जितेंद्र आव्हाड वर्षभरापासून झोपले होते काय? भाजपाचा सवाल

Jitendra Awhad - Atul Bhatkhalkar

मुंबई : एकीकडे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण प्रकल्पातील १० वर्षांत झालेले व्यवहार अवैध ठरवून सदनिकाधारकांना घराच्या बाहेर काढण्याच्या नोटिसा देतात. दुसरीकडे १० वर्षांची अट ५ वर्षे करू, असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांचे म्हणणे आहे. म्हणजे मुंबईकर जनतेची फसवणूक आहे. मागील वर्षभरापासून न्यायालयात सरकारची भूमिका मांडून किंवा कायद्यात सुधारणा का केली नाही, वर्षभरापासून आपण झोपला होतात काय? असा सवाल आमदार अतुल भातखळकर (Atul Bhatkhalkar) यांनी केला आहे.

मुळातच १० वर्षांच्या आत खरेदी-विक्री केलेल्या लोकांना संरक्षण देण्याचा कायदा तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने केला होता. त्यासंदर्भात मंत्र्यांची समिती नेमून अहवाल मागवला होता. या निर्णयाला कॅबिनेटने आणि महाधिवक्ता यांनीसुद्धा मंजुरी दिली होती. या कायद्याविरोधात न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवेळी ठाकरे सरकारला बाजू मांडण्याची आवश्यकता होती. या संदर्भात सभागृहात व सभागृहाच्या बाहेर वारंवार आवाज उठवूनसुद्धा ठाकरे सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही, असे अतुल भातखळकर यांनी सांगितले.

उलट आता या सर्व सदनिकाधारकांना तत्काळ घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या. घर रिकामे न केल्यास पोलीस बळाचा वापर करण्याची धमकीसुद्धा ठाकरे सरकारने दिली आहे. ही कारवाई तत्काळ थांबवून कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. या संदर्भात जितेंद्र आव्हाड यांनी केवळ ‘बोलाचा भात अन् बोलाचीच कढी’ असे न करता १० वर्षांची अट कमी करून १ वर्ष करावे, अशी मागणी अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. तसेच या सदनिकाधारकांच्या पाठीशी भाजपा आहे, असे भातखळकर म्हणाले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER