आभासी सरकार, केवळ सोशल मीडियावरच लढाई जिंकणार, फडणवीसांचा ठाकरे सरकारवर घणाघात

fadnavis and uddhav

मुंबई : महाराष्ट्रात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता महाविकास आघाडी सरकारकडून ज्या काही उपाययोजना राबवल्या जात आहे. त्या पुरेशा नाही. कोरोना प्रादुर्भावाला नियंत्रणात ठेवण्यात राज्यकर्ते सपशेल अपयशी ठरत आहे. मात्र सोशल मीडियावर आपण कोरोनाविरोधातील लढाई जिंकू, असे सांगत आहे. राज्य सरकार आणि मंत्री आभासी जगात जगत आहेत, सोशल मीडियावर पेड गँग तयार करुन आणि काहींना प्रवक्ता करुन सरकारला लढाई जिंकू असं वाटतंय, पण ग्राऊंड परिस्थिती वेगळी आहे. असे म्हणत विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस यांनी आज महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार प्रहार केला. आज भाजप महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीने संपूर्ण राज्यभरात महाराष्ट्र बचाव आंदोलन सुरु केले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या मुंबईतील प्रदेश मुख्यालयात झालेल्या आंदोलनादरम्यान ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

यावेळी फडणवीस म्हणाले की, कोरोनाची स्थिती हाताळण्यास महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार असमर्थ ठरत आहे. कोरोनाच्या रुग्णांना योग्य उपचार मिळत नाहीत, त्यांना रस्त्यावर फिरावं लागतं आहे. सरकारी रुग्णालयात जागा नाही. खासगी रुग्णालयात सामान्यांना उपचार घेणे परवडत नाही. देशात कोरोना पॉझिटिव्ह येण्याचं प्रमाण ४ टक्के, महाराष्ट्रात १२.५ तर मुंबईत १३.५ टक्के. सर्व महानगरात कोरोनाचा कहर, मात्र राज्य सरकारची तयारी नाही. मुंबईच्या BKC ला सेंटर उभं केलंय पण ते दोन दिवसात भरुन जाईल आणि पाऊस पडला तर या सेंटरचं काय होईल? असा प्रश्न उपस्थित करून सरकारकडून ठोस पावलं उचलली जात नसल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.

केंद्राने २० लाख कोटी रुपयाचं पॅकेज जाहीर केलं, पण राज्य सरकारने एक दमडीचंही पॅकेज दिलं नाही, राज्य सरकार अंग चोरुन काम करतंय. कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडने पॅकेज दिले, मात्र महाराष्ट्र सरकार केंद्राच्या पैशाव्यतिरिक्त एक नवा पैसा खर्च करायला तयार नाही, केंद्राने ४६८ कोटी दिले, याशिवाय १६०० कोटी रुपये मजुरांच्या स्थलांतरासाठी दिले. मात्र हे सरकार केंद्राकडून काहीही मदत मिळत नसल्याचे सांगत आहे. केवळ सोशल मीडियापुरतेच यांची उपाययोजना दिसत आहे. असेही फडणवीस म्हणाले.

शेतकरी, असंघटित कामगार, रिक्षाचालक, मजूर, बारा बलुतेदार अशा प्रकारच्या सर्व गरिबांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज द्यावं. केंद्राने जीडीपीच्या ५ टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी राज्याला दिली आहे, केंद्राच्या गॅरंटीवर महाराष्ट्राला एक लाख ६० हजार कोटी रुपये मिळू शकतात, असं गणित फडणवीस यांनी मांडलं. केंद्राचे पैसे राज्य सरकार खर्च करत नाही, रेशनही केंद्राने पुरवले, आता खरिपाचा हंगाम आहे, शेतकऱ्यांना जी मदत हवी, त्याबद्दल मात्र सरकार काहीही बोलण्यास तयार नाही. अजूनही शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस पडून आहे, पीकं पडून आहेत, शेत माल उचलला नाही, त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. ज्या पिकांची खरेदी होते त्याचे पैसे केंद्र देते, पण राज्याने ती खरेदी करायची असते, पण ते कामही राज्य करत नाही, केंद्राने राज्याला पैसेही दिले आहेत. मजूर, बारा बलुतेदार संकटात आहेत, त्यांना कोणतीही मदत राज्य सरकारने केलेली नाही, अशी टीकाही देवेंद्र फडणवीसांनी केली.

असंघटीत कामगार, रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांच्याबाबत निर्णय घ्यायला हवा, कोरोनाचे उपचार मोफत व्हायला हवेत, खासगी रुग्णालये ताब्यात घेऊन सर्वांवर मोफत उपचार व्हावे. शेतकरी, असंघटित कामगार, रिक्षाचालक, मजूर, बारा बलुतेदार अशा प्रकारच्या सर्व गरिबांसाठी ५० हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज द्यावं, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीसांनी केली.

केंद्राने जीडीपीच्या ५ टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी राज्याला दिली आहे, केंद्राच्या गॅरंटीवर महाराष्ट्राला एक लाख ६० हजार कोटी रुपये मिळू शकतात, जीएसटीच्या रुपाने तो आपल्याला परतावा करता येईल. ही सगळी सोय असताना, राज्य सरकार पावलं उचलत नाहीत, ओदिशासारख्या राज्यांनी केलं, महाराष्ट्र सरकार केवळ केंद्राकडे बोट दाखवून रडीचा डाव खेळत बसलं आहे. बसतंय, ही रडण्याची नाही तर लढण्याची वेळ आहे, अशी टीका फडणवीसांनी केली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला