अपात्र ठरलेला  विधानसभा सदस्य विधान परिषदेसाठीही होतो अपात्र

  • सुप्रीम कोर्टाचे महत्वपूर्ण स्पष्टिकरण

नवी दिल्ली : पक्षातर केल्याबद्दल अपात्र ठरलेल्या विधानसभा सदस्यास त्या अपात्रतेची मुदत संपण्याआधी  राज्यपाल विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणूनही नेमू शकत नाहीत, असे महत्वपूर्ण स्पष्टिकरण सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court) गुरुवारी दिले.

कर्नाटकमधील भाजपाचे (BJP) एक नेते ए.एच. विश्वनाथ यांनी तेथील उच्च न्यायालयाच्या गेल्या नोव्हेंबरमधील निकालाविरुद्ध केलेले अपील फेटाळताना सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने हा खुलासा केला.

ज्या १७ सत्ताधारी आमदारांच्या राजीनाम्यामुळे गेल्या वर्षी एच. डी. कुमारस्वामी यांचे ‘जदयू’-काँग्रेस युतीचे सरकार पडले होते त्यात विश्वनाथही होते. त्यावेळी विश्वनाथ ‘जदयू’मध्ये होते. परंतु त्यांचा राजीनामा हे पक्षांतर आहे, असे ठरवून विधानसभा अध्यक्षांनी विश्वनाथ यांना अपात्र घोषित केले होते. विश्वनाथ यांच्यासह अन्य आमदारांची अपात्रता पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही बैध ठरविली होती. परंतु त्यांना राजीनाम्यांमुळे रिक्त झालेल्या विधानसभेच्या जागांची निवडणक लढविण्याची मुभा देण्यात आली होती.

पोटनिवडणुका होण्याआधी फोडाफोडीने भाजपाचे बी. एस. येदियुरप्पा यांचे सरकार स्थापन झाले होते. भाजपाने मंत्रीपदे व अन्य आमिषे दाखवूनच ‘जदयू’चे आमदार पोडले होते. भाजपाने विश्वनाथ यांंच्यासह इतर बंडखोरांना विधानसबा पोटनिवडणुकीची उमेदवारी दिली. परंतु विश्वनाथ पराभूत झाले.

तरीही या तिघांना ठरल्याप्रमाणे मंत्री करता यावे यासाठी येदियुरप्पा  सरकारच्या शिफारशीवरून राज्यपालांनी पराभूत झालेल्या तिघांना विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून नेमले. याविरुद्ध जनहित याचिका केली गेली आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाने विधान परिषदेवरील या नियुक्त्या रद्द केल्या.

याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या अपिलात मुख्य मुद्दा असा होता: ज्या व्यक्तीला पक्षांतरामुळे विधानसभा सदस्य राहण्यास किंवा होण्यास अपात्र ठरविले गेले आहे अशी व्यक्ती विधान परिषदेची सदस्य होऊ शकते की नाही? तसेच तिला मंत्री करता येते की नाही?

ुविश्वनाथ यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाळ शंकरनारायणन यांनी असा मुद्दा मांडला की, विधानसभा सदस्याला लागू झालेली अपात्रता फक्त त्या सभागृहापुरती असते व तीसुद्धा त्या सभागृहाची मुदत संपेपर्यंतच लागू राहते. विधिमंडळाच्या एका सभागृहासाठीची अपात्रता दुसºया सभाागृहासाठी लागू होत नाही.

परंतु हे म्हणणे अमान्य करताना सरन्यायाधीश न्या. बोबडे शंरनारायणन यांना म्हमाले की, तुम्ही (विश्वनाथ) (विधानपरिषदेवर) निवडून आला असताात तर तुमचे हे म्हणणे बरोबर होते. परंतु राज्यपांलांनी नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांला ते लागू होत नाही.

मुळात उच्च न्यायालयाने यासंबंधीची जनहित याचिका ऐकणे व त्यावर निर्णय देणेच चुकीचे होते, असा मुद्दाही शंकर नारायणन यांनी मांडला. पण सरन्यायाधीश त्यांना म्हणाले: अशा तांत्रिक मुद्द्यावर तुम्हाला दिलासा दिला जाऊ शकत नाही. तुम्ही मंत्री व्हायला त्यावेळी पात्र नव्हतात हिच वस्तुस्थिती आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालात म्हटले होते की, आपण ज्या व्यक्तीची मंत्रीपदासाठी शिफारस करत आहोत तिला अपात्रता तर लागू नाही ना, याची शहानिशा मुख्यमंत्र्यांनी करायला हवी होती. ती करता मुख्यमंत्र्यांनी शिफारस केली तरी राज्यपालांनी तरी ही गोष्ट विचारात घेणे गरजेचे होते.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER