लॉकडाऊनची माफी टाळण्यासाठी १०० युनिटचं विजेचं सोंग?

Nitin Raut

लॉकडाऊनच्या (Lockdown) काळातील तीन महिन्यांत महावितरण (MSEDCL) व अन्य वीज कंपन्यांनी मुंबईसह राज्यातील वीज ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात अवाजवी बिले पाठविली. त्यात माफी देणे तर दूरच पण सवलती देण्याचेही नाकारणाºया ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी आता १०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत देण्यावर आपण ठाम असल्याचे सांगत पळवाट शोधली आहे.

राऊत यांच्यावर सर्वदूर टीकेचा भडिमार होत असताना त्यांनी शुक्रवारी मंत्रालयात पत्र परिषद घेतली. काय म्हणाले राऊत? लॉकडाऊनच्या काळातील वीज बिले ही भरावीच लागतील, ती माफ करता येणार नाहीत. कारण आधीच्या सरकारने महावितरणला ५० हजार कोटींच्या थकबाकीच्या खाईत लोटलेले आहे असे सांगत राऊत यांनी गेले काही दिवस राज्यात ज्या मुद्यावर आक्रोश आहे त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. ते अपयश झाकण्यासाठी मग राऊत नवीनच मुद्दा घेऊन आले.

राऊत जेव्हा नवेनवे मंत्री झाले तेव्हा फारच जोशात होते. तेव्हा त्यांनी अशी घोषणा करून टाकली की १०० युनिटपर्यंत सर्वांना मोफत वीज दिली जाईल. ही बातमी छापून येताच राज्याची तिजोरी ज्यांच्या हाती आहे ते उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांना पत्रकारांनी गाठले. तेव्हा, १०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत वगैरे देता येणार नाही, असे अजितदादांनी ठणकावून सांगितले. तरीही राऊत यांनी या मुद्याचा अभ्यास करण्यासाठी एक अभ्यासगट नेमला. विशेष म्हणजे गेल्या नऊ महिन्यांत या अभ्यासगटाची एकही बैठक झालेली नाही. आज राऊत यांनी असे समर्थन केले की कोरोनाचा (Corona) काळ असल्यामुळे या अभ्यास गटाची बैठक होऊ शकली नाही. कोरोनाच्या काळात शासनाच्या विविध विभागांच्या हजारो बैठकी तालुका पातळीपासून मंत्रालयापर्यंत झाल्या मग या अभ्यास गटाची बैठक होऊ का होऊ शकली नाही हे अनाकलनीय आहे. राऊत यांना मोफत विजेच्या मुद्यावर केवळ चालढकल करायची होती हे या निमित्ताने समोर आले. नवा विषय काढून वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबलेले दिसते.

लॉकडाऊनच्या काळातील वीज बिलात सवलत वा माफी द्यायची असेल तर १८०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. राऊत यांच्या ऊर्जा विभागाने हा निधी मिळावा म्हणून आतापर्यंत सातवेळा वित्त विभागाला प्रस्ताव दिला पण त्यास एकदाही मंजुरी मिळाली नाही. आता १०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत द्यायची तर हजारो कोेटी रुपये खर्च येणार आहे. १८०० कोटी रुपये देण्यासाठी खळखळ करणारा वित्त विभाग हे हजारो कोटी रुपये देण्याची दूरदूर शक्यता नाही. राऊत यांनाही या विषयाची कल्पना असणारच पण लॉकडाऊनच्या वीजबिल माफीतून वाचण्यासाठी त्यांनी १०० युनिटपर्यंत वीज माफीचा मुद्दा ढाल म्हणून वापरण्याचे ठरविलेले दिसते.

राऊत यांच्या आजच्या भूमिकेमुळे लॉकडाऊन काळातील वीज बिलांबाबत ग्राहकांना कुठलाही दिलासा देण्याच्या मनस्थितीत शासन नाही हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. त्यामुळे सोमवारपासून या मुद्यावर पुन्हा एकदा आंदोलनाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. भाजपने शुक्रवारी वीज मंडळाच्या प्रकाशगड या मुख्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. सोमवारपर्यंत निर्णय घ्या नाहीतर मंत्रालयात घुसून आंदोलन करू असा इशारा भाजपने दिला आहे. दुसरीकडे मनसेने सोमवारपर्यंतचा अल्टिमेटम राज्य शानसाला दिला आहे. सोमवारपर्यंत निर्णय झाला नाही तर आंदोलनाची धग वाढणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER