‘डीजी ठाणे’ प्रकल्प ठरत आहे भ्रष्टाचाराचा अड्डा; २२ कोटींची दौलत जादा

मुंबई : इस्रायलमधील तेल अवीव शहरातील ‘डीजी टेल’च्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेला ‘डीजी ठाणे’ (Digi Thane) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प भ्रष्टाचाराचा मोठा अड्डा बनल्याचे उघड झाले आहे. या कामांसाठी नेमण्यात आलेल्या खासगी कंपनीची फुटकळ कामांच्या मोबदल्यात पालिकेने आजवर २२ कोटींची दौलत जादा केली असून, उर्वरित ५ कोटी ६० लाखांची बिले मंजूर होण्याची भीती आता प्रशासनाला सतावत आहे.

या प्रकल्पातील प्रत्येक टप्प्यावरील काम वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याची माहिती पुढे आली असून, दुर्दैव म्हणजे या गैरव्यवहारांसाठी ठाणेकरांच्या खिशातील गोळा झालेल्या पैशांचीच लयलूट करण्यात आली आहे. बँकिंग, शॉपिंग, कर भरणा, वाहतुकीचे रिअल टाइम अपडेट, सवलती, मनोरंजनाचे कार्यक्रम यांसारख्या ठाणेकरांचे दैनंदिन व्यवहार समृद्ध करण्याचे स्वप्न डीजी ठाणे प्रकल्पातून दाखविण्यात आले होते. ठाणे महापालिका (TMC), ठाणेकर नागरिक आणि शहरातील व्यापाऱ्यांना केवळ एका कार्डच्या माध्यमातून जोडणारी ही जगातील दुसरी आणि भारतातील पहिली योजना असल्याचा दावा केला गेला होता.

मात्र, हे काम मिळवलेल्या फॉक्सबेरी टेक्नॉलॉजी प्रा. लिमिटेड या कंपनीचा कार्यकाळ ३१ ऑगस्ट, २०२० रोजी संपल्यानंतर ही योजना सपशेल अपयशी ठरल्याचेच स्पष्ट झाले असून, पालिका प्रशासनानेसुद्धा त्यावर अप्रत्यक्षरीत्या शिक्कामोर्तब केले आहे.डीजी ठाणे हा प्रकल्प राबविण्यासाठी २८ कोटी ८० लाख रुपये खर्चाची तरतूद करून फॉक्सबेरी कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली होती. पहिल्या वर्षी गो लाइव्ह अर्थात योजनेच्या पूर्वतयारीपोटी ११ कोटी ५५ लाख रुपये ५ जानेवारी, २०१८ रोजी पालिकेने अदा केले. २१ ऑगस्ट, २०१८ रोजी दुसरा टप्पा पूर्ण झाल्याचे भासवत ७ कोटी ४७ लाख रुपयांचे बिल सादर करण्यात आले. त्या वेळी कंपनीची कार्यपद्धती आणि उद्दिष्टपूर्तीबाबत अनेक शंका आणि प्रश्न आयटी विभागाने उपस्थित केले होते.

कार्यपद्धतीत सुधारणेसाठी वेळोवेळी दिलेल्या सूचना आणि स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्सचे (एसओपी) पालनही कंपनी करीत नसल्याचा गंभीर शेराही त्यावर होता. मात्र, त्याला केराची टोपली दाखवत ते बिलही मंजूर करण्यात आले. पालिकेने आतापर्यंत या कंपन्यांच्या तिजोरीत एकूण २२ कोटी रुपये जमा केले आहेत. त्यानंतर मार्च ते नोव्हेंबर २०१९ या महिन्यांतील कामांसाठी ५ कोटी ६० लाख रुपयांचे बिल फॉक्सबेरीने सादर केले आहे. परंतु, या कंपनीने केलेल्या कामाच्या तुलनेत हा खर्च अवास्तव असल्याने बिल मंजूर करण्याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरच निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आयटी विभागाने केली आहे. त्यांच्या अभिप्रायानुसार आम्ही बिल मंजुरीचा योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी वरिष्ठांना सादर केल्याची माहिती ठाणे स्मार्ट सिटी सेलमधील (टीएससीएल) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर दिली.

बिल मंजुरीसाठी पाठवणाऱ्या टीएससीएलच्या नोडल अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता आयटी विभागाकडेच सविस्तर माहिती मिळेल, असे उत्तर मिळाले. तर, आयटी विभागाचे प्रमुख स्वरूप कुलकर्णी यांच्याशी वारंवार संपर्क साधल्यानंतरही त्यांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. विशेष म्हणजे आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांची या प्रकरणातील भूमिका समजून घेण्यासाठी फोन आणि मेसेज केले. मात्र, त्यांनीसुद्धा उत्तर देण्याचे टाळले.

आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष ५ कोटी ६० लाखांचे वादग्रस्त ठरलेले बिल मंजूर करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव निर्माण केला जात आहे. त्याला बळी पडून पालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा पालिकेच्या तिजोरीतले पैसे फॉक्सबेरीच्या तिजोरीत जमा करतात की ठाणेकरांची लूट थांबविण्यास प्राधान्य देतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलेले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER