकारणापासून अलिप्त ठेवून स्वतःला सामाजिक कार्यात झोकून देते. पण पवारांचे तसे नाही, ते अजूनही निवडणुकीतील कौटुंबिक विजयासाठी पावसात भिजतात आणि आपले गड राखण्यासाठी कॉर्नर मीटिंगाही करतात. या वयात पक्षातील इतरांची पराभवामुळे फजिती होऊ नये याची काळजी ते कितपत घेऊ शकतात? हा प्रश्नच आहे. आपल्याच कुळाची नाळ त्यांना सरत्या वर्षापर्यंत कळू न शकल्याने आजची परिस्थिती उद्भवली आहे. १५ वर्षांच्या काळात कांग्रेस आणि राष्ट्रवादी कांग्रेसकडूनच्या सरकारने मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी कुठलेच प्रयत्न केले नाही आणि फडणवीस सरकारने जे लागू केले होते, त्याला कायद्याचा मुलामा चढवण्यातही त्यांना अपयश आले. घटनेत आरक्षणाची तरतूद ५० टक्के असताना आंध्रप्रदेशमध्ये ६६ टक्के, अरुणाचल प्रदेशमध्ये ८० टक्के, तर गुजरातमध्ये ५९, राजस्थान ५४, तामिळनाडू ६९ आणि तेलंगणामध्ये ६२ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. या सरकारांनी कुठल्या आधारावर असे आरक्षण राज्यात लागू केले, त्यांनी कोणती समीकरणे अवलंबिली, त्यासाठी त्यांना कुठले अडथळे आले, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांनी कोणत्या उपाययोजना केल्या, याचा अभ्यास करण्याची गरज, पोट भरून ढेकरा देणार्‍या मराठ्यांच्या तारणहार नेत्यांना वाटली नाही. आता तोल गेल्यावर ते एकमेकांकडे बोट दाखवण्यात धन्यता मानत आहेत.

देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी त्यांच्या कार्यकाळात रात्रीचा दिवस करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळात विधेयक पारित करून घेतले. पण, केवळ विधिमंडळात कायदे करून ते टिकविता आले नसते, याची कल्पना आल्याने त्यासाठी मागासवर्ग आयोग गठित केला. मराठ्यांच्या लढ्याला कायदेशीर आधार दिला. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर तेथे प्रयत्नांची शर्थ केली. चांगले वकील नेमले आणि सर्वोच्च न्यायालयातही राज्याची बाजू भरभक्कमपणे मांडण्याची तयारी चालविली होती. पण, राज्य सरकारचे वकील बदलले आणि ज्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविली गेली, त्यांनी वारंवार सुनावणीला दांडी मारण्याचे प्रकार केले. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये वेळोवेळी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक असते. पण, या वकिलांना आणि त्यांची नेमणूक करणार्‍या सरकारलाही याचे गांभीर्य कळले नाही. स्थगितीच्या निर्णयामुळे ‘तोंडात मराठा आणि बगलेत झोडून काढणारा खराटा’ हा त्यांचा मुखवटा उघडा झाला आहे.

मराठा समाजासाठी आजचा काळा दिवस असल्याची, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केलेली प्रतिकि‘या अतिशय बोलकी आहे. फडणवीसांच्या लढ्यात त्यांनी खांद्याला खांदा लावून साथ दिली. सामान्य मराठ्यांचा आवाज बुलंद केला. मराठा तरुण-तरुणींच्या आयुष्यात अंधार पसरविणारा हा निर्णय महाभकास आघाडीच्या अकार्यक्षमतेमुळे आला आहे. आता हे प्रकरण घटनापीठाकडे गेले आहे. तिथे किती दिवस लागणार, हे सांगणे अशक्य आहे.

‘सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशनने’ तर सरकारचा अतिरिक्त आरक्षणाचा निर्णय अयोग्य असल्याची भूमिका तेव्हाच घेतली होती. त्यासाठी त्यांनी न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग अवलंबिला होता. मराठ्यांना दिलेल्या अतिरिक्त आरक्षणाने राज्यातील गुणवंतांवर अन्याय होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. या आरक्षणाने खुल्या गटावर प्रचंड अन्याय झाल्याचे सांगून, त्यांनी आमचा आरक्षणाला नव्हे, तर त्याची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक वाढवण्यास विरोध असल्याचे स्पष्ट केले होते. एका अर्थाने, सेव्ह मेरिटच्या समर्थकांना या स्थगितीमुळे काही अंशी दिलासा मिळाला आहे. सरकारची झालेली फजिती काही नवी राहिलेली नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या निष्कि‘यतेमुळे कोरोना, नैसर्गिक आपत्ती, शासन-प्रशासन या सार्‍याच बाबींमध्ये सरकारवर आपत्तीचे डोंगर कोसळत आहेत. मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीने त्यांच्या अपयशाचा पाढा आणखी एकने वाढला आहे! अशी खोचक टीका तरुण भारताने केली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER