ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत होता तेव्हा मंत्री मोर्चे काढण्यात मग्न होते, फडणवीसांचा घणाघात

मुंबई : सध्या राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC reservation) मुद्द्यावरुन राजकीय वातावरण तापलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज पत्रकार परिषद घेवून महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला. महाविकास आघाडी सरकारने १५ महिने वाया घालवून ओबीसींचेही आरक्षण घालवले. ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत होता तेव्हा महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारमधील मंत्री मोर्चे काढण्यात मग्न होते, अशी विखारी टीकाही त्यांनी केली.

पुढे फडणवीस म्हणाले, ओबीसींना कुठलेही राजकीय आरक्षण नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असलेले ओबीसींचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले होते. मात्र आमच्या सरकारने कोर्टात भक्कमपणे बाजू मांडून १२० जागांपैकी ९० जागा वाचवल्या होत्या. आता आरक्षण रद्दचा फटका १२० जागांना बसला आहे. या सरकारने वेळीच दाखल घेत मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला असता तर आरक्षण स्थापित करता आले असते. ओबीसींची जनगणना करण्याची आवश्यकता नाही. आताही वेळ गेलेली नाही ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करावी, असा सल्लाही फडणवीस यांनी दिला.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button