आधारभूत गुन्हा संपुष्टात आला तरी ‘मनी लॉन्ड्रिंग’चा गुन्हा अबाधित राहतो

Bombay HC - Money Laundaring - Maharastra Today
  • मुंबई हायकोर्टाने केले महत्वपूर्ण स्पष्टिकरण

मुंबई : ज्या मूळ गुन्ह्याच्या आधारावर (Predicate/Scheduled Offence) ‘मनी लॉन्ड्रिंग’चा गुन्हा नोंदविला  जातो तो गुन्हा रद्द झाला, तडजोडीने मिटविला गेला किंवा त्यात आरोपीची निर्दोष सुटका झाली तरी त्यामुळे ‘मनी लॉन्ड्रिंग’चा गुन्हा आणि त्यानुसार सुरु केल्या गेलेल्या तपासाला कोणतीही बाधा न येता ते अबाधितपणे पुढे सुरु राहतात, असे महत्वपूर्ण स्पष्टिकरण मुंबई उच्च न्यायालयाने केले आहे.

न्या. अजय गडकरी यांनी हा निकाल देताना म्हटले की, ‘मनी लॉन्ड्रिंग’चा गुन्हा नोंदविण्यापुरतेच मूळ आधारभूत गुन्ह्याचे अस्तित्व गरजेचे असते. त्यानंतर ‘मनी लॉन्ड्रिंग’च्या गुन्ह्याचे व त्याच्या तपासाचे अस्तित्व मूळ गुन्ह्याच्या अस्तित्वावर अवलंबून न राहता ते तपास संपेपर्यंत स्वतंत्रपणे कायम राहते.

न्यायालयाने असेही म्हटले की, गुन्ह्यातून मिळवून अन्यत्र वळवलेल्या पैशाचा मागोवा घेणे व गुन्ह्यातील पैशाची अशी फिरफिरवी करणाºया आरोपीस सजा देणे हा ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ प्रतिबंधक कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे मूळ आधारभूत गुन्ह्याचे अस्तित्व संपले की त्याआधारे नोंदलेला ‘मनी लॉन्ड्रिंग’चा गुन्हाही आपोआप संपुष्टात येतो, असे म्हटले तर त्याने कायद्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जाईल.

न्या. गडकरी यांनी असेही म्हटले की, ज्याच्यावर ‘मनी लॉन्ड्रिंग’चा गुन्हा नोंदविला आहे असा एखादा प्रभावशाली आरोपी धनशक्तीचा किंवा बलशक्तीचा वापर करून ज्याच्या फिर्यादीवर मूळ आधारभूत गुन्हा नोंदविलेला असेल त्या फिर्यादीला तडजोडीने गुन्हा मागे घेण्यास भाग पाडेल. अशा प्रकारे ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ कायद्याच्या पकडीतून सहीसलामत सुटण्याचा आरोपीला जणू राजमार्गच खुला होईल.

मे. ओमकार रिअ‍ॅलेटर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स प्रा. लि. या विकासक कंपनीचे संचालक बाबुलाल मुलचंद वर्मा व कमलकिशोर गोकलचंद गुप्ता यांनी केलेली याचिका फेटाळताना न्या. गडकरी यांनी हा निकाल दिला.  वर्मा, गुप्ता यांच्यासह अन्य आरोपींवर गेल्या वर्षी ७ मार्च रोजी औरंगाबादच्या सिटी चौक पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा (भादंवि कलम ४२०, ४०६ व ३४) गुन्हा नोंदविला गेला. बंद असलेल्या/गोठविलेल्या बँक खात्यावरचे चेक देऊन औरंगाबाद जिमखाना क्लबची १२.१७ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्यासंबंधी जिमखाना क्लबचे एक संचालक महेंद्र एस. सुराणा यांच्या फिर्यादीवरून  तो गुन्हा नोंदला गेला होता. २० जुलै रोजी औरंगाबाद जिमखाना क्लबने पोलिसांकडे केलेल्या फिर्यादीचा दाखला देत अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (Enforcement Directorate-ED) तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारीवरून ‘ईडी’ने मे. ओमकार रिअ‍ॅलेटर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स प्रा. लि. ही कंपनी आणि वर्मा व गुप्ता या त्यांच्या संचालकांविरुद्ध ‘मनी लॉड्रिंग’चा गुन्हा नोंदला.

‘मनी लॉन्ड्रिंग’च्या या गुन्ह्यासाठी औरंगाबाद पोलिसांनी नोंदविलेला फसवणुकीचा गुन्हा हा आधारभूूत गुन्हा होता. ओमकार रिअ‍ॅलेटर्स कंपनीने येस बँकेचे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून ते पैसे अन्यत्र फिरविल्याची माहितीही ‘ईडी’ला मिळाली. हे पैसे कुढे गेले याचा शोध घेण्यासाठी ‘ईडी’ने ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ प्रतिबंधक कायद्यान्वये (Prevention of Money Laundering Act-PMLA) तपास सुरु करून वर्मा व गुप्ता यांना अटक केली. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

दरम्यान,  वर्मा, गुप्ता व इतर आरोपींविरुद्ध केलेली १२.१७ कोटी रुपयांच्या फेसवणुकीची फिर्याद गैरसमजातून दिली गेली होती. त्यामुळे ती मागे घेऊ द्यावी, असे पत्र यंदाच्या ६ फेब्रुवारी रोजी महेंद्र सुराणा यांनी औरंगाबादच्या सिटी चौक पोलीस ठाण्यास दिले. त्यानुसार तपासी अधिकाºयांनी गुन्ह्यात तडजोड झाल्याने प्रकरण सहमतीने मिटविण्यासाठी दंडाधिकारी न्यायालयात ‘सी समरी’ दाखल केली. ती मंजूर होऊन औरंगाबादचा तो गुन्हा संपुष्टात आला.

या पार्श्वभूमीवर वर्मा व गुप्ता यांनी ‘मनी लॉड्रिंग’चा गुन्हासुद्धा संपुष्टात आल्याने आपल्याविरुद्धचे प्रकरण बंद करावे किंवा निदान आपल्याला जामिनावर तरी सोडावे यासाठी मुंबईत ‘पीएमएलए’ विशेष न्यायालयाकडे अर्ज केला. परंतु तो फेटाळून त्यांची कोठडी आणखी वाढविण्यात आली. त्याविरुद्ध त्या दोघांनी उच्च न्यायालयात जी याचिका केली होती त्यावर न्या. गडकरी यांनी वरीलप्रमाणे निकाल दिला.

४१० कोटींचा ‘एसआरए’ घोटाळा

या ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ प्रकरणात ‘ईडी’ने केलेल्या तपासातून मे. ओमकार रिअ‍ॅलेटर्स कंपनीचा ४१० कोटींचा ‘एसआरए’ घोटाळा उघड झाला. या कंपनीने मुंबईत वडाळा व वरळी येथील महालक्ष्मी, गणेशवाडी उत्कर्ष, शेख मिश्री आणि आनंदनगर या चार झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांच्या कामांसाठी येस बँकेकडून २,७५५ कोटी रुपयांची कर्जे घेतली. त्यापैकी १,८०० कोटी रुपयांची कर्जे बुडित खात्यात गेली आहेत. यापैकी ४१० कोटी रुपयांचे एक कर्ज आनंदनगर योजनेत पुनर्वसन इमारतीसाठी मिळणारा वाढीव ‘एफएसआय’ गहाण ठेवून घेतले गेले. प्रत्यक्षात ती पुनर्वसन इमारत बांधलीच गेली नाही.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER