सीबीआय चौकशीविरोधात अनिल देशमुख सर्वोच्च न्यायालयात, तर जयश्री पाटीलांकडून कॅव्हेट दाखल

Supreme Court - Anil Deshmukh - Maharastra Today

मुंबई : मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंह यांनी पत्राद्वारे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर लावलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. सोबतच महाराष्ट्र सरकारही सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, अनिल देशमुख याचिका दाखल करण्याची शक्यता असल्याने जयश्री पाटलांनी कॅव्हेट दाखल केली. आरोपांबाबत १५ दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी सुरु करण्यास हायकोर्टाने सीबीआयला सांगितले आहे.

कॅव्हेट म्हणजे नक्की काय ?

एखादे प्रकरण न्यायालयात येण्याची शक्यता असल्यास पक्षकार आपले म्हणणे मांडण्याची संधी आपल्याला देण्याची विनंती न्यायालयाकडे करतो. कॅव्हेट दाखल झाल्यानंतर या कोणत्याही न्यायालयाकडून संबंधित प्रकरणावर कसल्याही प्रकारची सुनावणी घेतली जात नाही. तसेच याचबरोबरच याच्याशी संबंधित असणाऱ्या पक्षकाराची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालय त्याबाबतच्या घेण्यात आलेल्या कोणत्याही निर्णयावर थेट स्थगिती देत नाही. यालाच कॅव्हेट म्हणतात. अशा प्रकारे कॅव्हेट दाखल केल्यास भविष्यात येणाऱ्या प्रकरणात पक्षकाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. ज्यामुळे दोन्हींकडील बाजू ऐकूनच निकाल दिला जातो. सिव्हिल प्रोसिजर कोड १४८ अ अंतर्गत कॅव्हेट फाईल केलं जातं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button