जिल्हा नियोजन व कार्यकारी समितीवरील सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द; ठाकरे सरकारचा निर्णय

uddhav

नागपूर :- राज्यातील जिल्हा नियोजन समितीवरील तसेच कार्यकारी समितीवरील नामनिर्देशित सदस्य, विशेष निमंत्रित सदस्य यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश ठाकरे सरकारने दिले आहेत. याबाबत राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाच्यावतीने शासन आदेश काढले गेले आहेत. यावरून राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर फडणवीस यांच्या काळात घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्याची भूमिका घेतली गेली. आता परत एकदा भाजप सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मोठा धक्का बसला आहे.

मुंबई महापालिकेत शिवसेनेला घेरण्यासाठी भाजप आक्रमक चेहऱ्याच्या शोधात

ग्रामीण भागात पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना ताकद देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीवर तसेच कार्यकारी समितीवर विशेष निमंत्रित सदस्य तसेच नामनिर्देशित विशेष सदस्य या नियुक्त्या केल्या जातात. फडवणीस सरकार यांच्या कार्यकाळात बहुतेक जिल्ह्यात भाजप पदाधिकाऱ्यांना अशा नियुक्त्या दिल्या गेल्या.  त्यात काही प्रमाणात शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यादेखील केल्या होत्या.

यापूर्वीच  ठाकरे सरकारने फडवणीस सरकारच्या  कालावधीत घेतलेल्या अनेक   निर्णयास  स्थगित दिली आहे आणि आता वित्त आणि नियोजन मंत्रालयाच्यावतीने आदेश काढून तत्कालीन नियुक्त्या रद्द केल्या गेल्या आहेत. यामुळे भाजपा पदाधिकाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. आता हा प्रत्येक निर्णय घेत भाजपा पदाधिकाऱ्यांची राजकीय ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. पुढील काही दिवसांत आता या समित्यांवर काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या पदाधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या  होतील, असे सांगितले जात आहे.