बेताल वृत्तवाहिन्यांच्या अब्रुचे धिंडवडे

Ajit Gogateपैशाचे भूत मानगुटीवर बसलेल्या इलेक्ट्रॉनिक वृत्तवाहिन्यांना सणसणीत चपराक देऊन त्यांना त्यांची असली औकात दाखवून दिल्याबद्दल सर्वच माध्यम विश्वाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court) मनापासून आभार मानायला हवेत. माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानले जाते. इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्या या माध्यम कुटुंबातील वयाने सर्वात लहान असलेल्या भावंडाने त्याच्या बेताल वागण्यामुळे एकूणच माध्यमांच्या विश्वासार्हतेपुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहण्याची वेळ आणली होती. माध्यमांच्या घराला लागलेल्या या वाळवीच्या बंदोबस्तासाठी कोणी तरी ‘पेस्ट कंट्रोल’चे काम करण्याची गरज होतीच. ते काम न्यायालयाने केले याबद्दल अभिनंदन.

खास करून ‘रिपब्लिक टीव्ही’ आणि ‘टाइम्स नाऊ’ या दोन इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांचे न्यायालयाने नावानिशी बाभाडे काढले हेही उत्तमच झाले.  घशाच्या शिरा ताणून फाडफाड इंग्रजीत बोलता आले की, हात आकाशाला टेकले, असा या वाहिन्यांना भ्रम झाला होता. पण त्यांचा हा ब्रमाचा भोपळा फोडताना मुख्य न्यायाधीश न्या. दीकंपर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने तेवढ्याच सफाईदार इंग्रजीत लिहिलेले निकालपत्र शालीनतेचा नमूना ठरावा असे आहे. प्रत्येक पत्रकाराने वाचावे आणि पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमात ‘सक्तीचे वाचन’ म्हणून समावेश करावा इतके ते अभ्यासपूर्ण आहे. मध्यंतरी ‘रिपल्बिक टीव्ही’च्या अर्णव गोस्वामींना अटक होऊन आठवडाभर कोठडीत राहावे लागले तेव्हा जणू एखाद्या साधूला सुळावर चढविले जात आहे, असा कांगावा करून रान उठविले गेले होते. पण हा ‘साधू’ त्याच्या पत्रकारितेच्या धर्माचेही पालन न करणारा अधर्मी कसा आहे हे न्यायालयाच्या निकालाने जगापुढे आले आहे.

अभिनेता सुशांंत सिंग राजपूतच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर तर या दोन्ही वृत्तवाहिन्या चेकाळल्या होत्या. खास करून ‘रिपब्लिक टीव्ही’ने तर हाती लेखणीऐवजी काळ्या रंगाचा ब्रश घेऊन मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांसह संपूर्ण पोलीस दलास काळिमा फासण्याचा जणू विडा उचलला होता. पण न्यायालयाच्या या निकालानंतर काळिमा फासणार्‍याचाच चेहरा काळाठिक्कर पडला आहे. पत्रकारांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जरूर आहे. पण त्यांनी पत्रकारितेच्या नैतिकतेची लक्ष्मणरेषा न ओलांडताच ते स्वातंत्र्य उपभोगायला हवे, हे न्यायालयाने घातलेले अंजन केवळ या दोन वाहिन्यांचेच नव्हे तर सर्वच माध्यमविश्वाचे डोळे उघडणारे ठरावे. स्पर्धेच्या युगात टिकून राहण्यासाठी परस्परांवर कुरघोडी करताना वाहिन्यांचे अंधानुकरण करू पाहणार्‍या छापील माध्यमांनी ‘लेकी बोले, सुने लागे’ न्यायाने सावध झाल्यास त्यांची उरलीसुरली विश्वासार्हता टिकून राहण्यास मदत होईल.

या निकालाचे आणखी एक महत्व म्हणजे तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु  असलेल्या फौजदारी प्रकरणांचे वृत्तांकन करताना माध्यमांनी काय करावे आणि काय करू नये, याच्या सुस्पष्ट मर्यादा न्यायालयाने घालून दिल्या आहेत. या मर्यादा ओलांडणे हा न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे आहे व त्यासाठी न्यायालयीन अवमाननेची कारवाई होऊ शकते, असे केवळ न सांगता यापुढे अशा उल्लंघनांकडे तशाच दृष्टीने पाहिले जाईल, असा गर्भित इशाराही दिला आहे.

न्यायालयाने केंद्र सकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्याही गळ्यात घोंगडे बांधले आहे. ‘केबल टेलिव्हिजन अ‍ॅक्ट’ आणि त्याखालील नियमावली यात वृत्तवाहिन्यांचे नियमन करण्याचे अधिकार असूनही सरकारने ते वापरता वाहिन्यांचा उद्दामपणा हातावर हात ठेवून पाहात बसावे ही अक्षम्य कर्तव्यच्युती आहे, अशी सणसणीत चपराकही न्यायालयाने दिली. यापुढे सरकारने आपले अधिकार कणखरपणे वापरावेत आणि वाहिन्यांविरुद्धच्या तक्रारींचे त्तपरतेने निवारण करावे, असेही आदेश दिले गेले.

पत्रकारिता दोन प्रकारची असते. एक, आपले लिहिणे, बोलणे लोकांना मनापासून आवडल्याने लोकाश्रय मिळणारी पत्रकारिता. दुसरी, लोकांना काय आवडते हे नेमके हेरून त्यानुसार लिहिणे-बोलणे करणारी पत्रकारिता. त्यातील पहिली पत्रकारिता हा सावित्रीचा वसा आहे व तो व्रतस्थ वृत्तीनेच हाती घेऊन तडीस न्यावा लागतो. बाजारबुंडग्यांचे ते काम नाही!

-अजित गोगटे

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER