नगरसेवक होण्याआधीच्या बेकायदा बांधकामानेही अपात्रता लागू होते

Corporator - Construction - Maharashtra Today
  • हायकोर्टाच्या पूर्णपीठाने केले स्पष्टिकरण

नागपूर :- महापालिकेच्या सदस्याने, त्याच्या पती/ पत्नीने किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीने नगरसेवक म्हणून निवडून येण्याच्या आधी बेकायदा बांधकाम केले असेल तरी अशा बांधकामाने त्या नगरसेवकास अपात्रता लागू होते, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) पूर्णपीठाने दिला आहे.

न्या. झका अझीझुल हक, न्या. व्ही. एम. देशपांडे आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या पूर्णपीठाने हा निकाल देताना असेही स्पष्ट केले की, नगरसेवकाने भाड्याच्या घरात बेकायदा बांधकाम केले असेल किंवा घर मालकी हक्काने घेण्याआधी त्यात बेकायदा बांधकाम केले असेल तरी कायद्यानुसार त्याला अपात्रता लागू होते.

नागपूर महापालिकेच्या (Nagpur Municipal Corporation) गेल्या निवडणुकीस प्रभाग क्र. १४ डी मधून निवडून आलेल्या नगरसेविका प्रगती अजय पाटील यांनी केलेल्या बेकायदा बांधकामांबद्दल त्याच निवडणुकीतील पराभूत उमेदवार तिलोत्तमा संजय किनखेडे यांनी केलेल्या तक्रारीच्या संदर्भात केल्या गेलेल्या रिट याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी, न्यायालयाच्या मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद येथील खंडपीठांनी निरनिराळे निकाल दिल्याचे निदर्शनास आल्याने, त्यावर निर्णायक फैसला करण्यासाठी हे पूर्णपीठ स्थापन केले गेले होते. बृहन्मुंबई महापालिका कायदा आणि महाराष्ट्र प्रांतिक महापालिका कायदा या दोन्ही कायद्यांमधील अशा तरतुदींचा नेमका अर्थ लावण्याचे काम पूर्ण पीठाकडे सोपविले गेले होते. परंतु पूर्णपीठाने फक्त महाराष्ट्र प्रांतिक महापालिका कायद्यातील तरतुदींच्या संदर्भात हा निकाल दिला. त्यामुळे तो राज्यातील मुंबई वगळून अन्य सर्व महापालिकांना लागू होईल.

पूर्णपीठाकडे निर्णयासाठी सोपविलेले मुद्दे व त्यावर न्यायालयाने दिलेले निकाल खालीलप्रमाणे:

मुद्दा क्र. १: अपात्रतेसाठी कायद्यास अभिप्रेत असलेले बेकायदा बांधकाम नगरसेवकाने निवडून आल्यानंतर केलेले असायला हवे की, निवडून येण्याआधी त्याने केलेल्या बेकायदा बांधकामानेही अपात्रता लागू होते:

निर्णय: अपात्रता लागू होण्यासाठी नगरसेवकाने निवडून आल्यानंतरच बेकायदा बांधकाम केलेले असणे गरजेचे नाही. निवडून येण्याआधी केलेल्या बेकायदा बांधकामानेही अपात्रता लागू होते. बेकायदा बांधकाम निवडून येण्याआधीचे असेल तर ते निवडणुकीच्या काही काळ आधी केले की बºयाच आधी केले हे गैरलागू आहे.

मुद्दा क्र. २: संबंधित बेकायदा बांधकाम त्या वास्तूची मालकी नगरसेवकाकडे येण्याआधी केलेले असेल तरीही अपात्रता लागू होते का ?

निर्णय: अपात्रतेसाठी संबंधित बेकायदा बांधकाम नगरसेवकाने केलेले असणे एवढेच अपेक्षित आहे. त्यामुळे ज्या वास्तूत बेकायदा बांधकाम केले गेले तिची मालकी त्यावेळी नगरसेवकाकडे होती किंवा नाही हा मुद्दा गैरलागू आहे. मात्र नगरसेवकाने एखादी वास्तू मालकीहक्काने घेण्याआधीच तिच्यामध्ये बेकायदा बांधकाम झालेले असेल तर अशा बांधकामाने त्या नगरसेवकास अपात्रता लागू होणार नाही. अपात्रता लागू होण्यासाठी संबंधित बांधकाम स्वत: त्या नगरसेवकाने, त्याच्या पती/पत्नीने किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीने केले असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे यांच्याखेरीज अन्य कोणीतरी केलेल्या बेकायदा बांधकामाचे खापर नगरसेवकाच्या माथी फोडून त्याला अपात्र ठरविता येणार नाही.

मुद्दा क्र. ३: एखाद्या नगरसेवकाने बेकायदा बांधकाम केल्याने त्यास अपात्र ठरविण्याबंधीची तक्रार केली गेल्यावर तो विषय निर्णयासाठी दिवाणी न्यायाधीशाकडे सोपविणे कायद्यास अपेक्षित आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त तक्रार आल्यावर स्वत:हून हा विषय दिवाणी न्यायाधीशाकडे पाठवू शकतात की महापालिकेच्या सभागृहाने तशी शिफारस करणारा ठराव केला तर पाठवू शकतात?

निर्णय: महापालिका आयुक्तांना स्वत:हून हा विषय दिवाणी न्यायाधीशाकडे पाठविण्याचा अधिकार नाही. महापालिकेने तसा ठराव केला तरच आयुक्त तो विषय दिवाणी न्यायाधीशाकडे पाठवू शकतात. असा ठराव करणे ही राजकीय बाब असल्याने कदाचित महापालिकेचे सभागृह ठरावच न करण्याची किंवा तो विषय दीर्घकाळ रेंगाळत ठेवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण म्हणून तेवढ्याच कारणाने आयुक्तांना नसलेला अधिकार दिला जाऊ शकत नाही. महापालिका सभागृहाने ठराव केला नाही किंवा त्यास विलंब लावला तर त्याविरुद्ध दाद मागण्याचा तक्रारदाराचा मार्ग मोकळा आहे.

मुद्दा क्र. ४: बेकायदा बांधकामावरून अपात्रतेचा मुद्दा निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्जाला आक्षेप घेण्याच्या स्वरूपात मांडता येतो की संबंधित व्यक्ती निवडून आल्यावर तिचे नगरसेवकपद रद्द करून घेण्यासाठी तो मांडता येतो?

निर्णय: तक्रारदार बेकायदा बांधकामावरून अपात्रता लागू होण्याचा मुद्दा संबंधित व्यकती निवडून येण्याआधी किंवा निवडून आल्यावर यापैकी केव्हाही उपस्थित करू शकतो. त्याला हे दोन्ही पर्याय खुले आहेत. यापैकी कोणता पर्याय निवडायचा हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य तक्रारदारास आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER