वसमतनगर ग्रामीण पोलीस ठाण्यास फौजदारी कायद्यांची पुस्तके दान करा

Bombay High Court Aurangabad Bench
  • औरंगाबाद खंडपीठाचा पोलीस निरीक्षकास आदेश

औरंगाबाद : हिंगोली (Hingoli) जिल्ह्यातील वसमतनगर ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक एस. डी. गुरमे यांनी महत्वाच्या फौजदारी कायद्यांच्या मूळ संहितांची २,५०० हजार रुपयांची पुस्तके खरेदी करून ती आपल्याच पोलीस ठाण्यास दान करावीत, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad High Court) दिला.

वसमत येथील लोकमान्य टिळक शिक्षण संस्थेच्या शाळेतील एक शिक्षक गोपीनाथ रावजी गलांडे यांनी केलेल्या याचिकेत न्या. रवींद्र घुगे व न्या. भालचंद्र देबडवार यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. पोलीस निरीक्षक गुरमे यांनी वरीलप्रमाणे पुस्तके खरेदी केल्यावर त्याची पावती या प्रकरणातील अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसिक्युटर एस. जे. सलगरे यांच्याकडे पाठवावी व सलगरे यांनी त्यानुसार आदेशाचे पालन झाल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असेही सांगण्यात आले.

याचिकाकर्ते गलांडे यांनी त्यांच्या शिक्षण संस्थेतील गैरव्यवहारांसंबंधी एक फिर्याद आॅगस्ट, २०१३ मध्ये बसमत पोलीस ठाण्यात केली होती. परंतु त्यावर पोलिसांनी काहीच कारवाई केली नाही, अशी त्यांची तक्रार होती. गलाँडे यांच्या या फिर्यादीवर काय कारवाई केली, त्याची माहिती देण्यास न्यायालयाने बसमत पोलिसांना गेल्या १४ जानेवारीस सांगितले होते. न्यायालयाचा हा निर्देश कळवूनही बसमत पोलीस ठाण्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे पब्लिक प्रसिक्युटरने सांगितल्यानंतर न्यायालयाने त्या पोलीस ठाण्याच्या ‘स्टेशन हाऊस आॅफिसर‘ला जातीने न्यायालयात हजर होण्याखेरीज त्यांच्या पगारातून १० हजार रुपये कापून ती रक्कम दाव्याचा खर्च म्हणून न्यायालयात जमा करण्याचा आदेशही दिला गेला होता.

त्यानुसार पोलीस निरीक्षक गुरमे ५ एप्रिल रोजी न्यायालयात जातीने हजर राहिले. पब्लिक प्रॉसिक्युटरने असे स्पष्ट केले की, १४ जानेवारीचा न्ययालयाचा आदेश गुरमे यांना कळविण्यासाठी हिंगोलीच्या जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या फॅक्,,वर पाठविण्यात आला होता. परंतु ते फॅक्स मशिन नादुरुस्त असल्याने तो मेसेज पोहोचला नाही व परिणामी तो पुढे गुरमे यांनाही कळविला जाऊ शकला नाही. हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने गुरमे यांच्या पगारातून १० हजार रुपये कापून घेण्याचा आदेश मागे घेतला.

परंतु पोलीस निरीक्षक गुरमे यांनी सदिच्छेची एक कृती म्हणून न्यायालयातील वकील संघटनेच्या ग्रंथालयास २,५०० हजार रुपये देणगी स्वत:हून देण्याची इच्छा  व्यक्त केली. त्यावर खंडपीठाने त्यांना वकील संघटनेच्या ग्रंथालयास देणगी देण्याऐवजी वरीलप्रमाणे स्वत:च्याच पोोलीस ठाण्यास कायद्यांच्या मूळ संहितांची पुस्तके (Bare Acts) दान करण्यास सांगितले. त्यानुसार गुरमे यांनी ज्या कायद्यांच्या मूळ संहितांची पुस्तके द्यायची आहेत त्यांत भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.Pc.), साक्षीचा कायदा, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्यचार प्रतिबंधक) कायदा, (Attrocities Act) बाल लौंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (Pocso Act), महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा (Mcoca), महिलांचे कौटंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा (Domestic Violnce Act) आणि झोपÞपट्टीदादा, हातभट्टीवाले, अमली पदार्थांचे गुन्हेगार व गुंड व्यक्तींच्या घातक कारवाया प्रतिबंधक कायदा(MPID Act) इत्यादींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे. आता रद्द करण्यात आलेल्या दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्याच्या (POTA) मूळ संहितेचे पुस्तकही न्यायालयाने गुरमे यांना दान करण्यास सांगितले आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button