रस्ते अपघातग्रस्तांची भरपाई थेट न्यायाधिकरणाच्या बँकेत जमा करा

Supreme Court - MACT - Maharastra Today
  • सुप्रीम कोर्टाने ठरवून दिली देशव्यापी कार्यपद्धती

नवी दिल्ली : रस्ते अपघातांतील मृतांच्या वारसांना किंवा जखमींना मंजूर केली जाणारी भरपाईची रक्कम वाहन विमा कंपन्यांनी संबंधित मोटार अपघात भरपाई दावा न्यायाधिकरणाच्या (Motor Accident Claims Tribunal-MACT) बँक खात्यात ‘आरटीजीएस’ किंवा ‘एनईएफटी’ने थेट जमा करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मोटार अपघात भरपाई दाव्यांची कार्यपद्धती अधिक सुलभ व्हावी आणि त्यात देशभर समानता असावी यासाठी न्यायालयाने अनेक निर्देश जारी केले. बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी वि. भारत सरकार या प्रकरणात न्या. संजय कृष्ण कौल आणि न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. न्यायालयाने ‘अ‍ॅमायकस क्युरी’ नेमलेले अ‍ॅड. नरसिंहन विजयराघवन आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जे. के. सूद यांनी सर्व संबंधितांमध्ये घडवून आणलेल्या चर्चेत झालेल्या सहमतीनुसार हे निर्देस दिले गेले.

न्यायालयाने दिलेले निर्देश खालीलप्रमाणे :

  1. अपघात माहिती अहवाल: प्रत्येक पोलीस ठाण्याने त्यांच्या हद्दीत झालेल्या रस्ते आपघाताची प्राथमिक माहिती देणारा अहवाल संबंधित न्यायाधिकरण आणि विमा कंपनीस अपघातानंतर ४८ तासांत ई-मेलने पाठवावा.
  2. अपघाताचा सविस्तर अहवाल: प्रत्येक पोलीस ठाण्याने त्यांच्या हद्दीत झालेल्या अपघाताचा सविस्तर अहवाल संबंधित न्यायाधिकरण व विमा कंपनी यांना अपघातानंतर तीन महिन्यांत ई-मेलने पाठवावा. यात अपघाताशी संबंधित व ज्याने भरपाईची रक्कम ठरविण्यास मदत होईल अशा सर्व कागदपत्रांचा समावेश असावा.
  3. ऑनलाइन भरपाई दावा: अपघातातील मृतांच्या वारसांनी तसेच जखमींनी त्यांचा भरपाईचा दावा सर्व संबंधित कागदपत्रांसह अपघातानंतर तीन महिन्यांत न्यायाधिकरणा व विमा कंपनीकडे ई-मेलने सादर करावा.
  4. समन्स: न्यायाधिकरणाने पोलिसांचा अपघात अहवाल किंवा भरपाई दावा समन्ससह विमा कंपनीकडे ई-मेलने पाठवावा.
  5. ऑनलाइन उत्तर: असे समन्स मिळाल्यावर विमा कंपनीने त्यांचे म्हणणे किंवा स्वत:हून तडजोडीने प्रकरण मिटविण्याची तयारी असल्यास त्यासंबंधीचा प्रस्ताव ई-मेलने न्यायाधिकरणाकडे आणि दावेदारांकडे पाठवावा.
  6. भरपाईचा निकाल: दाव्यात भरपाई मंजुरीचा निकाल () झाल्यावर न्यायाधिकरणाने त्याची एक सत्यापित प्रत ई-मेलने विमा कंपनीकडे पाठवावी.
  7. भरपाई थेट बँकेत: दाव्यांमध्ये मंजूर होणारी भरपाईची रक्कम जमा करण्यासाठी न्यायाधिकरणाने एक स्वतंत्र बँक खाते ठेवावे व त्या बँक खात्याचा तपशील भरपाईच्या निकालपत्रातच नमूद केला जावा. विमा कंपनीने दाव्यात मंजूर झालेली भरपाईची रक्कम न्यायाधिकरणाच्या या बँक खात्यात ‘आरटीजीएस’ किंवा ‘एनईएफटी’ने थेट जमा करावी.
  8. स्वतंत्र ई-मेल अ‍ॅड्रेस: वर म्हटल्याप्रमाणे पोलीस व विमा कंपन्यांकडून येणारे ई-मेल स्वीकारण्यासाठी प्रत्येक न्यायाधिकरणाने फक्त याच कामासाठी स्वत:चा एक स्वतंत्र ई-मेल अ‍ॅड्रेस तयार करावा. तसेच विमा कंपन्यांनी प्रत्येक न्यायाधिकरणाकडून येणारे ई-मेल स्वीकारण्यासाठी आपला एक स्वतंत्र ई-मेल अ‍ॅड्रेस तयार करावा. अपघातग्रस्त आणि दावेदार यांच्या माहितीसाठी न्यायाधिकरणांचे आणि विमा कंपन्यांचे असे ई-मेल अ‍ॅड्रेस पोलीस ठाण्यांमध्ये, न्यायाधिकरणांत आणि विमा कंपन्यांच्या कार्यालयांत ठळकपणे दिसतील असे नोटीस बोर्डावर प्रदर्शित केले जावेत. शिवाय विमा कंपन्या व न्यायाधिकरणांनीही त्यांच्या वेबसाईटवर हे ई-मेल अ‍ॅड्रेस ठळकपणे दिसतील अशा प्रकारे समाविष्ट करावेत.
  9. नोडल ऑफिसर: विमा कंपन्यांनी प्रत्येक न्यायाधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रासाठी एक असे ‘नोडल ऑफिसर’ नेमावेत. त्यांची नावे, पत्ते, फोन आणि मोबाईल नंबर व ई-मेल अ‍ॅड्रेस त्या त्या राज्याच्या पोलीस महासंचालक कार्यालयास व न्यायाधिकरणांना द्यावेत.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER