फडणवीस यांनी वाटलेल्या क्लीन चिट उद्धव फाडणार

CM uddhav Thackeray-Devendra Fadnvais

badgeविधिमंडळाचे २४ फेब्रुवारीपासून सुरू होणारे अर्थसंकल्पी अधिवेशन अनेक अर्थाने वादळी राहणार आहे. युती सरकारमधील भाजपच्या मंत्र्यांच्या चौकशीचे दडपलेले अहवाल विधिमंडळात मांडण्याची तयारी उद्धव सरकारने चालवली आहे. युती सरकारमधील तब्बल अर्धा डझन मंत्र्यांवर गैरव्यवहाराचे आरोप झाले होते. पंकजा मुंडेंवर चिक्की घोटाळ्याचा आरोप खूप गाजला. एकनाथ खडसेंनी विरोधकांना मोठा दारूगोळा दिला. सरकारने चौकशी तर केली, पण प्रत्येक वेळी चौकशीचे अहवाल न मांडता क्लीन चिट देण्यात आली. ह्या साऱ्या भानगडी बाहेर काढून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘वाटलेल्या’ क्लीन चिट टराटरा फाडण्याची रणनीती उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने आखली आहे.

एकनाथ खडसे, प्रकाश मेहता, सुभाष देशमुख ह्या मंत्र्यांवर झालेल्या आरोपांनी सरकारला हादरवून सोडले होते. तेव्हाचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पदाचा दुरुपयोग करीत पुण्यातल्या भोसरी येथील एमआयडीसीची जमीन कवडीमोल भावात खरेदी केल्याचा आरोप करून विरोधकांनी वादळ उठवून दिले होते. ह्या वादळात खडसे यांचे मंत्रिपद गेले. त्यांच्या चौकशीसाठी दिनकर झोटिंग समिती नेमण्यात आली. समितीने दिलेला अहवाल थंडबस्त्यात टाकण्यात आला. तेव्हाचे वजनदार गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर आरोप तर याहून गंभीर आहे. एमपीमिल कंपाउंडमध्ये एसआरए योजनेत घोटाळ्याच्या आरोपाची लोकायुक्त टहलियानी यांनी चौकशी करून अहवाल दिला. पण मेहता यांना क्लीन चिट देण्यात आली. पुढे मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात मेहता यांना वगळण्यात आले. मेहतांवरीलआरोपांचे काय झाले हे मात्र रहस्यच राहिले.

पवार विरुद्ध फडणवीस कुस्तीत कोण जिंकणार?

अशा अनेक घोटाळ्यांची गुपितं पोटात ठेवत फडणवीस सरकारने पाच वर्षे पूर्ण केली. मात्र आता दडपलेले चौकशी अहवाल बाहेर काढून भाजपला आणि खासकरून फडणवीस यांना दणका देण्याचाउद्धव यांचा डाव आहे. महाआघाडीत अनेक मुद्यांवर मतभेद असले तरी अवघ्या तीन महिन्यांत उद्धव यांनी सरकारवर मांड कसली आहे. सरकारला सळो की पळो करून सोडण्याची ताकद भाजपमध्ये केवळ देवेंद्र फडणवीस यांच्यात आहे. फडणवीस यांची शिकार करून मैदान साफ करण्याचा चंग उद्धव यांनी बांधलेला दिसतो. त्यामुळे आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी फडणवीस यांना टार्गेट करणे चालवले आहे. फडणवीस सरकारच्या साऱ्या योजना आणि त्यांच्यातले घोटाळे उद्धव यांनी रडारवर घेतले आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेवर खर्च झालेले साडेआठ हजार कोटी रुपये पाण्यात गेले. काही फायदा झाला नाही. ३३ कोटी वृक्ष लावल्याचा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गाजावाजा केला होता. आता खरोखरच किती झाडे लावली याची चौकशी सुरू झाली आहे. मिळेल तिथे भाजपला चौकशीत अडकवून राज्य करायची खेळी उद्धव यांनी चालविल्याने आघाडी आणि भाजप यांच्यात भविष्यात जोरदार संघर्ष पाहायला मिळणार आहे.