अजित पवार यांच्या मागणीची दखल ; जीएसटी परिषदेत केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून मंत्रिगट स्थापन

Ajit Pawar

मुंबई : कोरोना संबंधित औषधे, प्रतिबंधित लसी, वैद्यकीय उपकरणे, आवश्यक वस्तूंवर जीएसटीत(GST) सवलत देण्याची आग्रही मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार( Ajit Pawar) यांनी शुक्रवारी झालेल्या ४३ व्या जीएसटी परिषदेत केली होती. या मागणीची दखल केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने देशभरातील आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे.

या समितीत अजित पवार यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे. ही समिती जीएसटी माफी, सवलती देण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन ८ जून रोजी आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर यावर केंद्रीय वित्त मंत्रालय अंतिम निर्णय घेणार आहे.

मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती आपला अहवाल तयार करणार आहे. गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीनभाई पटेल, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गोव्याचे मंत्री मौविन गोडीन्हो, केरळचे अर्थमंत्री के.एन. बालागोपाल, ओडीसाचे अर्थमंत्री निरंजन पुयारी, तेलंगणाचे अर्थमंत्री हरीश राव, उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा स्थापन करण्यात आलेला मंत्रीगट करोना औषधांवर जीएसटी सवलतीच्या आवश्यकतेची तपासणी करेल तसेच त्यावर शिफारस करेल. समितीच्या अहवालावरुन या केंद्र सरकार यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button