चंदा कोचर यांना बँक सोडवेना

- बडतर्फीविरोधात आव्हान, रिझर्व्ह बँकेशी दोन हात

मुंबई : कर्ज मंजुरीच्या माध्यमातून स्वत:च्या पदाचा गैरवापर केलेल्या आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ चंदा कोचर यांची बँकेने तर हकालपट्टी केली आहेच. शिवाय रिझर्व्ह बँकेनेही त्यांना बँकिंग प्रणालीतून बडतर्फीचा निर्णय दिला आहे. पण कोचर यांना बँक सोडवेना, असे चित्र आह. यामुळे त्या रिझर्व्ह बँकेशी दोन हात करीत या निर्णयाला आव्हान देत आहेत.

व्हिडीओकॉन कंपनीला आपले स्वतःचे हितसंबंध जपत मोठे कर्ज मंजूर केल्याचा ठपका असलेल्या आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर आता त्यांच्या बडतर्फीच्या प्रस्तावाला भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या मंजुरीलाही आव्हान देणार आहेत. आपल्या मूळ याचिकेत दुरुस्ती करून असे आव्हान देण्यास मुंबई हायकोर्टाचे न्या. रणजित मोरे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सोमवारी कोचर यांना तशी अनुमती दिली.

‘गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्येच मुदतीआधी निवृत्तीसाठी अर्ज दिला आणि तो बँक व्यवस्थापनाने मंजूरही केला. असे असताना केवळ मला निवृत्तीनंतरचे लाभ मिळू नये, या कुहेतूने बँक व्यवस्थापनाने माझ्यावर जानेवारी-२०२०मध्ये बडतर्फीची कारवाई केली आणि २००८ ते २०१८पर्यंतच्या सेवेबद्दलचे निवृत्तीनंतरचे माझे सर्व आर्थिक लाभ रद्द केले’, असा आरोप कोचर यांनी रिट याचिकेद्वारे केला आहे.

विषयी सोमवारी झालेल्या प्राथमिक सुनावणीत बँक व्यवस्थापनाने या याचिकेलाच आक्षेप घेतला. ‘ही बँक असून खासगी कंपनी नाही आणि हा कंत्राटी पद्धतीतील वाद आहे. त्यामुळे हा प्रश्न हायकोर्टात मांडला जाऊ शकत नाही’, असा आक्षेप बँकेच्या वकिलांनी नोंदवला. तेव्हा, ‘बँकिंग रेग्युलेशनप्रमाणे बडतर्फीच्या कारवाईसाठी रिझर्व्ह बँकेची मंजुरी आवश्यक असते आणि या प्रकरणात जानेवारीमध्ये बडतर्फीचा आदेश काढल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेची मंजुरी मार्चमध्ये मिळाली आहे’, असे कोचर यांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणले.

तसेच या मंजुरीला आव्हान देण्याची मुभा मागितली. खंडपीठाने तशी मुभा देत याचिकेतील दुरुस्तीकरिता एक आठवड्याची मुदत दिली. मात्र, त्याचवेळी याचिका सुनावणीजोगी आहे की नाही, हा बँक व्यवस्थापनाचा तांत्रिक हरकतीचा मुद्दाही आम्ही खुला ठेवत असून त्यावरही सुनावणी घेऊ, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.