दिव्यांगांसाठीच्या योजनांचे होणार मूल्यमापन

Mantralay

मुंबई :- केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्तींचा हक्क कायदा २०१६ मधील कलम ४८ च्या तरतुदीनुसार राज्य शासन राबवित असलेल्या विविध राज्य व जिल्हास्तरीय योजनांचा लाभ दिव्यांग व्यक्तींना होतो का, दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजा लक्षात घेऊन संबंधित योजनांमध्ये आवश्यक ते बदल करणे किंवा स्वतंत्र योजना राबविणे आवश्यक आहे का, याचे अभ्यासाद्वारे मूल्यमापन करण्यासाठी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत पाहणी करण्यात येणार आहे.

राज्यस्तरीय योजनांचे मूल्यमापन आणि पाहणी अपर संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांच्यामार्फत तर जिल्हास्तरीय योजनांचे मूल्यमापन संबंधित उपायुक्त (नियोजन), व जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात येईल.

यासंबंधीचा शासन निर्णय नियोजन विभागाने दि. ३१ जुलै २०१९ रोजी निर्गमित केला आहे.