बाजार समितीच्या निवडणुका पूर्वीप्रमाणेच घेण्याच्या नव्या सरकारच्या निर्णयाने होणार मतांचा बाजार?

देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक आता जुन्या पध्दतीने

मतांचा बाजार

नांदेड( प्रतिनिधी):   कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका पूर्वीप्रमाणेच घेण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळे देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणुक लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून जुन्या पद्धतीनुसार निवडणुका होऊ घातल्यास पुन्हा ’मतांचा बाजार’ मांडला जाणार अशी चर्चा राजकीय वर्तुळातून होत आहे.

मागील महायुतीच्या सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये बरेच बदल केले. त्यामध्ये बाजार समित्यांच्या निवडणुकीची प्रक्रियाही बदलण्यात आली होती. बाजार समिती निवडणुकीसाठी त्या कार्यक्षेत्रात राहणार्‍या किमान दहा आर शेती असणार्‍या आणि संबंधित बाजार समितीत आपल्या शेतीमालाची विक्री करणार्‍या शेतकर्‍यांना मतदानाचा थेट अधिकार देण्यात आला होता. या नव्या नियमानुसार त्यावेळेस जिल्ह्यातील धर्माबाद व मुदखेड या दोन बाजार समित्यांची निवडणूक पार पडली होती.त्यानंतर देगलूर बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.दरम्यान काँग्रेस-राष्ट्रवादीची या संस्थावरील असलेली मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी भाजपने हा निर्णय घेतला असा आरोप त्यावेळेस विरोधकांकडून करण्यात आला होता.असे असले तरी यामुळे शेतकर्‍यांना तर थेट अधिकार मिळाला होताच, शिवाय एक गठ्ठा मते मिळवून ठराविक व्यक्तींची मक्तेदारी कायम ठेवण्याची पद्धतही मोडीत काढण्यात यश येऊ लागले होते.

हिमायतनगर नगरपंचायत पोटनिवहमाडणुकीत काँग्रेसच्या अजगरी बेगम विजयी

सत्तेवर आल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या सरकारने मागच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना रद्द करण्याचा सपाटा लावला असून बाजार समितीच्या निवडणुका जुन्या पद्धतीप्रमाणेच घेतल्या जातील असा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या सहकार विभागाने तसे आदेशही काढले आहेत.या पार्श्वभूमीवर देगलूर बाजार समितीची निवडणूक पुढे ढकलण्याची वेळ आली आहे.आता जुन्या पद्धतीप्रमाणे नव्याने निवडणूक प्रक्रिया राबवावी लागणार असल्याने देगलूर बाजार समितीची निवडणूक कधी होईल असा प्रश्न निर्माण झाला असून निवडणुक होईपर्यंत शासनाकडून याठिकाणी प्रशासकीय मंडळ नेमण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही,असेही सांगितले जाते.

दरम्यान मतदारांची संख्या पूर्वी मर्यादित असायची.पण शेतकर्‍यांना मतदानाचा थेट अधिकार देण्यात आल्याने मतदारांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. त्यामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचा खर्चही वाढला आहे. बाजार समित्यांना राज्य सरकारकडून कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. केवळ बाजार शुल्क वसूल करून या संस्था आपला कारभार चालवितात. त्यातून अनेक बाजार समित्यांना निवडणुकाही घेता आल्या नाहीत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने जुन्या पध्दतीनेच घेण्याचे निश्चित केले आहे.

निवडणूक पूर्वीप्रमाणेच अशी घेतली जाणार ।
बाजार समित्यांची निवडणुक प्रक्रिया जुन्या पद्धतीनेच हाताळली जाणार असून सेवा सहकारी संस्थाना पुन्हा चांगले दिवस आले आहे.संचालक मंडळाच्या 15 जागांमध्ये सेवा सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून अकरा जण निवडून जाणार असून ग्रामपंचायत सदस्यांमधून 4 जण निवडले जाणार आहेत. अशा एकूण 15 शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात येईल.