विधानसभा निवडणूक लांबण्याची चर्चा

Assembly Election 2019

badgeकोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यातील महापुरामुळे महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका लांबण्याची चर्चा रंगते आहे. निवडणूक घेण्यालायक परिस्थिती झटपट निर्माण करण्याचे आव्हान देवेंद्र सरकारपुढे आहे. १५ ऑक्टोबरच्या आसपास निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्यासाठी एक महिना आधी म्हणजे १५ सप्टेंबरच्या आसपास निवडणूक आयोगाची आचारसंहिता लागेल. निवडणूक आयोगाला निवडणुकीची तारीख जाहीर करावी लागेल. सरकारकडून सारे आलबेल असल्याचा संदेश गेल्याशिवाय निवडणूक आयोग पुढे हालचाल करणार नाही. निवडणुकीच्या तारखेबद्दल आज कुठला सत्ताधारी पक्ष बोलायला तयार नाही. मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. सरकारची मानसिकता वेळेवर घेण्याची दिसते. पण उजाड झालेल्या भागात प्रचार कसा व्हायचा? असा पेच राजकीय पक्षांपुढे येणार आहे.

पुराची समस्या केवळ पश्चिम महाराष्ट्रात आणि तिथल्या तीनचार जिल्ह्यात आहे. सरकारने युद्धपातळीवर मदत आणि पुनर्वसनाचे काम केले तर निवडणूक वेळेवर होण्याची आशा आहे. पण यासाठी सरकारकडे सुमारे फक्त महिना-दीड महिना वेळ आहे. महिनाभरात सरकार कसे वातावरण निर्माण करते त्यावर निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे. लोकांची नीट सोय लावली नाही तर निवडणुकीला विरोध होऊ शकतो. त्यातून वेगळीच समस्या निर्माण होऊ शकते.

पूर ओसरायला सुरुवात झाली असली तरी पूर्णपणे अजून पूर ओसरलेला नाही. किमान दोन दिवस वाट पहावी लागेल. त्या नंतर साफसफाई करावी लागेल. आजार पसरले तर सरकारसाठी ते नवे आव्हान असेल. पुरात बहुतेक सर्वांची कच्ची घरे वाहून गेली आहेत. त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा प्रश्न आहे. सरकारी अधिकारी ह्या कामात किती चपळाई दाखवतात त्यावर सारा खेळ आहे. घाईगर्दीत निवडणूक घेतली तर जनमत विरोधात जाण्याची भीती असल्याने सत्ताधारी नेते नेमके काय करायचे ह्या विषयी गंभीरपणे विचार करत आहे. पूरग्रस्त दोन जिल्हे सोडून निवडणूक घेण्याचा मधला मार्ग स्वीकारला जाऊ शकतो.