भुयारी गटार योजनेच्या वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव नामंजुर करा, महापौरांकडे मागणी

मिलिंद पाटणकर-भुयारी गटार योजना-नरेश म्हस्के

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या महासभेत आलेल्या भुयारी गटार योजनेच्या 42 कोटी रु पयांच्या वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव नामंजूर करावा अशी मागणी भाजपचे जेष्ठ नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी महापौर नरेश म्हस्के यांच्याकडे पत्रद्वारे केली आहे.

फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या महासभेत अमृत योजनेअंतर्गत भुयारी गटार योजना टप्पा 4 – सुधारित अंदाजखर्चास मंजुरी देणोबाबत प्रकरण सादर झाले होते. मात्र महासभेत विषय पत्रिकेला सुरवात न झाल्याने पुन्हा हे प्रकरण महासभेच्या पटलावर येणार आहे. भुयारी गटार योजना टप्पा क्र .4 प्रकल्प अमृत योजनेअंतर्गत शासनाने मंजूर केला आहे. शासनाने प्रकल्पास मंजुरी देण्यापूर्वी तांत्रिक सल्लागार मे.युनिटी कन्सल्टंट यांचेकडून दोनदा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला होता, शासनाच्या सूचनेनुसार या प्रकल्पाची तांत्रिक छाननी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचेमार्फत करण्यात आली व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे व त्रुटींची पूर्तता करण्यात आली आणि नंतर अंतिम अहवाल शासन नियुक्त समितीपुढे सादर करण्यात आला. तदनंतर शासनाने प्रकल्पास प्रशासकीय व वित्तीय 179 कोटी 1 लाख रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली.

यावर ठाणो प्रशासनाच्या प्रस्तावित दरानुसार महासभेने 5 टक्के जास्त दराच्या निविदेला 189 कोटी रुपये खर्चाला 35 अ नुसार मान्यता दिली. असे असताना सुद्धा आता पुन्हा या प्रकल्पाकरीता प्रशासनाने वाढीव 42 कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी मागतिली आहे. महत्वाचे म्हणजे यात सर्व अभियांत्रिकी चुका असल्याने तांत्रिक सल्लागार, नगर अभियंते, मलिन:सारण अभियंते व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अभियंते यांना जबाबदार धरून अंदाजखर्च तयार करतांना आयुक्त, शासन, महासभा यांची दिशाभूल केली यास्तव शासनाकडे तक्रार करण्याचा ठराव करण्यात यावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या सर्व चुका जाणीवपूर्वक करण्यात आल्या असून नंतर दोन वर्षांनी वाढीव खर्चाची मंजुरी घेऊन ठेकेदाराचा फायदा करुन द्यायचा प्रशासनाचा उद्देश असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

त्यातही भुयारी गटार योजनेचे काम करतांना वापरलेल्या गौण खजिनांच्यासाठीची रॉयल्टी भरली नसल्या प्रकरणी किंवा अपुरी भरली असल्या प्रकरणी जिल्हाधिकारी व लोकायुक्त यांनी उर्वरीत रक्कम संबंधित ठेकेदाराकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजेच या ठेकेदाराने निविदेतील अट इतर सर्व शासकीय देणी महसूल खात्याकडे जमा करून महापालिकेस पावती सादर करणो आवश्यक आहे. परंतु या अटीचा भंग केला आहे. निविदेतील अट पाळली नाही म्हणून संबंधित ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी त्याला आणखी 42 कोटी वाढीव मंजुरी देण्याचा घाट अयोग्य असून हा प्रस्ताव नामंजुर करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.