नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणास इंग्लंड कोर्टाचा हिरवा कंदील

Nirav Modi
  • मात्र अपील बाकी असल्याने लगेच ताबा नाही

लंडन : पंजाब नॅशनल बँकेच्या (PNB) १४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्ज बुडविण्याच्या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आणि हिरे व्यापारी नीरव मोदी याचे त्यासंबंधीच्या खटल्यास सामोरे जाण्यासाठी भारतात प्रत्यार्पण करण्यास इंग्लंडमधील न्यायालयाने गुरुवारी संमती दिली. मोदी याच्याविरुद्ध भारतात दाखल असलेल्या खटल्यात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे व तेथे त्याच्यावर खटला चालल्यास त्याला न्याय नाकारला जाणार नाही, याविषयी माझी खात्री झाल्याने मी प्रत्यार्पणास अनुमती देत आहे, असा निकाल डिस्ट्रिक्ट जज सॅम्युएल गूझी यांनी दिला. या निकालाविरुद्ध आधी हायकोर्टात व नंतर सुप्रीम कोर्टात अपील करण्याची संधी मोदीला असल्याने तो लगेच भारताच्या ताब्यात मिळेल असे नाही.

प्रत्यार्पणाच्या प्रकरणांमध्ये ज्याच्याविरुद्ध खटला सुरू आहे त्याच्याविरुद्ध आरोप सिद्ध होण्याएवढा सबळ पुरावा आहे किंवा नाही याची न्यायालयास आपल्यापुरती खात्री व्हावी लागते. न्यायाधीश गूझी यांनी त्यांची तशी खात्री झाल्याचा निष्कर्ष नोंदविला. त्यांनी नमूद केले की, पुरावे सिद्ध झाल्यास त्याला शिक्षा होऊ शकते याविषयी माझे समाधान झाले आहे. तसेच या प्रकरणात नीरव मोदी व बँकेच्या अधिकार्‍यांसह अन्य आरोपींनी परस्पर संगनमताने गुन्हा केला आहे, असे प्रथमदर्शनी दिसते.

विशेष म्हणजे या प्रत्यार्पण प्रकरणात नीरव मोदी याने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू व मुंबई आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अभय ठिपसे यांची तज्ज्ञ म्हणून साक्ष काढली होती. या दोन्ही निवृत्त न्यायाधीशांनी मोदीच्या विरोधात सबळ पुरावे नाहीत व त्याचे प्रत्यार्पण करणे समर्थनीय ठरणार नाही, असे मत न्यायालयात नोंदविले होते. न्या. काटजू यांचे म्हणणे असे होते की, नीरव मोदीविरुद्ध भारतात प्रत्यक्ष खटल्याआधीच ‘मीडिया ट्रायल’मध्ये त्याला बदनाम केले गेले आहे. अशा कलुषित वातावरणात त्याच्याविरुद्ध नि:ष्पक्षपणे खटला चालून न्यायनिवाडा होण्याची शक्यता नाही. मोदी याच्याविरुद्धचे आरोप हे भारतात फौजदारी गुन्हेच ठरत नाहीत, असे मत न्या. ठिपसे यांनी व्यक्त केले होते.

नीरव मोदीविरुद्ध भ्रष्टाचार निर्मूलन कायदा, ‘मनी लॉड्रिंग’ प्रतिबंधक कायदा व भारतीय दंड संहितेतील गुन्ह्यांबद्दल खटला प्रलंबित आहे. हा कथित कर्जघोटाळा फेब्रुवारी २०१८ मध्ये उजेडात आल्यानंतर त्याच वर्षी मे महिन्यात नीरव मोदी सहआरोपी असलेल्या मेहुल चोकसी या त्याच्या भाच्यासह भारतातून परागंदा झाला. भारत सरकारने केलेल्या विनंतीनुसार इंटरपोलने जारी केलेल्या ‘रेड कॉर्नर’ नोटीसच्या आधारे मार्च २०१९ मध्ये त्यास अटक केली.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER