मीठ उद्योग वाचवण्यासाठी शिवछत्रपतींनी काढलेला तोडगा युरोपीयन राष्ट्र आर्थिक धोरण म्हणून वापरतायेत!

Shivaji Maharaj - Maharastra Today

“मिठाचा मामला… कर्द तरी लिहल्याप्रमाणे अम्मल करावे” हे शिवछत्रपतींचे शब्द.. घोडीवर मांड ठोकून गनिमाचा नायनाट करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्याला माहिती होते; पण शिवाजी महाराजांची दुसरीही बाजू होती. ज्यामुळं स्वराज्य उद्योग व्यवसायाच्या दृष्टीने आत्मनिर्भर होतं. स्वराज्यातील व्यापाऱ्यांची, उद्योग व्यवसायांची शिवछत्रपती स्वतः लक्ष घालून काळजी घेत. स्वराज्याच अर्थचक्र कुठंच अडकू नये म्हणून ते जातीनं प्रयत्न करायचे.

महाराजांनी १६७१ला मणामागं १२ रुक्याचा कर लावला. त्याची अंमलबजावणी करण्याची सक्त ताकीद अधिकाऱ्यांना दिली होती. इतका मिठाचा प्रश्न गंभीर का बनला होता?

मिठाचा मामला लाख मोलाचा

कोकण भाग हा स्वराज्याचा कणा होता. कोकणात मोठ्या प्रमाणात मीठ उत्पादन चालायचे. त्यातून मोठा लाभ तेथील व्यापाऱ्यांना आणि पर्यायानं स्वराज्याला व्हायचा. ठाणे, कुलाबा, रत्नागिरी, रेवदंडा, पनवेल, पेण ही शिवकालातील महत्त्वाची मिठागरे होती. इथं घेतलं जाणारं मिठ देशभरात विकलं जायचं. मीठाच्या वाहतूकीसाठी शिवाजी महाराजांची जहाजांचा वेगळा तांडा निर्माण करुन घेतला होता. काही गलबती ही होत्या. त्यांची बांधणी कल्याण- भिवंडी भागात व्हायची.

शिवछत्रपतींच्या मिठाच्या व्यापारासंबंधी उल्लेख ईस्ट इंडीया कंपनीच्या कागदपत्रात आढळतात.

“शिवाजीच्या मिठाच्या गलबतांचा तांडा मुंबई बंदरात आला आहे.
आणि त्याच्या रक्षणासाठी २५० टनांचे जहाज आणि काही मचवे
बरोबर आहेत.स १६७०साली मंबईने सुरत कंपनीला कळवले आहे.”

मिठाचा धंदा तेजीत असताना त्याला परकीयांची नजर लागली. पोर्तूगीज मीठ उत्पादनात उतरले. कमी दरात मीठाचे उत्पन्न त्यांनी सुरु केले. याचा परिणाम असा झाला की स्वराज्यातले मीठ ज्या व्यापाऱ्यांना विकले जायचे त्यांनी आता पोर्तूगीजांकडून मीठ खरेदी करायला सुरुवात केली. यामुळं कोकणी मीठ उत्पादकांना मोठा फटका बसला. धंदा हळू हळू कमी येवून कोलमडायला लागला.

पिकतं तिथं विकत नाही याचाही प्रत्यय यायला सुरुवात झाली. कोकणात इतक्या मोठ्या प्रमाणात मीठ उत्पादन व्हायचं की स्वराज्य प्रांतातील मीठ मागणी त्याच्याहून शेकडो पटीनं कमी असायची. अनेक मीठागरांना टाळ लागलं. परकीय बाजारापेठा काबीज करतायेत हे पाहून शिवाजी महाराज अस्वस्थ झाले. स्वराज्यातल्या बाजारपेठाही स्वतंत्र असाव्यात हा त्यांच्या विचार होता. यावर तोडगा काय काढायचा या विचारात महाराज होते. या प्रश्नावर त्यांनी काढलेला तोडगा आज युरोपीय देशांमध्ये आर्थिक धोरणाप्रमाणं वापरला जातोय.

आर्थिक संरक्षण धोरण

परकीयांमुळं मीठ उद्योगाला फटका बसला. दराच्या बाबतीत त्यांच्याशी स्पर्धा करणे अशक्य होते. स्वराज्यातली मीठागरे ओस पडू लागली. मिठाचा धंदा बसला आणि याचा परिणाम स्वराज्याच्या तिजोरीवर ही दिसू लागला. या प्रतिकुल परिस्थीतीतून तोडगा काढण्याासाठी शिवाजी महाराजांनी घेतलेला निर्णय आज जगभरातील प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीय विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात याचा सामाविष्ट करण्यात आला.

‘पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन’ म्हणजे संरक्षणाचे धोरण

शिवाजी महाराजांनी १६७१ला कुडाळचे सुभेदार नरहरी आनंदराऊ यांना मीठावरील करासंबंधी पत्र लिहले. त्यावरुन धंद्याला प्रोत्साहन कसे द्यायचे या संबंधी त्यांनी सविस्तर लिखाण केलं. प्रभावळीपासून कल्याण- भिवंडीपर्यंत मोठ्या प्रमाणात जकात कर आकारावेत असे आदेश त्यांनी दिले. या जकात करामुळं स्वराज्य येणाऱ्या मीठाची किंमत वाढले आणि स्वराज्यात उत्पन्न होणाऱ्या मीठाची किंमत यापेक्षा कमी राहील यामुळं आपोआप लोक बाहेरून येणारं मीठ खरेदी करण्यापेक्षा स्वराज्यातील मीठ खरेदी करतील आणि स्थानिकांचा डबघाईला आलेले उद्योग व्यवसाय पुन्हा मोठी उभारी घेतली.

युरोपांनी स्वीकारले छत्रपतींचे आर्थिक धोरण

नंतर दिड दोनशे वर्षांनी इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांती झाली. इंग्लंडशी स्पर्धा करणं फ्रान्स, इटली, जर्मनी इत्यादी देशांना जमेनास झालं. याला मोठा विरोध जर्मनीतून झाला. इंग्लंडची चाल ओळखून जर्मन अर्थशास्त्रज्ञ फ्रेडशिल लिस्ट यानं एकोणीसाव्या शतकात ‘संरक्षण’ धोरणाचा मोठा पुरस्कार केला. इंग्लंडच्या मालावर मोठा कर लावण्यात आला. त्यामुळं स्थानिक जर्मन लोकांनी प्रगती केली. पुढं जर्मनीनं अभूतपूर्व अशी औद्योगिक क्रांती घडवली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER