अर्थसंकल्पात नगर पंचायत, पालिकांना भरीव निधी देण्याची वित्तमंत्री अजित पवार यांची घोषणा

Ajit Pawar

मुंबई : राज्यातील नगर पंचायत, नगरपालिका आणि महापालिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी येत्या अर्थसंक्लापत पुरेशी तरतूद करण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुक्यमंत्री तसेच वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत केली.

वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) सुधारणा विधेयक अजित पवार यांनी सभागृहात मांडल्यानंतर ते बोलत होते. सध्या देशात जीएसटीची करप्रणाली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या परताव्यावरच सरकारला अवलंबून राहावे लागते. गेल्या काही महिन्यांपासून हा परतावा मिळत नव्हता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही पंतप्रधानांना पत्र पाठवून परताव्याची रक्कम देण्याची मागणी केली होती. आता काही परतावा मिळाला आहे. गेल्या काही काळापासून नगर पंचायती, नगरपालिकांना निधी मिळाला नाही. त्यानंतर हे विधेयक पारित झाले.

‘क्लीन चिट’नंतरही साध्वी प्रज्ञासिंह यांना न्यायालयात साप्ताहिक हजेरी लावण्यास भाग पाडणारे न्यायाधीस निवृत्त

नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकाच सदस्याची प्रभाग रचना तसेच नगरसेवकांच्या माध्यमातून नगराध्यक्ष निवडून देण्याचे विधेयक मांडले. अनेकदा थेट नगराध्यक्ष निवडून येणारी व्यक्ती आणि बहुसंख्य नगरसेवक वेगवेगळ्या पक्षांचे असतात. त्यामुळे विकासकामाला खीळ बसते, असे ते म्हणाले. त्यानंतर हे विधेयक बहुमताने पारित करण्यात आले.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पूर्वीप्रमाणे निवडणुका होतील. शेतकऱ्यांऐवजी ग्रामपंचायत तसेच सोसायट्यांचे सदस्य यासाठी मतदान करतील. पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी हे विधेयक मांडले.