मालमत्तेच्या दानपत्रात पालकांच्या देखभालीच्या कलमाची सक्ती करा

Madras HC
  • मद्रास उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

चेन्नई : आई-वडिलांनी मुलांच्या नावे केलेल्या मालमत्तेच्या दानपत्रात किंवा मालमत्तेच्या कौटुंबिक वाटणीच्या दस्तऐवजात मुलांनी त्यांच्या पालकांची म्हातारपणी काळजी घेण्याचे कलम अंतर्भूत करण्याची सक्ती केली जावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ज्यांना मालमत्ता दान दिली आहे त्यांनी दान देणाऱ्यांची वृद्धापकाळात देखभाल केली नाही तर ते दानपत्र किंवा वाटणीपत्र फसवणुकीने करण्यात आल्याचे समजून ते रद्द मानले जाईल, असेही त्या कलमात स्पष्ट केले जावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. काही ज्येष्ठ नागरिकांनी त्यांनी केलेली दानपत्रे रद्द करून घेण्यासाठी केलेल्या याचिकांवर मदुराई खंडपीठाने न्यायाधीश एस. वैद्यनाथन यांनी हा आदेश दिला.

दानपत्र किंवा मालकी हस्तांतरणाने स्थावर मालमत्ता मुलांना दिल्यानंतर मुलांनी वाऱ्यावर सोडल्याने अनेक माता-पित्यांना आयुष्याच्या संध्याकाळी निराश्रिताचे लाचार आयुष्य जगावे लागते, याची नोंद घेत हा आदेश दिला गेला. हा आदेश देताना न्यायालयाने सन २००७ मध्ये करण्यात आलेल्या ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल व कल्याण’ (Maintainance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act) या कायद्यातील कलम २३ चा आधार घेतला. या कलमात अशी स्पष्ट तरतूद आहे की, ज्येष्ठ नागरिक असलेली कोणीही व्यक्ती तिची मालमत्ता दानपत्र किंवा अन्य मार्गाने हस्तांतरित करत असेल तर त्यासाठी तयार केल्या जाणाऱ्या कायदेशीर दस्तऐवजात हस्तांतर करणार्‍या व्यक्तीची ज्याच्या नावे हस्तांतर केले आहे त्याने काळजी घेण्याचे कलम समाविष्ट केले जावे.

संसदेने कायद्यात एवढी स्पष्ट तरतूद करून ज्येष्ठ नागरिकांची आबाळ आणि हेळसांड करण्याची सोय केलेली असूनही अज्ञानामुळे किंवा मुद्दाम दस्तऐवजांमध्ये असे कलम समाविष्ट केले जात नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने असाही आदेश दिला की, असे दस्तऐवज जेव्हा नोंदणीसाठी सादर केले जातील तेव्हा त्यात असे कलम नसेल तर, नोंदणी रजिस्ट्रारने त्यांची नोंदणी करण्यास नकार द्यावा. याच कायद्यातील कलम २४ चा संदर्भ देत न्या. वैद्यनाथन यांनी म्हटले की, ज्येष्ठ नागरिकांच्या काळजी आणि देखभालीची जबाबदारी ज्यांच्यावर असेल त्यांनी त्यात कुचराई केल्यास संबंधितांना कैदेची शिक्षा किंवा दंड करण्याची तरतूद आहे.

प्रत्यक्षात अशा लोकांना फक्त तुरुंगाचीच शिक्षा द्यायला हवी. या कायद्याखालील प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या दंडाधिकाऱ्यांनी अगदीच अपवादात्मक परिस्थितीत जास्तीत जास्त सात दिवसांची तहकुबी देऊन प्रकरणांची रोजच्या रोज सुनावणी करून ते लवकरात लवकर निकाली काढावे. पालकांकडून दान म्हणून मिळालेली मालमत्ता मुले जेव्हा विकू पाहतील तेव्हाही त्या दस्तऐवजावर पालकांची स्वाक्षरी आणण्याची सक्ती केली जावी, असेही निर्देश त्यांनी नोंदणी अधिकार्‍यांना दिले.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER