सीआरझेड कायद्यातून कोकण किनारपट्टीची मुक्तता करण्याची मागणी

रत्नागिरी/प्रतिनिधी: पर्यटन विकास या शासनाच्या धोरणाला वृद्धिंगत करून देशाचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्यांना पर्यटनाच्या सुविधा पुरवणे, किनारा प्रदूषणरहित ठेवणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी सीआरझेड कायद्यातून कोकण किनारपट्टीची मुक्तता करावी, अशी मागणी रत्नागिरीकरांच्यावतीने एका निवेदनाद्वारे माजी शिक्षण सभापती शरद बोरकर यांनी केली आहे. १२ मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणाऱ्या सुनावणीमध्ये ही मागणी ते करणार आहेत.

पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयातर्फे सीआरझेडबाबत काढलेल्या नव्या अधिसूचनेत संपूर्ण किनारपट्टीना विकास क्षेत्र करण्यात आल्यामुळे भविष्यात स्थानिकांच्या घरांचे भवितव्य अडचणीत येणार आहे. हे आरक्षण काढून टाकण्यात यावे. स्थानिक रहिवाशांची जुनी घरे आहेत. ती दुरुस्त करणे, नूतनीकरण करणे याबाबत नियमांची सांगड घालून सुलभता आणावी आणि याबाबतचे अधिकार स्थानिक स्तरावर देण्यात यावेत. पिढ्यान्पिढ्या राहत असलेल्या स्थानिकांना हक्काचे बांधकाम करण्याची मुभा असावी, त्यांना सीआरझेड कायद्याची अडचण नसावी, अशी मागणी या निवेदनात केली आहे. जिल्ह्यात मासेमारी व त्यांचे संलग्न उपक्रम याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. परिणामी सीआरझेड संबंधी अधिसूचनेमुळे मासेमारी व संबंधित उपक्रम, मच्छिमारांची घरे व पर्यटन याप्रमाणे स्थानिक दर्यावर्दी, शेतकरी व कष्टकरी यांना सीआरझेड परवानगी लागेल.

स्थानिक पातळीवर सीझेडएमपी योजना आराखडे सुक्ष्म स्वरुपात व योग्य प्रमाणात नसल्यामुळे ते समजत नाहीत. नकाशात वस्त्या व पायाभूत सेवासुविधा यांच्या अत्यावश्यक सीमाही दर्शविलेल्या नाहीत. त्यामुळे आक्षेप नोंदवण्यात अडचणी निर्माण होतात. हा दस्तऐवज अर्धवट स्थितीत आहे, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. पारंपरिक व्यवसाय स्थानिकांच्या हक्काचे आहेत. त्यामुळे कोकण किनारपट्टी पर्यटन विकास क्षेत्र म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी बोरकर यांनी केली आहे.