आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याने शाळांची फी कमी करणे बेकायदा

School Fees - Supreme Court - Maharashtra Today
School Fees - Supreme Court - Maharashtra Today
  • राजस्थान सरकारचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

नवी दिल्ली :- कोरोना महामारी (Coronavirus) आणि त्यासाठी करावा लागलेले ‘लॉकडाऊन’ (Lockdown) यामुळे आर्थिक विपन्नावस्थेत असलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी शाळांची फी कमी करणे कितीही आवश्यक वाटत असले तरी राज्य सरकार आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेऊन खासगी विनाअनुदानित शाळांना त्यांची फी कमी करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे.

राजस्थानमधील खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या संघटनेने केलेली अपिले मंजूर करून न्या. अजय खानविलकर व न्या. दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी राजस्थानमधील ‘सीबीएसई’ बोर्डाच्या शाळांनी आधी ठरलेल्या फीच्या ६० टक्के तर राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांनी फक्त ७० टक्के शैक्षणिक शुल्क आकारावे, असा आदेश राज्याच्या शिक्षण संचालकांनी गेल्या २८ ऑक्टोबर रोजी काढला होता. याविरुद्ध केलेल्या याचिका राजस्थान उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीत फेटाळल्या होत्या. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात अपिले केली गेली होती. खंडपीठाने ही अपिले मंजूर केली आणि फी कपातीचा हा आदेश रद्द केला.

शिक्षण संचालकांनी हा आदेश काढताना आपण कोणत्या कायद्याचे अधिकार वापरून तो काढत आहोत, याचा कोणताही उल्लेख केला नव्हता. त्यात फक्त माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांवरून तो आदेश काढण्यात येत असल्याचे म्हटले होते. मात्र न्यायालयात या आदेशाचे समर्थन करताना राजस्थान सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि साथीचे रोग प्रतिबंधक कायदा या दोन कायद्यांचा आधार घेतला. आपत्ती आणि महामारीने नागरिकांना बसलेली झळ कमी करण्यासाठी आवश्यक ते उपाय करण्याचे अधिकार या कायद्याने सरकारला आहेत व ते अधिकार वापरून आम्ही शाळांना फी कमी करण्याचा आदेश दिला, असा राज्य सरकारचा युक्तिवाद होता.

परंतु तो फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, या दोन्ही कायद्यांचे उद्देश पूर्णपणे भिन्न आहेत. या कायद्यांचा वापर करून सरकार स्वखर्चाने आपत्तीपीडित लोकांच्या मदतीचे उपाय योजू शकते. पण खासगी व्यक्तींनी आणि संस्थांनी पदरमोड करून पीडितांचा भार हलका करावा, अशी सक्ती करू शकत नाही. शाळांची फी हा शाळा व्यवस्थापन व पालक यांच्यात झालेला एक प्रकारचा करार असतो. सरकार आपत्ती व्यवस्थापनाच्या नावाखाली त्यात डवळाडवळ करू शकत नाही. शिवाय हा पक्षपात आहे. कारण सरकारने फीमध्ये कपात केली पण शाळांना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना, शाळा भरत नसली, तरी पूर्ण पगार द्यावे लागत आहेत. त्यासाठी सरकारने शाळांना कोणतीही मदत केलेली नाही.

आणखी एक मुद्दा मांडताना न्यायालयाने म्हटले की, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे अधिकार त्या कायद्यानुसार स्थापन केलेले आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणासारखे प्राधिकारीच वापरू शकतात. शिक्षण संचालकांचा या प्राधिकरणाशी दुरान्वयानेही संबंध नाही. मुख्यमंत्री या प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात हे खरे असले तरी केवळ तेवढ्यावरूनच त्यांनी शिक्षण संचालकांना शाळांची फी कमी करण्याचे आदेश त्या पदाच्या अधिकारात दिले असे गृहित धरता येणार नाही. शाळांची फी कमी करून त्रासलेल्या पालकांना दिलासा द्यायचा होता तर सरकार शाळांना अनुदान देऊन तसे करू शकले असते. पण त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा वापर करणे सर्वस्वी चुकीचे आहे.

न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय आणखीही एका कारणासाठी बेकायदा ठरविला. राजस्थान सरकारने २०१६ मध्ये केलेल्या फी नियमन कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेची फी शाळा पातळीवरील फी निर्धारण समिती ठरवत असते. राज्यातील सर्व ३४ हजार खासगी विनाअनुदानित शाळांची फी अशा समित्यांनी सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांत ठरविली होती. कायद्यानुसार ही ठरलेली फी तीन वर्षांसाठी म्हणजे २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापर्यंत लागू राहायची होती. एकदा ठरलेली फी तीन वर्षाआधी बदलण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. त्यामळे सरकारने हा फी कपातीचा आदेश काढून स्वत:च केलेल्या फी नियमन कायद्याचाही भंग केला.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button