शिक्षकरूपी कंत्राटदार आणि शिक्षणाचा  खुलेआम बाजार

Educational contractors and open market for education
  • बिहार, उत्तर प्रदेश सरकारांवर हायकोर्टांचे ताशेरे

पाटणा/लखनऊ : बिहार आणि उत्तर प्रदेश या देशातील दोन सर्वात मोठ्या राज्यांच्या सरकारी यंत्रणांनी शुक्षणासारख्या पवित्र गोष्टीचाही खेळखंडोबा करून टाकल्याचे ताशेरे तेथील उच्च न्यायालयांनी मारले आहेत. बिहार सरकारने शिक्षकांची अवस्था एखाद्या ‘कंत्राटदारा’सारखी केल्याबद्दल पाटणा उच्च न्यायालयाने तर उत्तर शिक्षणाचा खुलेआम बाजार मांडला जात असल्याबद्दल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने खंत व्यक्त केली आहे.

गोपालगंज जिल्ह्यातील केतिया या गावातील शैलेश कुमार या सरकारी शिक्षकास अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. अनिल कुमार उपाध्याय यांनी म्हटले की, हाती सोपविलेल्या निधीचा योग्य विनियोग न केल्याचा आरोप करून सरकारने आता शिक्षकांनाही आरोपींच्या पिंजºयात उभे करण्यास सुरुवात केली आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे हे शिक्षकाचे काम असते, पण दुर्दैवाने बिहार सरकारच्या शिक्षण विभागाने शालेय इमारतीचे बांधकाम करून घेण्याचे काम सोपवून शिक्षकांना कंत्राटदाराच्या पातळीवर नेऊन उभे केले आहे.

शैलेश कुमार या शिक्षकाकडे शाळेची इमारत बांधून घेण्यासाठी सरकारने रक्कम सुपूर्द केली होती. तिचा त्यांनी योग्य विनियोग केला नाही, असा आरोप ठेवून त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला त्या संदर्भात न्यायालयाने हे भाष्य केले. न्यायालयाने नमूद केले की, या शिक्षकावर फौजदारी कारवाई करण्याआधी सरकारने त्याच्या कामात न बसणारे ‘कंत्राटदारा’चे कामही त्याच्या माथी मारण्यास जे जबाबदार आहेत त्यांच्यावरही कारवाई करण्याचा विचार करायला हवा होता.

उत्तर प्रदेशमधील प्रकरणात ‘पदव्या विकण्याचा खुलेआम बाजार मांडण्यात आला असल्याचे’ भाष्य साई कॉलेज ऑफ एज्युकेशन या बी. एड. कॉलेजच्या संदर्भात केले. सरकारच्या केंद्रीभूत प्रवेश यंत्रणेने या कॉलेजात प्रवेशासाठी अनुसूचित जाती व जमातींच्या २५ विद्यार्थ्यांची नावे गुणवत्तेनुसार पाठविली होती. परंतु त्यांच्यापैकी एकालाही प्रवेश न देता कॉलेजने त्या जागांवर दुसºयाच विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. त्या प्रवेशांना मान्यता देण्यास सरकारने नकार दिल्याने कॉलेज हायकोर्टात आले होते.

कॉलेजने असा दावा केला की, सरकारने ज्यांची नावे पाठविली होती त्यांच्यापैकी एकही विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रवेश घेण्यासाठी फिरकला नाही. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेच्या शेवटच्या दिवशी आम्ही इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले. आपल्या या म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ कॉलेजने या प्रवेश न दिलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी ‘आम्हाला  प्रवेश नको’ अशा आशयाची लिहून दिलेली प्रतिज्ञापत्रेही सादर केली.

परंतु कॉलेजचे हे म्हणणे फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, ज्यांना या कॉलेजने प्रवेश दिले नाहीत त्या विद्यार्थ्यांना अन्य कुठेही प्रवेश मिळालेले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी मिळालेले प्रवेश स्वत:हून नाकारले असतील यावर कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. दुसरे असे की, कॉलेजने या विद्यार्थ्यांची जी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आहेत ती तंतोतंत सारख्यााच भाषेत केलेली आहेत. त्यावरून ‘ऑनलाइन’ भरलेली फी परत देण्याआधी कॉलेजनेच ती त्यांच्याकडून करून घेतली असणार हे उघड आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER