समन्यायी म्हणजे समान वाटप करणे नव्हे

Bombay High Court - MPID Act
  • ‘एमपीआयडी’ कायद्याच्या संदर्भात हायकोर्टाचा खुलासा

मुंबई : ठेवीदारांची फसवणूक करणाºया कंपनीच्या मालमत्ता विकून येणाºया रकमांचे ठेवीदारांना समन्यायी (Equitable) पद्धतीने वाटप करणे म्हणजे सर्व ठेवीदारांना समान (Equal) रक्कम देणे नव्हे. समन्याची म्हणजे वाटप म्हणजे ज्याने जास्तीत जास्त ठेवीदारांची जास्तीत जास्त रक्कम परत दिली जाऊ शकेल असे वाजवी पद्धतीने वाटप करणे होय. ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कायद्यासही अशाच प्रकारचे समन्यायी वाटप अपेक्षित आहे, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

‘नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लि.’च्या (NSEL) फसवणूक प्रकरणात न्या. संभाजी शिवाजी शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. ‘एनएसईएल’ कंपनीने हजारो ठेवीदारांची फसवणूक केली होती. कंपनी आणि त्यांच्या संचालकांविरुद्ध ‘एमपीआयडी’ कायद्यान्वये खटला दाखल करण्यात आला. त्याच कारवाईचा भाग म्हणून कंपनीच्या मालमत्तांवर वेळोवेळी टांच आणून त्या विकून पैसे उभे करण्यात आले. मालमत्तांची जप्ती, विक्री व त्यातून येणार्‍या   पैशांची ठेवीदारांना परतफेड यासाठी राज्य सरकारने सक्षम प्राधिकार्‍यांची (Competent Authority) नेमणूक केली होती.

या सक्षम प्राधिकार्‍याने उपलब्ध रकमेचे समन्याची वाटप करण्यासाठी ‘एमपीआयडी’ विशेष न्यायालयाकडे वेळोवेळी अर्ज केले. मात्र त्या न्यायालयाने ते अर्ज फेटाळून रकमांचे समान वाटप करण्याचे आदेश दिले. त्याविरुद्ध राज्य सरकार व सक्षम प्राधिकार्‍यांनी केलेले अपील उच्च न्यायालयापुढे होते.‘एमपीआयडी’ कायद्याच्या कलम ७(४) मध्ये समन्यायी वाटपाची तरतूद आहे. या अपिलात कायद्यातील ‘समन्यायी’ या शब्दाचा नेमका अर्थ काय?, हा मुख्य मुद्दा होता. विशेष न्यायालयाने ‘समन्यायी’ याचा अर्थ ‘समान’ असा लावला होता. उच्च न्यायालयाने तो चुकीचा ठरवला. ‘समन्यायी’चा वरीलप्रमाणे अर्थ लावून खंडपीठाने उपलब्ध रकमेचे ठेवीदारांना त्याप्रमाणे वाटप करण्याचा आदेश दिला.

खंडपीठाने म्हटले की, ‘समन्यायी’ या शब्दाचा अर्थ लावताना कायद्याचा उद्देशही लक्षात घ्यायला हवा. सरकारने हा कायदा ठेवीदारांच्या व खास करून लहान व मध्यम ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी केला आहे. त्यामुळे ज्याने जास्तीत जास्त संख्येने असलेल्या अशा लहान ठेवीदारांचे हित जपले जाईल अशा पद्धतीने रकमेचे वाटप म्हणजे समन्यायी वाटप असा अर्थ लावावा लागेल. ‘समन्यायी’ म्हणजे समान असा अर्थ असता तर विधिमंडळाने कायद्यात समान हाच शब्द वापरला असता. परंतु समान असा शब्द  न वापरता समन्यायी असा शब्द वापरला आहे. याचाच अर्थ समन्याची म्हणजे समान नव्हे, असे खंडपीठाने म्हटले.

मात्र अशा पद्धतीने आता वाटप करताना पूर्वी कोणालाही दिलेली कोणताही रक्कम परत घेतली जाऊ नये, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

१२ हजार ठेवीदार, ५,४०० कोटींची फसवणूक
या अपिलामध्ये सक्षम प्राधिकार्‍यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार ‘एनएसईएल’ जुलै २०१३ मध्ये बंद झाले तेवह त्या कंपनीकडून  १२,७३५ ठेवीदाराच्या एकूण ५,४०३ कोटी रुपयांच्या ठेवी परत मिळणे शिल्लक होते. यापैकी ६०८ ठेवीदार प्रत्येकी दोन लाख रुपयांहून कमी ठेवी असलेले, ६,४४५ ठेवीदार दोन ते १० लाख रुपयांदरम्यानच्या ठेवी असलेले व ५.६८२ ठेवीदार प्रत्येकी १० लाख रुपयांहून अधिक ठेवी असलेले होते. या तिन्ही वर्गांतील ठेवीदारांची कंपनीने बुडविलेली रक्कम अनुक्रमे ९.३५ कोटी रु., ३४५.७७ कोटी रु. व ५,०४८.४७ कोटी रुपये होती. पहिल्या वर्गातील ठेवीदारांचे सर्व पैसे व दुसºया वर्गातील ठेवीदारांचे ५० टक्के पैसे याआधी परत करण्यात आले आहेत. तिसर्या वर्गातील मोठया ठेवीदारांना प्रत्येकी सहा टक्के रक्कम परत मिळाली आहे. आता न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार वाटप केल्यावर दोन ते १० लाख रुपयांच्या ठेवी असलेल्या सर्व ठेवीदारांचे सर्व पैसे परत मिळतील. म्हणजेच एकूण १२ हजारांपैकी सुमारे सात हजार ठेवीदारांचे सर्व पैसे परत मिळणार असल्याने हे वाटप समन्यायी ठरेल. याउलट समान वाटप केले असते तर सर्व ठेवीदारांना प्रत्येकी फक्त सहा टक्के रक्कम परत मिळू शकली असती.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER