अधिकाऱ्यांच्या बेपर्वाईमुळे पुणेकरांना २ कोटी ६६ लाखांचा भुर्दंड

pune mahanagar palika

पुणे (प्रतिनिधी) :- शहराच्या हद्दीत बसविलेल्या विविध फ्लेक्स, होर्डिंग आणि जाहिरात फलकांपोटी संबंधित जाहिरातदारांकडून सेवा कर वसूल न केल्याबद्दल आणि पाच वर्षांचा कर केंद्राला न दिल्याबद्दल शासनाने महापालिकेला २ कोटी ६६ लाख रुपयांचा दंड केला आहे. अधिका-यांच्या बेफीकीरीचा फटका महापालिकेला पर्यायाने पुणेकरांना बसला असून संबंधित अधिका-यांकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्याची मागणी पुणेकरांनी केली आहे.

सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना लेखी पत्र देऊन या प्रकरणात मुळातच जाहिरातदारांकडून हा सेवाकर का वसूल केला गेला नाही, अपिलाचा निकाल एकतर्फी लागून ही हा सेवाकर वेळात का भरला नाही, ट्रीब्युनलकडे अपील का केले नाही, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच मूळ सेवाकराची रक्कम जाहिरातदारांकडून वसूल करण्यात अपयश आल्याचा तसेच दामदुप्पट व्याज व दंड भरायला लागल्याचा घटनेची दक्षता विभागाकडून चौकशी करून नागरिकांच्या करांचे पैसे दंड व व्याजापोटी वाया घालविणा-या अधिका-यांवर कारवाई करून हे पैसे त्यांचेकडून वसूल करण्याची लेखी मागणी देखील वेलणकर यांनी केली आहे.

महापालिकेच्या आकाश चिन्ह व परवाना विभागाने जाहिरात फलकांपोटी १ एप्रिल २००६ ते ३१ मार्च २०११ या पाच वर्षांच्या कालावधीतील सेवाकर संबंधित जाहिरातदारांकडून वसूल न केल्याने केंद्र शासनाने महापालिकेला तातडीने २ कोटी ८ लाख रुपयांचा सेवा कर जमा करण्याचे आदेश दिले होते. याविरुद्ध महापालिकेने २०१२ मध्ये अपील दाखल केले. मात्र करसल्लागाराच्या शुल्काला मान्यता न मिळाल्याने या अपिलाचा एकतर्फी निकाल महापालिकेच्या विरोधात लागला. त्यानंतर पुढे या निकाला विरुद्ध ट्रीब्युनलकडेही ३ वर्षात अपील दाखल करण्यात आले नाही. सेवाकर विभागाने महापालिकेला नोटीस पाठवून या २ कोटी ८ लाखा या रकमेवर ३ कोटी ८० लाख रुपयांचा व्याजासहदंड भरण्यास सांगितले.

यावर महापालिकेने मूळ रक्कम २ कोटी ८ लाख रुपये व ३ कोटी ८८ लाख रुपयाचे व्याज २५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासनाला जमा केले. याबाबत अपील करणार असल्याचे महापालिकेच्या वतीने शासनाच्या सेवाकर विभागाला कळविण्यात आले होते. परंतु हे अपील विलंबाने ने दाखल करण्यात आले. यामुळे अपिलामध्ये उशीरा पर्यंत सुट न देण्याची शक्यता असल्याचे कर सल्लागाराने महापालिकेला कळविले होते. परंतु महापालिकेने गेल्या आठ महिन्यात अपील सुध्दा दाखल केले नाही. अखेर शासनाच्या सेवा कर विभागाने महापालिकेला जप्तीची नोटीस दिली. त्यानंतर महापालिकेला तातडीने २ कोटी ६६ लाख रुपयांचा दंड देखील भरावा लागला.