सायकल ट्रॅकच नकोच, आधी प्रकल्पबाधितांना घरे द्या! काँग्रेसची मागणी

Maharashtra Today

मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने मुंबईत सायकल ट्रॅकचा प्रस्ताव मंजूर केला(Shiv Sena approves proposal for cycle track in Mumbai) असून, त्याला काँग्रेसने (Congress)मात्र विरोध केला आहे. मुंबईकरांना सायकल चालवण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी सायकल ट्रॅकची गरज आहे. पण त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची गरज नाही. मुंबईच्या प्रमुख रस्त्यांवरही आपण ते करून देवू शकतो किंवा जे सर्विस रोड आहेत, तिथेही ही सुविधा आपण देवू शकलो असतो. या माध्यमातून आपल्याला सर्विस रोडही चांगल्याप्रकारे राखता आले असते. आणि ज्या सायकल ट्रॅकसाठी आपण ५०० कोटी रुपये खर्च करणार आहोत. त्याच खर्चात मुंबई महापालिकेने प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका बांधून प्रकल्पबाधितांचे योग्य जागेत पुनर्वसन करावे, अशी मागणी माझगाव येथील काँग्रेसच्या नगरसेविका सोनम मनोज जामसुतकर (Sonam Manoj Jamsutkar) यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय चर्चेद्वारे केली.

सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय चर्चेत भाग घेताना सोनम जामसुतकर यांनी मुंबई महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात आलेल्या विकासकामांकडे आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीकडे लक्ष वेधले. मागील वर्षी विविध मोठ्या विकासकामांसाठी एकूण ७९ हजार २८९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित मानला जात होता. परंतु यावर्षी याच विकासकामांसाठी हा एकूण खर्च ८७ हजार ५८३ कोटी रुपये अपेक्षित धरला जात आहे. म्हणजेच या सर्व विकासकामांसाठी एकूण खर्च ८ हजार २९४ कोटींनी वाढला जाणार आहे. मागील वर्षी ही वाढ केवळ तीन हजार कोटी होती. म्हणजे मागील वर्षीच्या तिप्पटीच्या घरात आहे. आणि जर हे विकास प्रकल्प यावर्षी हाती न घेतल्यास तो खर्च अजुनही वाढू शकतो किंबहुना तो वाढलेला दिसेल, अशी भीती व्यक्त केली. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता नवीन प्रकल्प हाती न घेता जे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत, त्यांनाच गती देण्याची सूचना त्यांनी केली.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मागील वर्ष हे आर्थिकमंदीचे होते. तर कोविडमुळे मागील वर्ष पूर्ण बाद झाले. त्याचा परिणाम महसूल वसुलीवर झाला. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचा आकडा आवळला जाणे अपेक्षित होते, पण तो फुगला गेला आहे. जर आपण सन २००७, सन २०१२ आणि सन २०१७च्या आसपासच्या अर्थसंकल्पावर नजर मारली, तर अशाचप्रकारे अर्थसंकल्पाचा आकडा वाढलेला दिसेल, याकडेही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. कोणतेही नवीन विकास प्रकल्प राबवताना त्या कामांच्या निविदा काढण्यापूर्वी संबंधित सर्व परवानगी आणि आवश्यक असल्यास वृक्ष कापण्याच्या परवानगीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच कंत्राटदाराची निवड केली जावी. जेणेकरून कंत्राटकामे मंजूर केल्यानंतर ती वेळेत पूर्ण करतील आणि मुंबईकरांच्या पैशांचाही अपव्यय होणार नाही, अशीही सूचना केली.

जलवाहिनी लगतच्या झोपड्या तोडून जलवाहिनींच्या दोन्ही बाजुला प्रत्येकी १० मीटरचा परिसर मोकळा केला. आता आपण त्या जागी सायकल ट्रॅक बनवतोय. पण त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची गरज नाही. मुंबईच्या प्रमुख रस्त्यांवरही आपण ते करून देवू शकतो किंवा जे सर्विस रोड आहेत, तिथेही ही सुविधा आपण देवू शकलो असतो. या माध्यमातून आपल्याला सर्विस रोडही चांगल्याप्रकारे मेंटेन राखता आले असते. आणि ज्या सायकल ट्रॅकसाठी आपण ५०० कोटी रुपये खर्च करणार आहोत. त्याच खर्चात जर आपण प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका बांधल्या असत्या तर आपण प्रकल्पबाधितांचे योग्य जागेत पुनर्वसन करू शकलो असतो. आणि पर्यायाने जलवाहिनी लगतच्या १० मीटर परिसरातील झोपड्यांसह इतर प्रकल्पांच्या आड येणाऱ्या बांधकामांवर कारवाई करणे शक्य झाले असते. त्यामुळे जो सायकल ट्रॅक प्रकल्प आहे, तो रद्द करण्यात यावा आणि त्याठिकाणी जलवाहिन्यांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीकोनातून संरक्षक जाळ्या बसवण्यात याव्यात. जेणेकरून जलवाहिन्यांचा परिसर सुरक्षित राखला जाईल, अशीही सूचना त्यांनी केली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button