ई-मेल व टेलिफोन संभाषण हा प्रत्यक्ष सुनावणीला पर्याय नाही

BOmbay HC - Email & Phone Conversation - Maharastra Today
  • ‘जीएसटी’ अधिकार्‍यांची कार्यपद्धती हायकोर्टास अमान्य

मुंबई : वस्तू आणि सेवाकराच्या (Goods  and Services Tax-GST) परताव्यांच्या (Refund) प्रकरणांत  पक्षकाराला स्वत:ची बाजू प्रत्यक्षपणे मांडण्याची संधी देणे बंधनाकरक असूनही तशी संधी न देता केवळ ई-मेल आणि टेलिफोन संभाषणातून पक्षकाराकडून माहिती घेऊन तेवढ्याच आधारावर परतावा नाकारण्याची ‘जीएसटी’ अधिकार्‍यांची कार्यपद्धती उच्च न्यायालयाने चुकीची व बेकायदा ठरविली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, पक्षकाराला त्याची बाजू मांडायची संधी दिल्याशिवाय सक्षम प्राधिकाऱ्याने कोणताही निर्णय न घेणे हा नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा  अविभाज्य भाग आहे. पक्षकाराचा हा फार महत्त्वाचा  हक्क असून त्या हक्काची पूर्तता जुलमाचा रामराम केल्याप्रमाणे मनमानी पद्धतीने केली जाऊ शकत नाही. बाजू मांडण्याची संधी देणे याचा अर्थ समोर हजर राहून युक्तिवाद करणे. ई-मेल व टेलिफोनवरील संभाषण हा त्याला पर्याय होऊ शकत नाही.

माहिती तंत्रज्ञान आणि त्यावर आधारित सेवा (IT & IT Enabled Services) पुरविणार्‍या  मे. बीए कन्टिन्यूअम इंडिया प्रा. लि. या कंपनीने केलेली याचिका मंजूर करून न्या. उज्जल भुयान व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. एप्रिल २०१८ ते जून २०१९ या काळातील पाच तिमाहींसाठी एकूण ९.५८ कोटी रुपये ‘जीएसटी’ परतावा मिळविण्यासाठी या कंपनीने पाच अर्ज केले होते. ‘जीएसटी’ उपायुक्तांनी वरीलप्रमाणे कार्यपद्धतीचा अवलंब करून ते फेटाळले होते. खंडपीठाने ही कार्यपद्धती नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग करणारी असल्याचे म्हणून चुकीची ठरविली आणि कंपनीला तिचे म्हणणे प्रत्यक्षपणे मांडण्याची योग्य संधी देऊन पुन्हा निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश दिला.

आधी निर्णय दिलेल्या उपायुक्तांनी प्रकरण गुणवत्तेवरही फेटाळलेले असल्याने फेरसुनावणी त्यांच्याऐवजी अन्य अधिकाऱ्याने करावी, असाही आदेश दिला गेला. ‘जीएसटी’ कायद्यातील संबंधित तरतुदी पाहून न्यायालयाने म्हटले की, ‘जीएसटी’ परताव्याच्या प्रकरणावर संबंधित पक्षकाराला त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याखेरीज निर्णय घेण्यास स्पष्टपणे मज्जाव करण्यात आला आहे. प्रस्तुत प्रकरणाची तथ्ये पाहता असे दिसते की, संबंधित अधिकाऱ्याने कंपनीला अशी संधी कधीच दिली नाही.

कंपनी आणि ‘जीएसटी’ कार्यालय यांच्यात ई-मेलची बरीच देवाण-घेवाण झाली; पण हे सर्व ई-मेल अधिक माहिती मागणारे व त्याची पूर्तता करणारे होते. तसेच कंपनीचे अधिकारी आणि ‘जीएसटी’  कार्यालयातील कर्मचारी यांच्यात टेलिफोनवरूनही बर्‍याचदा संभाषण झाले. परंतु ते काही सेकंद ते तीन मिनिटे एवढे त्रोटक होते. मुख्य म्हणजे या ई-मेल किंवा टेलिफोन संभाषणात परतावा देणे किंवा अमान्य करणे यासंबंधी गुणवत्तेवर कोणतीही चर्चा झाली नाही. ई-मेलची देवाण-घेवाण व टेलिफोनवरील संभाषण निर्णय घेणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याखेरीज इतरांमध्ये झाले. त्यामुळे कंपनीला त्यांचे म्हणणे गुणवत्तेवर मांडण्याची संधी दिली गेली असे यात कुठेच दिसत नाही.

कोरोनाचे निर्बंध पाहता प्रत्यक्ष  सुनावणी न करता ई-मेलवर माहिती मागवून निर्णय घेण्याचे एक परिपत्रक मध्यंतरी ‘जीएसटी’ आयुक्तांनी काढले होते. परंतु  ते परिपत्रक अन्य विषयाशी संबंधित होते व त्याचा परतावा प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले. या सुनावणीत याचिका करणार्‍या कंपनीसाठी प्रकाश शहा, जास संघवी व प्रसाद परांजपे या वकिलांनी तर ‘जीएसटी’ विभाग व राज्य सरकारसाठी अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी काम पाहिले.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER