खेड्यात जाऊन रुग्णसेवा करणे हे डॉक्टरांनी राष्ट्रकार्य मानायला हवे

अनुत्सुक डॉक्टरांना हायकोर्टाच्या कानपिचक्या

Doctors-MHC

मुंबई: सध्याच्या कोरोना महामारीच्या (Corona) काळात सरकारने ज्या नवोदित डॉक्टरांना ग्रामीण भागात जाऊन सेवा देण्यास सांगितले आहे त्यांनी ते एक राष्ट्रकार्य आहे, असे मानून त्यासाठी तयार व्हायला हवे, असे सांगून ग्रामीम भागास जाण्यास अनुत्सुक असलेल्या सुमारे १०० डॉक्टरना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) रानपिचक्या दिल्या.

जे डॉक्टर सरकारी व महापालिकांच्या मेडिकल कॉलेजांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतात त्यांच्याकडून सरकार, परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर एक वर्ष ग्रामीण भागांत जाऊन काम करण्याचे लेखी  हमीपत्र (Bond ) घेते. यंदाच्या पदव्युत्तर परिक्षांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर त्यात उत्तीर्ण झालेल्या डॉक्टरांनी एक वर्षाच्या सेवेसाठी ग्रामीण भागांत कोणी, कुठे रुजू व्हावे याची आदेशवजा यादी २०सप्टेंबर रोजी जाहीर केली.

डॉ. संचित मोहन यांच्यासह तीन डॉक्टरांनी अन्य ९४ डॉक्टरांच्या वतीने या यादीस आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकतर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे तिच्यावर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. विजय एम. थोरात यांनी असे म्हणणे मांडले की, सरकारने कोणतेही वस्तुनिष्ठ निकष न लावता मनमानी पद्धतीने ही यादी तयार केली आहे. ग्रामीण भागात सेवा देण्याची कुठे कुठे सोय आहे एवढेच सररकारने सांगावे व डॉक्टरांना त्यातून त्यांचा पसंतीक्रम निवडण्यास सांगावे. यातून आमच्या वाट्याला जे ठिकाण येईल तेथे जाण्याची आमची तयारी आहे. याउलट सहाय्यक सरकारी वकील बी. व्ही. सामंत यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यावर न्यायालयाने म्हटले की, ग्रामीण सेवेचा काळ सर्व मिळून एकच वर्षाचा असल्याने याचिकांवर तातडीने निकाल होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सरकारने १० दिवसांत सविस्तर उत्तर सादर करावे.  या प्रकरणात स्थगितीसारखा अंतरिम दिलासा (Interim Relief) देणे म्हणजे एक प्रकारे अंतिम दिलासा देण्यासारखे होईल.एकूण तथ्यांचा विचार करता यादीला अंतरिम स्थगिती देणे डॉक्टरांच्या जेवढे हिताचे होईल, त्याहून ते सरकारच्या दष्टीने अधिक अहिताचे होईल. याच अनुषंगाने न्यायालयाने, निकड असताना ग्रामीण भागात जाऊन रुग्णांना सेवा देणे हे डॉक्टरांनी एक राष्ट्रकार्य मानायला हवे, असे वरीलप्रमाणे मत नोंदविले.

केवळ याचिका करणाºयाच नव्हे तर इतरही डॉक्टरांनी यादीनुसार त्यांच्या नेमणुकीच्या ठिकाणी बुधवारपर्यंत (१३ ऑक्टोबर ) रुजू व्हावे, असे निर्देशही दिले गेले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER