व्हर्च्युअल सुनावणीतील बेअदब वाह्यातपणा !

थिल्लरपणा  करणार्‍या वकिलांची पुरती खोड जिरली

व्हर्च्युअल सुनावणीतील बेअदब वाह्यातपणा !

Ajit Gogateकोरोना (Corona) महामारीर्‍याच्या निर्बंधांमुळे नेहमीप्रमाणे प्रत्यक्ष न्यायदालनात सुनावणी करणे शक्य नसल्याने पर्यायी व्यवस्था म्हणून गेले काही महिने सर्वोच्च न्यायालयापासून (Supreme Court) सर्व उच्च न्यायालयांचे कामकाज ‘व्हर्च्युअल’ पद्धतीने होत आहे. यात न्यायाधीश व वकील एका वेबलिंकने आभासी स्वरूपात समोरासमोर येऊन प्रकरणांची सुनावणी केली जाते. यात दोघेही एकमेकांना पाहू शकतात व परस्परांचे बोलणेही त्यांना ऐकू येते. बोलीभाषेत न्यायाधीशालाच ‘कोर्ट’ म्हटले जाते. त्यामुळे ‘कोर्ट बसले’ व ‘कोर्ट उठले’ असे बोलले जाते. कायद्याच्या दृष्टीने न्यायालय हे पारंपरिक न्यायदालनाच्या चार भिंतींपुरते मर्यादित नसते. न्यायाधीश जेथे बसेल तेथे न्यायालय असे मानले जाते. अत्यंत तातडीची बाब म्हणून न्यायाधीशांच्या घरी अगदी मध्यरात्रीनंतरही होणारी सुनावणी ही या वर्गात मोडते. पूर्वी ब्रिटिशांच्या काळात मुंबईत मरीन ड्राईव्हवर ‘मॉर्निंग वॉक’ घेत असताना किंवा प्रवासात अलाहाबादच्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरच ‘कोर्ट’ भरवून तिथल्या तिथे केले गेलेले ‘झटपट’ न्यायदान हे यास हास्यास्पद अपवाद आहेत.

न्यायालय कुठेही व कशाही स्वरूपात भरले तरी ‘कोर्टाची आब आणि प्रतिष्ठा’ कसोशीने राखली जाते. न्यायाधीश व त्याच्या माध्यमातून भरणारे न्यायालय हे शासनव्यवस्थेच्या सार्वभौम स्वरूपाचे प्रतीक असल्याने तशी ती राखलीही जायला हवी. परंतु यात न्यायालयाचा उघड उपमर्द होईल किंवा कामकाजात व्यत्यय येईल असे वर्तन न करणे प्रामुख्याने अभिप्रेत असते. पण तरीही एखादा वृद्ध पक्षकार कोर्टात बसून डुलक्या घेताना किंवा खुर्चीवर मांडी घालून बसलेला दिसला तर कोर्टाच्या चपराशाने लगेच त्यास येऊन हटकणे हा सोवळ्या-ओवळ्याचा अतिरेक ठरतो. इतर कोणाहूनही वकिलांचे न्यायालयातील बोलणे- वागणेच नव्हे तर एकूणच ‘अ‍ॅपिअरन्स’ सभ्यपणाचा व विनयशील असावा लागतो. म्हणूनच वकिलांना न्यायालयीन कामासाठी ठरावीक गणवेश ठरवून दिलेला आहे. बहुतांश वकील व्यावसायिक गरज म्हणून याचे कसोशीने पालन करतातही. नव्हे, ते त्यांच्या अंगवळणीच पडलेले असते. तरीही राम जेठमलानींसारखा एखादा वकील एक पाय खुर्चीवर ठेवून युक्तिवाद करायचा किंवा अशोक देसासाईंसारखा एखादा वकील युक्तिवाद ऐकताना डुलक्या घेणार्‍या न्यायाधीशास,`You are not appointed nor paid for this`(तुम्हाला यासाठी पगार दिला जात नाही व नेमलेलेही नाही) असे सडेतोडपणे सांगायचा तेव्हा तेव्हा तो उपमर्द नव्हे तर त्यांचा अधिकार मानला गेला!

आता होत असलेल्या व्हर्च्युअल सुनावणीतही वकिलांनी ही सर्व बंधने पाळणे अपेक्षित आहे; पण अनेक बेशिस्त वकिलांनी या व्हर्च्युअल सुनावणीचा पोरखेळ करून टाकल्याची अनेक उदाहरणे घडल्याने हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी गुजरात उच्च न्यायालयाने अशाच एका वकिलाला १० हजार रुपये दंड ठोठावला. हे महाशय एका प्रकरणाच्या व्हर्च्युअल सुनावणीत त्यांच्या मोटारीत बसून चक्क सिगारेट ओढत सहभागी झाले होते! न्यायालयाने याची एवढी गंभीर दखल घेतली की, केवळ दंड न करता या वकील महाशयांवर अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्टनुसार कारवाई करण्याचा व वकील संघटनेच्या माध्यमातून इतरही सर्व वकिलांना याची सक्त ताकीद देण्याचा आदेशही दिला गेला. मध्यंतरी सचिन पायलट यांच्या बंडखोरीने राजस्थानमध्ये राजकीय वादळ सुरू होते तेव्हा अपात्र ठरविल्या गेलेल्या बसपाच्या सहा आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण तेथील उच्च न्यायालयात चालले होते. त्यावेळी त्या व्हर्च्युअल सुनावणीत ज्येष्ठ वकील राजीव धवनही त्यांच्या कार्यालयात बसून धूम्रपान करत सहभागी झाले होते. ते धवन होते म्हणून न्यायाधीशांनी ‘या वयात हे व्यसन चांगले नाही’, असा पोक्त सल्ला दिला होता व धवन यांनीही ‘नक्की सोडण्याचा प्रयत्न करीन’ असे ओशाळल्या स्वरात सांगून तो विषय मिटविला होता. याच राजस्थान उच्च न्यायालयापुढील आणखी एका सुनावणीत दुसरा एक वकील बनियन घालून ‘पेश’ झाला होता. तेव्हा त्याच्या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करण्यावर भागले होते. वकिलांच्या अशा वाह्यात वर्तनाची सुरुवात खरं तर त्याआधी सर्वोच्च न्यायालयापुढील एका व्हर्च्युअल सुनावणीत झाली होती. त्यावेळी तर संबंधित वकिलाने घरच्या कपड्यांमध्ये, बिछान्यावर लोळत युक्तिवाद करून पोरकटपणाचा कळस गाठला होता ! मोटारीत बसून, बगिच्यामध्ये फेरफटका मारत किंवा एकीकडे जेवण सुरू ठेवत व्हिडीओ सुनावणीत भाग घेणाऱ्या काही बेअदब वकिलांना ओडिशा उच्च न्यायालयाने धारेवर धरले होते. कलकत्ता उच्च न्यायालयापुढील सुनावणीत तर एका वकिलाने उत्साहाच्या भरात वेगळाच प्रकार केला. व्हर्च्युअल सुनावणीत अनुकूल असा अंतरिम आदेश मिळाल्यावर त्या वकिलाने त्याच्या व्हर्च्युअल सुनावणीचे स्क्रीनशॉट्स ‘लिक्डईन’वर शेअर केले. न्यायालयीन कामकाजाचे चित्रीकरण करण्यास बंदी असल्याने आता तो ‘कन्टेम्प्ट’च्या कारवाईस तोंड देतोय.

गेली ४० वर्षे न्यायालयीन पत्रकारिता करताना मी असे विचित्र अनुभव बरेच घेतले आहेत. मोठमोठ्या फुलांचे डिझाईन असलेला भडक रंगाचा शर्ट घालून कोर्टात जायचो म्हणून एका न्यायाधीश महाशयांनी मला चेंबरमध्ये बोलावून समज दिली होती. सन १९८२ मध्ये अंतुले खटल्याची सुनावणी सुरू असताना आम्ही तीन-चार पत्रकार जेवणाच्या सुटीनंतर तोंडात पान चघळत कोर्टात गेल्यावर न्यायाधीश दिनशॉ मेहता यांनी `You gentlemen from the press! This is courtroom and not a dining hall. Go out, finish you paan and then come!) असे सुनावून आम्हाला बाहेर काढले होते. पुढे मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यासाठी ऑर्थर रोड जेलमधील विशेष न्यायालयात जायला लागल्यावर याच्या अगदी उलट अनुभव आला. तेथे न्यायाधीश प्रमोद कोदे स्वत:च तोंडात पानपरागचा तोबरा भरून न्यायासनावर बसलेले असायचे! कोर्ट चालविताना न्यायाधीशांना बोलावे तर लागतेच. बोलताना तोंडातून शिंतोडे उडून कोदे यांच्या गळ्याचा पांढरा नेकबँण्ड व कोटाचे आवरण नसलेला आतील पांढर्‍या शर्टाचा छातीकडील भाग गडद विटकरी रंगाचा व्हायचा. न थुंकता बसणे अगदीच अशक्य झाले की, कोदे उठून चेंबरमध्ये जाऊन तोंड साफ करून पुन्हा कोर्टात येऊन बसायचे. पुढे उच्च न्यायालयात बढती मिळाल्यावर हे करण्याची पंचाईत होऊ लागल्यावर न्या. कोदे यांची ही वाईट सवय सुटली. न्या. भक्तावर लेंटिन यांनाही कोर्ट सुरू असताना मध्येच उठून पाईप ओढायची तल्लफ यायची! त्यांची सोय व्हावी म्हणून त्यांना जेथून फारशी वर्दळ नसायची अशा मागील बाजूच्या व्हरांड्याला लागून असलेली कोर्टरूम दिली गेली होती. न्या. लेंटिन कोर्ट सुरू असताना दोन-चार वेळा बाहेर व्हरांड्यात येऊन रुबाबात पाईपचे झुरके मारायचे व पुन्हा कामाला लागायचे! यानंतर मी शोध घेतला तेव्हा पूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पानाची चंची घेऊनच न्यायासनावर बसणार्‍या न्यायाधीशांचीही उदाहरणेही माझ्या वाचनात आली.

ही व्हर्च्युअल सुनावणीची पद्धत अजून अनेक वकिलांच्या अंगवळणी पडलेली नाही, हेच खरे; शिवाय यात वकिलांची बरीच गैरसोयही होते, ते वेगळेच. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा सुनावणीसाठी स्वत:चे ‘विद्यो अ‍ॅप’ विकसित केले आहे. यात सहभागी होणाऱ्या २७७ वकिलांना प्रश्नावली पाठवून अलीकडेच केलेल्या एका सर्वेक्षणातून त्यांना सोसाव्या लागणार्‍या अनेक अडचणी समोर आल्या. व्हिडीओ लिंकमध्ये येणार्‍या तांत्रिक अडचणींमुळे कोर्टापुढे परिणामकारपणे बाजू मांडता येत नाही, अशी सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ७५.७ टक्के वकिलांची तक्रार होती. ऑडिओ-व्हिडीओ लिंक नीट नसण्याची ओरड तर सार्वत्रिक आहे. ही व्यवस्था हाताळणारे कर्मचारीही या कामात नवीन आहेत. त्यांना योग्य प्रशिक्षण न दिल्याने मध्येच ‘Drop’ केले जाणे व ऐनवेळी ‘Un-mute’ न केले जाणे यामुळे हजर असूनही बाजू मांडता न आल्याचे अनेक वकिलांचे म्हणणे, परिणामी न्यायालयाने दिलेले आदेश, अशा तांत्रिक अडचणीचा फटका बसलेल्या वकिलांच्या पक्षकारांच्या विरुद्ध गेल्याची उदाहरणेही अनेकांनी सांगितली. न्यायालयांचे काम महिनोमहिने बंद ठेवले जाऊ शकत नाही म्हणून नाइलाजाने केली गेलेली ही त्यातल्या त्यात कमी गैरसोयीची सोय आहे. त्यामुळे ‘समथिंग इज बेटर दॅन अजिबात नथिंग’ असे म्हणून समाधान मानायचे; पण या निमित्ताने निब्बर कोरोना विषाणूने एरवी अगदी नकळतही सुरळीत चालणाऱ्या देशाच्या समाजजीवनाच्या किती क्षेत्रांची घडी पार विस्कटून टाकली आहे, याची प्रकर्षाने जाणीव झाल्याशिवाय राहात नाही.

‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER