सीबीआय चौकशीच्या आदेशाविरुद्ध देशमुख, राज्य सरकारने केली अपिले

Supreme Court - CBI - CM Uddhav Thackeray - Anil Deshmukh - Maharashtra Today
  • तातडीच्या स्थगितीसाठी दोघांचीही सुप्रीम कोर्टात धाव

मुंबई : पोलिसांना दरमहा १०० कोटी रुपयांच्या हप्ते वसुलीचे टार्गेट ठरवून दिल्याच्या महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्याविरुद्धच्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी कंद्रीय गुप्तचर विभागामार्फत (CBI) करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध स्वत: देशमुख व राज्यातील ‘महाविकास आघाडी’च्या (Mahavikas Aghadi) सरकारन तातडीने  सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली आहे.

हा निकाल झाल्यानंतर देशमुख व राज्य सरकार या दोघांनीही २४ तासांत त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (Special Leave Petition-SLP) दाखल केल्या. निकाल होताच गृहमंत्री देशमुख लगेच राजानामा देऊन सोमवारी सायंकाळीच दिल्लीला रवाना झाले होते. या याचिका तातडीने न्यायालयापुढे सुनावणीस येऊन आदेशास अंतरिम स्थगिती मिळविण्यासाठी दोघांच्याही ज्येष्ठ वकिलांची फौज कामाला लागली आहे. बहुधा उद्या बुधवारीच सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे या दोन्ही ‘एलएलपी`चा विशेष उल्लेख करून त्या लगेच सुनावणीसाठी प्रयत्न केले जातील, असे समजते.

देशमुख यांच्यावर हे आरोप करणारे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना लिहिणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांनी सुरुवातीस थेट सर्वोच्च न्यायालयातच याचिका केली होती. परंतु अशी थेट याचिका न ऐकण्याचा न्यायालयाचा रोख पाहून त्यांनी ती याचिका मागे घेऊन लगेच उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. परंतु त्यावेळी दिलेल्या छोटेखानी आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने गृहमंत्र्यांवरील आरोप गंभीर आहेतव त्यातून समोर आलेला विषय महत्वाचा आहे, असे मत नोंदविले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय आता या अपिलांवर काय आणि किती तत्परतेने पावले उचलते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

परमबीर सिंग, डॉ. जयश्री पाटील व घनश्याम उपाध्याय हे दोन वकील आणि माधव भिडे या चार्टर्ड अकाऊन्टन्टने केलेल्या याचिकांवर मुख्य न्यायाधीश न्या दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा घणाघाती निकाल दिला होता.

महत्वाचे  म्हणजे परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपातून गृहमंत्र्यांनी फौजदारी गुन्हा केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते, असे मत खंडपीठाने नोंदविल होते. तसेच डॉ. पाटील यांनी मलबार हिल पोलिसांकडे रीतसर फिर्याद करूनही त्यांनी काहीच केले नाही. शिवाय ज्यांच्यावर आरोप आहेत तेच गृहमंत्री असल्याने राज्याच्या पोलीस यंत्रणेकडून या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे लोकांचा शासनव्यवस्थेवरील विश्वास टिकून राहावा, यासाठी ‘सीबीआय’सारख्या त्रयस्थ तपासी यंत्रणेला चौकशी करायला सांगणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले होते.

महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीश न्या. के. यू. चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली असली तरी त्या चौकशीतून फौजदारी कायद्यास जे अपेक्षित आहे ते साध्य होणार नाही. शिवाय स्वत: देशमुख यांनीही निष्पक्ष चौकशीस सामोरे जाण्याची तयारी दर्शविली आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. खंडपीठाने असेही म्हटले होते की,. गृहमंत्र्यांवरील आरोप गंभीर आहेत व त्यातून उद्भवलेली परिस्थिती नभूतो अशी आहे. अशा वेळी न्यायालय मूक साक्षीदार बनून काणाडोळा करू शकत नाही. न्यायालये  न्याय  देण्यासाठी असतात व अशा गंभीर परिस्थितीत तांत्रिक मुद्दे न्यायाच्या आड येऊ शकत नाहीत.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button