स्वतंत्र जनगणनेसाठी ओबीसींचा एल्गार सर्वपक्षीय नेते एकवटले

Vijay Wadetivar & Bawankule & Jankar

मुंबई – महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे नेते पक्षाीय भेदाभेद बाजूला ठेवून एकत्र येताना दिसत आहेत. ओबीसींची ओबीसी म्हणूनच जनगणना व्हावी अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे. जालना शहरात रविवारी याच मागणीसाठी मोठा मोर्चा काढण्यात आला होता. बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे, रासपचे महादेव जानकर असे बरेच नेते या मोर्चाच्या निमित्ताने एकत्र आले होते. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्याची मागणी काही मराठा नेते करीत असताना ओबीसी नेत्यांनी मात्र ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावला तर याद राखा असा इशारा या मोर्चाच्या निमित्ताने दिला.

ओबीसी समाजाची ओबीसी म्हणूनच जनगणना व्हावी ही मागणी आता जोर धरु लागली आहे. देशात दर १० वर्षांनी जनगणना होत असते. यापूर्वीची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. आता यावर्षी ती पुन्हा होणार आहे. अनुसूचित जाती व जमातींची जशी जनगणना केली जाते तशीच ती ओबीसींचीदेखील केली जावी अशी ही मागणी आहे. यापूर्वी ओबीसींची जनगणना ही १९३१ मध्ये म्हणजे ९० वर्षांपूर्वी झालेली होती. त्याचवेळची आकडेवारी आजही आधार म्हणून वापरली जाते. या ९० वर्षांमध्ये ओबीसींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण वाढले पण त्याची अधिकृत आकडेवारी नाही कारण ओबीसींची स्वतंत्र जनगणनाच होत नाही, ती झाली पाहिजे असे अनेक ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे.

जालन्यातील मोर्चासमोर बोलताना वडेट्टीवार यांनी, जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा असे सुनावले. ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी असा ठराव आपण स्वत: विधानसभेत मांडू असे ते म्हणाले. ओबीसींसाठीच्या लढ्याची प्रेरणा गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडून मिळाली. छगन भुजबळ हेही ओबीसींसाठी संघर्ष करीत आले आहेत. मी कोणतीही पर्वा न करता ओबीसींसाठी लढत राहील, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

या आधी विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोेले यांनी स्वत:च्या अधिकारात हा ठराव मांडला होता आणि तो एकमताने मंजूरही झाला होता. तो ठराव केंद्राकडे पाठविण्यात आला पण त्याचे पुढे काहीही झाले नाही. मुळात विधानसभांनी केलेल्या अशा ठरावाकडे भावनिक पाऊल या पलिकडे पाहता येत नाही. कारण, केंद्राने निर्णय घेण्यासाठी विधानसभांनी असा ठराव करण्याची आवश्यकता नाही. ‘आम्ही ठराव केला पण केंद्र सरकार त्याची दखल घेत नाही’अशी टीका करण्याची संधी मिळते एवढेच काय ते अशा ठरावांचे फलित असते.

भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी या मागणीसाठी लोकसभेत दिलेले भाषण गाजले होते. १८ मिनिटांच्या त्या भाषणात त्यांनी ओबीसी जनगणनेचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव आणि स्वर्गीय मुंडे यांच्या कन्या पंकजा यांनी रविवारी एक ट्विट केले. त्यामध्ये त्यांनी केंद्रातील आपल्याच सरकारला आपल्याच आश्वासनाची आठवण करून दिली आहे. २०२१ मध्ये जनगणना होणार असून त्यात ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी अशी मागणी पंकजा मुंडे यांनी केली आहे. त्यांनी भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या लोकसभेतील भाषणाचा एक १८ मिनिटाचा व्हिडीओही अपलोड केला आहे.

एकूणच काय तर ओबीसींच्या जनगणनेची मागणी नजीकच्या काळात जोर धरणार असे दिसते. या जनगणनेमुळे ओबीसींना फायदा होईल. त्यांची नेमकी संख्या, त्या संख्येच्या अनुपातात मिळणारे आरक्षण, सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठीच्या शासकीय योजना यांची या निमित्ताने चर्चा होईल आणि ओबीसींना न्याय मिळू शकेल अशी मोठी भावना आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER