माध्यमांविरुद्धच्या तक्रारींच्या निवारणाची यंत्रणा उभी करा; केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

Central Government

नवी दिल्ली :- दिल्लीतील तब्लिगी जमातच्या धार्मिक सम्मेलनाच्या अनुषंगाने घडलेल्या घटनांचे माध्यमांनी पक्षपाती आणि सांप्रदायिक रंग देऊन वृत्तांकन केले, अशी तक्रार करणाऱ्या याचिकेच्या उत्तरात केंद्र सरकारने (Central Government) केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि माध्यमांविरुद्धच्या  तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सरकारने यंत्रणा उभी करावी, असे सांगितले.

दिल्लीत गेल्या मार्चमध्ये झालेल्या तब्लिगी जमातच्या धार्मिक सम्मेलनात देश-विदेशातूून किमान ९,००० लोक सहभागी झाले होते. सम्मेलनानंतर हे लोक देशाच्या विविध शहरांमध्ये गेले व त्यांच्यामुळे कोरोना (Corona) महामारीचा प्रसार झाला, अशा बातम्या त्यावेळी आल्या होत्या.  काही वृत्तवाहिन्यांनी तर यासाठी संपूर्ण मुस्लिम समाजाला जबाबदार धरले होते. याविरुद्ध जमियत उलेमा-ए-हिंदने याचिका केली आहे. माध्यमांनी या घटनेच्या सवंग आणि भडक बातम्या देऊन संपूर्ण मुस्लिम समाज हे देशापुढील एक संकट असल्याचे विकृत चित्र निर्माण केले, असा या संघटनेचा आरोप आहे.

अशा अप्रचारी बातम्यांनी आळा घालावा आणि असे करणाऱ्या माध्यमांवर अंकुश ठेवावा, अशी त्यांची मागणी आहे. याच्या उत्तरात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्रीय माहिती आणि नभोवाणी मंत्रालयाने म्हटले होते की, ही याचिका तर्क लढवून केलेली आहे व त्यासाठी काही ‘फॅक्ट चेक वेबसाइटचा’ आधार घेतलेला असल्याने संर्वच माध्यमांनी जातीय तेढ निर्माण होईल, अशा बातम्या दिल्या, असे म्हणता येणार नाही.

सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण़्यम यांच्या खंडपीठाने या प्रतिज्ञापत्रावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारच्या वतीने काम पाहणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सरन्यायाधीश  म्हणाले, आधी तुम्ही नीट प्रतिज्ञापत्र केले नाहीत. नंतर जे केलेत त्यात दोन महत्वाच्या मुद्द्यांची चर्चाही नाही. पूर्वी अशाच प्रकारच्या घटनांच्या वेळी तुम्ही केबल टीव्ही कायद्याच्या आधारे कशी कारवाई केली होती हे स्पष्ट करायला हवे.

केद्र सरकारला अधिकार असताना ‘न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टॅण्डर्डस अ‍ॅथॉरिटी सारख्या खासगी संस्थेकडे लोकांनी का बरे तक्रारी कराव्यात असे विचारत सरन्यायाधीश मेहता यांना म्हणाले, तुमच्याकडे तक्रार निवारणाची काय यंत्रणा आहे, हे आम्ही विचारले रहोते. तुमच्या प्रतिज्ञापत्रात त्याविषयी एक शब्दही नाही. तुमच्याकडे यंत्रणा नसेल तर ती तुम्हाला उभी करावी लागेल. अन्यथा आम्ही हे काम एखाद्या त्रयस्थ संस्थेकडे सोपवू.

‘एनबीएसए’ही वृत्तवाहिन्यांनी स्वनियमनासाठी स्थापन केलेली संस्था आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे तक्रारी करण्यात काहीच गैर नाही, असे मेहता यांचे म्हणणे होते.

केंद्राने आता न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांचा परामर्श घेणारे नवे प्रतिज्ञापत्र करावे, अ‍ेस सांगून याचिकेवरील पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर ठेवण्यात आली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER