अधिवेशन राज्याचे अन् मुद्दा मात्र आणिबाणीचा ..

aggresive devendra fadnavis

राज्य विधिमंडळाचे केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आमनेसामने आले आहेत. अधिवेशनात सरकारची कोंडी करण्याची संधी आपल्याला कमीच आहे हे लक्षात घेऊन रविवारच्या पत्र परिषदेत फडणवीस यांनी सरकारवर तोफ डागली. सरकारच्या विरोधात काही लिहिले की लगेच तुरुंगात टाकले जात आहे. राज्यात अघोषित आणिबाणीची परिस्थिती असल्याची टीका त्यांनी केली. त्यावर, दिल्लीत कृषी कायद्याविरुद्ध होत असलेल्या आंदोलनाला पाकिस्तान, चीनची फूस असल्याचे भासवणे, आंदोलनाचा संबंध आतंकवाद्यांशी जोडणे हे आणिबाणीपेक्षाही भयंकर असल्याची तोफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी डागली.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री विरोधकांना चहापानासाठी आमंत्रित करतात. मात्र, सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरलेल्या आणि लोकांची मुस्कटदाबी करीत असलेल्या सरकारबरोबर चहा पिण्यात आम्हाला रस नाही असे सांगत विरोधकांनी त्यावर बहिष्कार टाकला आणि दोन दिवसांच्या अधिवेशनात खडाजंगीचे संकेत दिले. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकटेच पत्रपरिषदेला संबोधित करतात आणि बाकीचे काही ज्येष्ठ मंत्री बाजूला बसलेले असतात पण रविवारच्या पत्रपरिषदेला ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) या दोघांनी संयुक्तपणे संबोधित करीत दोघांमध्ये कुठलाही विसंवाद नसल्याचा संकेत दिला असे मानले जाते. दुसरीकडे कोरोनापासून शेतकºयांच्या प्रश्नांपर्यंत सरकारला आलेल्या अपयशावर फडणवीस यांनी नेमके बोट ठेवले. सत्ताधारी आणि विरोधक अधिवेशनापूर्वीच ज्या पद्धतीने एकमेकांना भिडले आहेत हे लक्षात घेता गोंधळातच कामकाज गुंडाळले जाईल असा अंदाज आहे.

ओबीसी मतदार हा भाजपचा मोठा बेस राहिला आहे. मात्र गेल्यावर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपपासून हा मतदार दुरावल्याचे दिसले. त्याचा पक्षाला फटकाही बसला. चंद्रशेखर बावनकुळे यांना उमेदवारी नाकारणे, एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी भाजप सोडून राष्ट्रवादीत (NCP) केलेला प्रवेश, पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांचे आमदार, खासदार म्हणून न होऊ शकलेले पुनर्वसन यामुळे ओबीसींमध्ये भाजपबद्दलची शंका कायम आहे. सोमवारी भाजपच्या ओबीसी सेलच्या मेळाव्यात बोलताना फडणवीस यांनी, भाजप पुन्हा एकदा ओबीसी मतदारांचा विश्वास संपादन करणार असल्याचे संकेत दिले. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावाल तर भाजप रस्त्यावर उतरेल असा इशारा त्यांनी या मेळाव्यात दिला. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही, ओबीसींच्या तोंडातील घास हिरावला जाणार नाही अशी ग्वाही मुख्यमंत्री ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. ओबीसींना चिथावून भाजप (BJP) जातीय सलोखा बिघडवत असल्याचा आरोप दोघांनीही केला. एकंदरीतच आगामी काळात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर असेल असे दिसते.

राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी अजूनही नियुक्ती केलेली नाही. या मुद्यावर महाविकास आघाडीत असलेली अस्वस्थता मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या विधानाने पुन्हा समोर आली. राज्यपालांनी अद्यापही ही नियुक्ती केलेली नाही, आता सरकार काय करणार या प्रश्नात ठाकरे यांनी  विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य नेमण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे पण अधिकार आणि मर्जी यातील फरक समजून घ्यायला हवा असे राज्यपालांना सुनावले. एखाद्या सदस्यांच्या निवृत्तीला असते तशी नेमणुकीलाही कालमर्यादा असावी. देशात जिथे विधान परिषद आहे तिथे राज्यपालांच्या या अधिकाराबाबत चर्चा झाली पाहिजे. नियुक्तीचा अधिकार राज्यपालांना आहे पण तो मर्जीनुसार वापरता येतो का? मर्जी आणि अधिकारात फरक आहे तो त्यांनी समजून घ्यावाअसेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

जीन्सप्रेमी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार का?
राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने अलिकडेच एक परिपत्रक काढून कार्यालयात कुठल्या पद्धतीचे कपडे घालावेत यासाठीचा ड्रेसकोड ठरवून दिला आहे. त्यात, कर्मचाऱ्यांनी जीन्स पँट-टी शर्ट घालून येऊ नये असे म्हटले होते. मात्र जीन्स पँटवर आक्षेप कशासाठी? असा सवाल कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. जीन्स पँट न घालण्याची सक्ती करणे चुुकीचे वाटते. त्या बाबत लवकर निर्णय घेऊ असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे. जीन्सप्रेमी कर्मचाºयांना हा दिलासा आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER