सरकारा लई नाही मागणं, जिवंतपणी काही द्या…

Nashik Oxygen Leak Tragedy - Uddhav Thackeray - Maharashtra Today
Nashik Oxygen Leak Tragedy - Uddhav Thackeray - Maharashtra Today

Shailendra Paranjapeरुग्णालयांमधे दुर्घटना होऊन माणसं मरण पडण्याच्या घटना लागोपाठ झाल्या आहेत. लागोपाठ विविध ठिकाणी झालेल्या या दुर्घटनांमधे मरण पावलेल्यांच्या प्रती श्रद्धांजली अर्पण करतानाच आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात सहवेदना व्यक्त करतानाच काही प्रश्न मात्र मनात नक्कीच निर्माण होतात. काहींना हे प्रश्न अप्रस्तुतही वाटू शकतात पण काहींना तरी या प्रश्नांवर विचार करावासा नक्कीच वाटेल, अशी खात्री आहे.

नाशिकला प्राणवायूच्या गळतीमुळे झालेल्या दुर्घटनेनंतर २३ जणांचा मृत्यू ओढवला. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सर्वांनीच या घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी मृतांच्या वारसांना पाच लाख रुपये देण्याचे जाहीर केले. यापूर्वीही अनेक दुर्घटनांमधे अशा प्रकारची मदत किंवा सानुग्रह अनुदान वा अर्थसाह्य वा नुकसानभरपाई अशा कोणत्याही नावाने मदत दिली गेल्यानंतर माणसाच्या प्राणाचे मोल करता येत नाही, अशी पुस्तीही जोडली गेलेली आहे. पण कुटुंबीतील व्यक्ती मरण पावल्यानंतर त्या पैशानं गेलेली व्यक्ती थोडीच परत येणार आहे, असंही काही लोक म्हणतात. यावर वेगवेगळ्या प्रकारची मतं मांडली जातातही.

या सर्व मतांमधे राजकीय मंडळी किंवा कोणत्याही पक्षाचे नेते अशी मदत दिली जाऊच नये, अशी भूमिका घेणार नाहीत. त्याचं साधं कारण असं की अशा प्रकारच्या घटनांनंतर जनतेच्या मनामधे कुठे तरी क्षोभ निर्माण होत असतो. किमान मृतांच्या वारसांना थोडा दिलासा मिळाला तर त्यांचा आणि पर्यायाने जनतेचाही क्षोभ कमी होऊ शकतो, हे लॉजिकही या नुकसानभरपाईच्या घोषणेत नक्कीच अंतर्निहीत आहे, असते. कोणत्याही घटनेतल्या मृतांच्या वारसांना किंवा जखमींना आर्थिक मदत किंवा अर्थसाह्य दिले जाऊच नये, अशी भूमिकाही मांडण्याचा या लेखनामागे हेतू नाही. मग हे इतकं सगळं का लिहित आहे तर ते एकाच कारणासाठी आणि ते म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे अर्थसाह्य किंवा नुकसानभरपाई दिली जात असताना तार्किकता असायला हवी. कारण दिले जाणारे पैसे हे करदात्याच्या कष्टाच्या पैशातून सरकार देत असते.

कोणत्याही प्रकारची सरकारी मदत दिली जाते तेव्हा ती तावून सुलाखून नियमांच्या जंजाळातून दिली जाते. त्यामुळे करोना (Corona) काळात रिक्षावाले असोत की मोलकरणी वा घरकाम करणारे किंवा शेतकरी कर्जमाफीतही नोंदणीकृत हा शब्द मदतीआधी येतोच. तीच गोष्ट दुर्घटनेनंतर अर्थसाह्य वा मदत देताना काही तरी प्रमाणीकरण वा स्टँडर्डायझेशन असायला हवे, असे वाटते. नाशिकच्या घटनेनंतर मृतांच्या वारसांना पाच लाख रुपये देण्याची घोषणा झाली आणि लगेचच इतर गावांमधेही झालेल्या दुर्घटनांमधल्या मृतांसाठीही मदतीची मागणी पुढे येऊ लागली आहे. पाठोपाठ विरारचीही घटना घडली आणि त्यामुळे पहिल्या मोठ्या घटनेच्या वेळी केलेली घोषणा कदाचित अडचणीची ठरू शकते. मुळात करोनाच्या संकटात प्राणवायूची गरज वाढतेय, त्याचे प्लान्टही टाकले जातील, त्यापाठोपाठ दुर्घटना या आल्याच आणि मग ही नुकसानभरपाई म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना, अशी स्थिती होत चालली आहे.

रेमडिसिव्हर मिळत नाही किंवा करोनारुग्णाला रुग्णालयात जागा नाही म्हणून शहरात टाचा घासत जीव टांगणीला लावून फिरणारे, एकाच घरात पत्नी-भाऊ आणि म्हातारी आई करोनानं आजारी असल्यानं धड रुग्णालयात जाता येत नाही आणि करोनामुळे उत्पन्नावरही परिणाम झालेला, असे थोडेथोडके लोक नाहीत. करोनामुळे आजारी पडलेला, रुग्णालयात जाऊन बरे झालेला, रेमडिसिव्हरच्या रांगेत वणवण फिरणारा, हे सारे अर्धमेले लोक घरातली व्यक्ती जिवंत आहे आणि बरी झाली आहे, यात सगळं जग जिंकल्याचा आनंद मिळवतात. एखाद्या दुर्घटनेत अचानकपणे आपला काहीही दोष नसताना मरण पावलेल्यांच्या मागे राहिलेल्यांच्या हाती येते ती सरकारी मदत. त्यामुळे हे सारं तर्कसंगत नक्कीच वाटत नाही.

पुन्हा एकदा सुरेश भट यांच्या कवितेतल्या ओळी आठवतात आणि मरणाने केली सुटका, जगण्याने छळले होते, असं वाटावं अशी परिस्थिती आहे. केवळ दुर्घटनेत जीव गमावल्यानंतरच सरकारने काही देण्यापेक्षा जिवंत माणसांचाही थोडा विचार केला तर सर्वसामान्यांना जगणं छळणार नाही. करोना छळतोच आहे, सरकारने तो छळ काही ना काही करून कमी करावा, इतकीच अपेक्षा.

शैलेन्द्र परांजपे

Disclaimer : ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button