विभागीय आयुक्तांनी ठोठावला जनमाहिती अधिकार्‍यास 5 हजार रुपयाचा दंड

भोकर वनविभागाचा मनमानी कारभार,पंचनाम्याच्या नकलेसाठी दिडवर्षाचा घेतला कालावधी

penalty-nanded news

धर्माबाद/तालुका प्रतिनिधी: भोकर वनविभागाचे परीक्षेत्र अधिकारी आशिष हिवरे यांनी जमीनीची शहानिशा न करताच सदरील जमीन वनविभागाची असल्याचे सांगून धर्माबाद येथील नगरपरिषदेच्या क्षेत्रातील मौजे रत्नाळी येथील सर्वे न 153/3/-/1 मधील प्लॉट क्रमांक 32व 37 वरील टिन शेड व बांधकाम काढले होते. सदरील जमीनीवर कार्यवाही कशाच्या आधारावर केले आहे.व केलेल्या पंचनाम्याची नक्कल देण्यासाठी तब्बल दिड वर्षाचा कालावधी लावल्यामुळे वन विभागाचे जनमाहिती अधिकारी यांना माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे माहिती आयुक्त औरंगाबाद यांनी पाच हजार रुपयांचा दंड लावला आहे.त्यामुळे कामचुकार व कर्तव्यात कसूर करणार्‍या अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत.

ही बातमी पण वाचा:-  किनवट: रामजी नाईक तांडा येथील जिल्हापरिषद प्राथमिक शाळा गेल्या चार दिवसांपासून बंद

येथील मौजे रत्नाळी येथील सर्वे न. 157/3/- /1 वर गेल्या 70 वर्षांपासून ज्या वंशजाची जमीनीवर मालकी आहे.सदरील जमीन मालकांकडून प्लॉट क्रमांक 32 व 37 क्षेत्रफळ 628.56 चौ.मी.जागा नियमानुसार खरेदी खत कोपूसत्यनारायण राजमल्लू ( येम्मेवार) यांनी करून घेऊन सदरील जमीनीवर टीन शेड उभारले होते.परंतु भोकर वनविभागाचे परीक्षेत्र अधिकारी हिवरे व कर्मचार्‍यांनी दि. 26फेबुवारी 2018 रोजी सायंकाळी सदरील प्लॉटवरील टिनशेड काढून टाकले.व सदरील जमीन वनविभागाची असल्याचा दावा हिवरे यांनी केला होता.परंतु सदरील जमीनीवरील बांधकाम व टिन शेड काढण्यापूर्वी वनविभागाकडून सदरील जमीन मालकाला कुठलेही पत्र व्यवहार करण्यात आले नाही.सदरील जमीन वनविभागाच्या मालकीची असल्याचा दावा हिवरे यांनी करून जमीनीवरील टिन शेड व बांधकाम जेसीबीच्या साह्याने काढून टाकल्यामुळे संबंधित प्लॉट धारकाचे नुकसान झाले होते. सदरील जमीनीवरील बांधकाम का काढण्यात आले आहे.व केलेल्या पंचनाम्याची नक्कल देण्यात यावे, यासाठी प्लॉट मालकांनी वनविभागाकडे लेखी व तोंडी पाठपुरावा केला आहे.परंतु केलेल्या पंचनाम्याची नक्कल मिळत नसल्यामुळे संबंधित प्लॉट मालक माहीतीच्या अधिकारा खाली दि. 26 नोव्हेंबर 2018 रोजी भोकर वनविभागाकडे माहिती मागितली होती. परंतु नियमानुसार 30दिवसाच्या आत माहीती देणे बंधनकारक आहे.परंतू संबंधित जनमाहिती अधिकारी यांनी माहिती न दिल्यामुळे नाईलाजाने राजमल्लू (येम्मेवार) यांनी पहीले अप्पील सहाय्यक वनसंरक्षक, नांदेड यांच्याकडे दाखल केल्यामुळे त्यांनी दि.24 जानेवारी 2019रोजी च्या आदेशानुसार दि. 1जानेवारी 2019 रोजी संबंधित पंचनाम्याची नक्कल देण्याचे आदेशीत केले होते. पंरतु वरीष्ठांनी दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली संबंधित जनमाहिती अधिकारी यांनी केली आहे.पंचनाम्यांची नक्कल देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची लेखी माहिती वन उपसंरक्षक नांदेड यांच्याकडे दि. 14जानेवारी 2019 रोजी देऊन जनमाहिती अधिकारी यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.परंतु सदरील मागणीची दखल घेण्यात आली नाही. पुन्हा नाईलाजाने राज्य माहिती आयुक्त, औरंगाबाद यांच्याकडे दि.9 फेब्रुवारी 2019रोजी दुसरे अपील करण्यात आले आहे.

सदरील केलेल्या दुसर्‍या अपीलची दखल राज्य माहिती आयुक्त, औरंगाबाद यांनी घेतली.सदरील प्रकरणाची माहिती जाणून घेऊन आयुक्तांनी संबंधित पंचनाम्याची नक्कल सदरील आदेश मिळाल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत द्यावे,तसेच माहिती वेळेत देण्यासाठी टाळाटाळ करण्यात आल्याचे उघडकीस आल्यामुळे आपल्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात येऊ नये, याबद्दल 30 दिवसाच्या आत कार्यालयात हजर राहून खुलासा सादर करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहे.तसेच संबंधित जनमाहिती अधिकारी यांनी कोपूसत्यनारायण राजमल्लू येम्मेवार यांना नुकसान भरपाई म्हणून 5000 हजार रू.डी.डी.काढून देण्याचे आदेश दिले आहे.यावरून भोकर वनविभागानी केलेला मनमानी कारभार उघडकीस पडला असून आपल्या वरीष्ठाचे आदेशांची पायमल्ली केली असल्यामुळे जनतेत उलट सुलट चर्चा सुरू आहे. सदरील जमीनीची मालकी व कब्जा 70 वर्षांपासून संबंधित मालकांकडे आहे.सदरील जमीनीचे नियमानुसार एन.ए.ले.आऊट झालेले आहे.सदरील प्रकिया करण्याठी जवळपास 30विभागाची नाहरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते.त्यानंतर सदरील जमीनीचे एन.ए.ले.आऊट मंजूर होतो.परंतु गेल्या 70वर्षापासून झोपेत असलेला वनविभागास जाग आली.व जमीनीची कुठलीही चौकशी न करता जमीनीवरील टिन शेड व बांधकाम काढल्यामुळे वनविभागाच्या हिटलरशाहीचा निषेध जनतेतून होत आहे.भोकर वनविभागाचे परीक्षेत्र अधिकारी हिवरे हेच दोषी असून अपीली अधिकारी तेच असल्यामुळे दोषी असलेला अधिकारी आपली केलेली चूक कशी मान्य करेल,हा चर्चेचा विषय बनला आहे.त्यामुळे अशा कामचुकार व कर्तव्यात कसूर करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जनतेतून होत आहे. संबंधित जमीनीच्या मुळ मालकांकडे सर्व अधिकृत कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. सदरील जमीनीची मोजणी न्यायालया मार्फत करण्यात आलेले कागदपत्रेही मुळ मालकाकडे उपलब्ध आहेत. यासंदर्भात भोकर वनविभागाचे परीक्षेत्र अधिकारी आशिष हिवरे यांना भ्रम्नधव्नीवरून विचारपूस केल्यास म्हणाले की, सदरील जमीनीवर केलेली कार्यवाही व पंचनाम्याची नक्कल संबंधित जन माहिती अधिकारी यांना देण्यासाठी वारंवार सुचना दिलो होतो.परंतु सदरील जनमाहिती अधिकार्‍यांनी न ऐकल्यामुळे त्यास माहिती आयुक्त औरंगाबाद यांनी पाच हजार रुपयांचा दंड लावला आहे.तसेच सदरील जमीनीवर वन विभागाकडे असलेल्या कागदपत्राच्या व सेटलाईटच्या नकाशानुसार कार्यवाही केलेली आहे.पुणे येथील अनुभवी संस्थेच्या माध्यमातून लवकरच वन विभागाच्या जमीनीची चौकशी होणार आहे.सदरील जमीन वन विभागाचीच असल्याचे ठोस हिवरे यांनी सांगितले नाही.त्यामुळे सदरील जमीन कोणाच्या मालकीची आहे.हे चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.