६४ हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची तयारी

सहकारी संस्था निवडणूक

मुंबई : कोरोनामुळे (Corona) समुह संसर्गाचा धोका आणि तत्पूर्वी शेतकरी कर्जमाफीसाठी राज्यातील ४५ हजार २७६ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत पुढे गेल्या. ३१ डिसेंबर २०२१ अखेर एकूण ६४ हजार ९९५ संस्था संचालकांची मुदत संपणार आहे. मागील दोन वर्षातील प्रलंबित निवडणुका जानेवारी महिन्यापासून सुरु होणार असल्याचे संकेत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने दिले आहेत.

राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण हे राज्यस्तरीय स्वायत्त व स्वतंत्र प्राधिकरण आहे. राज्यातील २०१९ अखेर १३३५८ तर २०२० अखेर ३१९१८ व सन २०२१ अखेर १९७१९ अशा एकूण ६४९९५ संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती का व इतर राज्य स्तरीय संस्था, बाजार समितीसह सर्वच सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी २०२१ पासून सुरु हाणे अपेक्षित आहे. सहकार विभागाकडील उपलब्ध मनुष्यबळाची संख्या कमी आहे. त्यामुळे राज्यभरातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकासाठी सहकार विभागातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करु नये, असे पत्र राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाचे आयुक्त जगदीश पाटील यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहे. यासंदर्भाने जानेवारी महिन्यापासून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कलम ७३ (क-क) नुसार राज्य शासनाने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या. ३१ जानेवारी २०२० पासून तीन महिन्यांसाठी पुढे गेली होती. सुरूवातीला शेतकरी कर्जमाफीच्या कारणास्तव राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. दरम्यान, कोरोना महामारीचे संकट आल्याने १८ मार्च २०२०ला पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. ही मुदत १७ सप्टेंबर २०२० रोजी संपली होती.