न्यायालयीन पायाभूत सुविधांसाठी राष्ट्रीय महामंडळ स्थापन करावे

N. V. Ramana
  • भावी सरन्यायाधीश न्या. रमण यांची सूचना

पणजी : देशातील न्यायालयांची पायाभूत सुविधांची गरज अधिक चांगल्या प्रकारे व तप्परतेने पूर्ण करण्यासाठी केंद्र व राज्यांनी एकत्र येऊन ‘राष्ट्रीय न्यायालयीन पायाभूत सुविधा महामंडळ’ स्थापन करावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) ज्येष्ठतम न्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमण (N. V. Ramana) यांनी केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासाठी पणजीजवळ पर्वरी येथे बांधलेल्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटन कार्यक्रमात न्या. रमण बोलत होते. सध्याचे सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे येत्या २३ एप्रिल रोजी निवृत्त झाल्यावर न्या.रमण पुढील सरन्यायाधीश होणार आहेत. असे महामंडळ स्थापन केल्याने देशभरातील न्यायालयांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये एकरूपता व प्रमाणीकरण येऊ शकेल, असे न्या. रमण म्हणाले. न्यायव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणात निधीची अडचण येऊ न देणे ही राष्ट्रीय गरज असल्याने, केंद्र व राज्यांनी एकत्र येऊन असे महामंडळ स्थापन करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी प्रतिपादन केले.

ते म्हणाले की, न्यायालयीन पायाभूत सुविधांचा विचार करताना न्याय मागण्यास येणारा माणूस हा केंद्रबिंदू मानून त्याला न्यायदान कसे सुगम व सुलभ होईल याकडे लक्ष द्यायला हवे. स्वातंत्र्यानंतर शासनाच्या अन्य अंगांमध्ये खूप बदल झाले, पण न्यायव्यवस्था अद्यापही जुनाट पद्धतीनेच सुरु आहे. विज्ञा़न आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती न्यायव्यवस्थेत म्हणावी तशी समाविष्ट झालेली नाही. आजही अनेक ठिकाणी मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये न्यायालये भरतात. तेथे धड स्वच्छतागृहांचीही सोय नसते. पुरेशी जागा नसल्याने रेकॉर्ड उघडयावर पडलेले असते. न्यायालयांमध्ये येणे-जाणे दिव्यांगांना सोयीचे नसते.

याच कार्यक्रमात बोलताना सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांनीही न्यायव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणावर भर दिला. ते म्हणाले की, न्यायालयांना आता जास्त जागेची नव्हे तर तंत्रज्ञानाची गरज आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button